एमालेको रुवान्डा पथ र संघीयताको बिरोध

युद्ध इतिहासमा संसार भर झन्डै ५ हजार भन्दा बढी युद्ध भएको अनुमान छ ती मध्य अधिकांस जातिय वा धार्मिक रहेको पाइन्छ । बिश्व उपनिवेशको अन्त्यसँगै युरोपेली  राष्ट्रहरुले पहिचानको सुनिश्चितता गरे। अहिले त्यहाँ शान्ती र समृद्धि दुबै छ। बाकिँ रहेको अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि पहिचानको सहज र वैज्ञानिक अवतरणको आवश्यकता थियो। त्यसो नभएपछि ती मुलुकहरु चरम द्वन्द्वमा फस्यो। नेपाल पनि लामो समय युद्ध , बिभिन्न चरणमा भएको  ठूला आन्दोलन र ठूलो बलिदानपछि पहिचान सहितको संघीयताको मागले सहज र वैज्ञानिक अवतरण खोजेको छ। तर यहाँ भने जबर्जस्ती कु प्रचार गरेर साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउन एकथरी मुढो पेलेर लागेका छन्। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको पार्टी एमालेका नेतृत्वबाट एकपछि अर्को संघीयता बिरोधी धारणा बाहिर आइरहेको छ।

उसो त नेपालको विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु, संघीयता र पहिचानलार्इ राम्रोसँग बुझाउन सकिरहेको छैनन्, फलतः बदनियतपूर्ण पहिचान सहित संघीयताको बिरोधिहरुले चलाइएको अभियान नबुझेर वा कृत्रिम भद्रगोल देखेर जनतामा पहिचान र संघीयताप्रति बितृष्णा पैदा हुने क्रममा छ।

र गज्जब त के छ भने अहिलेसम्म पहिचान बिरोधी बुज्रुकहरु एउटै तर्क गर्छन,  नेपालमा १२५ जाती बस्छन के यी सबै जातीलाई राज्य दिन सम्भब छ ?

गहिराइमा नपुगी झट्ट सुन्दा यो तर्क एकदमै  सहि लाग्छ यो सरासर हुनै सक्दैन भन्ने लाग्छ।\" यो राष्ट्रहित बिपरित छ। यो देश टुक्राउने आपसी वैमनस्य उत्पन्न गराएर देश विदेशलाइ सुम्पने योजना हो विशेष त यो पहिचान र संघीयता विस्तारबादीको मुद्दा  हो यो नेपालीको मुद्दा  हैन\" ।

औसत नागरिकलाई संघीयता बिरोधीहरुले बुझाउने तरीका यहि हो।  भने खतरानाक कुटिल चालबाजहरु पहिचानलाइ जबर्जस्त जातीय भनेर पनि भ्रम छरीरहेका छन। जबकी यसलाइ चिर्न पहिचानबादीहरुलार्इ पनि मुस्किल परिरहेको छ। पहिचान भाषिक सास्कृंतिक हो र सदियौंदेखि उत्पिडनमा परेका जाती समुदायले खोजेको सह–अस्तिव अधिकार हो भनेर बुझाउन सकिरहेका छैनन्। पहिचान भनेको जातिय क्षेत्रीय उत्पीडितहरुका निम्ति एउटा मुक्तिको कार्यक्रम पनि हो।

एकपटक बिबिसी नेपाली सेवामा एमाले नेता भिम रावलले उसो भए दलितको राज्य खोइ भनेर तर्क गरेका थिय। यहिँनेर बुझ्नुपर्ने के छ भने उसो भए दलितहरुको लागि छुट्टै राज्य हुन्छ कि हुँदैन अथवा किन हुँदैन? यही बीचको अन्तर वा भिन्नता छुट्टाउन जरुरी छ दलित जाती भनेको सासंकृतिक, आर्थिक , सामाजिक रुपले उत्पीडित समूह हो यो छुट्टै जातिय, क्षेत्रीय, भौगोलिक समूह होइन।

आजभोलि दैनिक जसो एमाले नेताहरुको एकपछी अर्को संघीयता विरोधी धारणा बाहिर आइरहेको छ । किन आइरहेको छ ? एमाले कता जादैछ ? आज केही यसै बिषयमा यो आलेखमा छोटो चर्चा गर्ने गरिने छ–

पहिचान सहित संघीय राज्यमा छुट्टै राज्य नहुनेको लागि कसरी ब्यबस्थापन हुन्छ ?

दलितका लागि मात्र नभएर छुट्टै राज्य नहुने अर्थात अन्य जातीका लागि पनि हो। जसको कुल जनसंख्याको १% नपुग्नेका लागि छुट्टै राज्य नहुने भनिएको छ।

जस्तै दलितकै ब्यवस्थापन हेरौं, देशै भर छरिएको रहेका दलित जुन राज्य भित्र मानौ तम्मुवान भित्र बसोबास गर्छन् त्यो राज्य भित्रको कुल जनसंख्याको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या दलितको छ त्यति नै प्रतिशत राज्यको पहुँचमा आरक्ष गरिएको हुन्छ यसो गर्दा हरेक जातिको राज्यमा पहुँच पुग्छ वा समान अघि बढ्छन् । बर्षौदेखि विभेद र असमानता छ त्यो हटेर जाने हुन्छ जुन एकदमै वैज्ञानिक विधि हो यसो गर्दा हरेक जातीको स्तरमा उन्नति हुन्छ र अहिले रहेको असमानताको जुन खाडल छ त्यो पुरिदै जान्छ । राज्यप्रति अपनत्व बढ्छ, जस्तो कि अहिले जस्तै कुनै एकजातिको मात्र हालिमुहाली हुँदैन।

किन आवश्यक छ पुनर्संरचना र सिमाङ्कन ?

राष्ट्रियता सिमानाले भन्दा भावाना जोडियो भने बलियो हुने हो। बहुजाती, बहुभाषिक ,बहुधार्मिक भएको देशमा एकात्मक राज्यप्रणाली अनुसार महेन्द्रकालिन सिमाङ्कनले काठमाडौं, कालिकोटको विकासको दुरि घटाउन असफल मात्र भएन निश्चित समुदायको हालिमुहाली र बाँकी उत्पिडनमा परेको तितो यथार्थ हामी सामु छर्लङ्ग छ। उतिबेला राज्य निर्माण भन्दा सत्ता सन्चालनलार्इ सहज हुने किसिमले आफू अनुकुल गरिएको सिमाङ्कनले देश विकास समृद्धिको जुन दिशा दिनुपर्ने थियो त्यो असफल भएको हो । त्यसैले ७ दशक लामो नेपाली जनताको लडाइ र बलिदान पछि विश्वका थुप्रै राष्ट्रले अपनाइसकेको वैज्ञानिक बाटो संघीयतामा जानुको विकल्प छैन।

तर आज आएर देश अनुकुल बढी र आफ्नो स्वार्थ वा पार्टी अनुकुल कम भएपछि संघीयता हाम्रो माग हैन भन्न कसरी मिल्छ ? जबकी राज्यले अरबौ खर्च गरेर दुई–दुई ओटा संविधान सभाको निर्बाचन लामो समय पछि संविधानमा समेटिएको छ। के यो संघीयताको विरोध गर्दै हिड्ने समय हो ?  के अहिले बल्ल संघीयताको बहस गर्ने समय जुरेको हो एमालेलार्इ ?

एमालेको राष्ट्रबाद र बुटवल आन्दोलन के हो ?

सत्तामा बसिरहने, तिखा टुक्काले विपक्षीलाई प्रहार गर्ने, दिनभर उधारो सपना बाढ्ने, जब साँझ ढल्दै जान्छ तारे होटल र डिस्कोमा गगंनम स्टाइलमा आफ्ना कार्यकर्तालाइ जनताको पसिना बटुलेर जनताकै सपनामामाथि साल्सा नचाउन नपाउनुको पीडा हो यो। पुर्ब देखि पश्चिमका जिल्ला जिल्लामा आफू समर्थक कार्यकर्तालाइ सिंहदरबारबाटै आफू खुशी राज्यका विभिन्न अगंमा नियुक्ति गर्न पाउने केन्द्रीकृत शक्ति खोसिने भए पछिको उत्पन्न भएको मनोत्रासले जबर्जस्त डोर्याएको सकुनी बाटो हो यो ।

महाकालीको रङले रङ्गीएको कालो अनुहार छोप्ने गरी खरानी घसेर जनताको भावाना माथी खेल्न शिवजीको रुप धारण गरी हिडेको जालन्धरको सुत्र हो यो।

कलाबजारी, माफिया,तस्करीका गिरोहसँग मिलेमतोमा पुरानो कानुनी किल्लामा सजिलै नाताबाद कृपाबादको खेल खेल्न सक्ने कौशल निपुर्ण खेलाडीको एकाएक  राज्य स्रोतको दोहनको खेल मैदानमा आउन सक्ने नयाँ कानुनी अवरोधको चिन्ता हो यो ।

यस्तै यस्तै मनोत्रासको ओरिपरी घुमेर बुटवलको मास डिजाइनमा लागेको एमालेको चिन्ता राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता , भन्दा खाइपाइ आएको केन्द्रीकृत शक्तिको बिकेन्द्रीकृत अवधारणा संघीयताको सुल्टो बिरोध हो। ६२/६३को जनाअन्दोलन पछिको सरकारमा प्रमुख तीन दल मध्य तेस्रो दलको हैसियतमा सबैभन्दा लामो समय सत्तामा रमाइरहेको दल एकाएक सत्ता बाहिरिनुको छट्पटीले उर्लिएको भावानात्म सबेंगको कुर्कुरे राष्ट्रबाद हो यो।

अन्त्यमा,

पहिचान र संघीयतालार्इ काउन्टर गर्नु पर्दा एमाले अध्यक्ष केपि ओलीले सबैभन्दा बढी नाम लिएको रुवान्डाको हुतु तुत्सिको जातिय नरसंहार हो। सन् १९९४ मा हुतु र तुत्सीबीच भएको युद्धमा झन्डै सय दिनमा ५ लाखले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। युद्धभर १० लाखले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। मानव इतिहासको एउटा भयानक नरसंहार एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेर भएको थियो। तुत्सीको शासनमा हुतु माथी हालिमुहाली र हुतुको शासनमा तुत्सीमाथी हालिमुहाली भएर चलेको हिंसा सन् १९७३ मा हुतु सेनाप्रमुख हब्यरिमानाले \'कु\' गरी हुतुहरूको प्रभुत्व रहेको सरकारलाई अपदस्थ गरेर शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिए पछि उनले हुतु तुत्सीका लागि शान्तपूर्वक जीवनयापन गर्न मिल्ने वातावरण बनाइदिए । त्यसपछिको १६ बर्षमा रुवान्डाले समृद्धिको बाटो समात्यो।

विश्वका थुप्रै युद्धको कारण माथिको उदाहरण हेर्दा के देखिन्छ भने सहअस्तित्व एउटा बलियो राष्ट्रबाद कुनै समुदाय कुनै जाती कुनै धर्मलाइ निषेध गर्न खोज्नु देशका लागि खतरा साबित हुन सक्छ। अहिले संघीयतामा खोजेको पनि सहअस्तित्व हो। भारतको आफ्नै योजना छ तर त्यो योजना विरुद्ध लड्न कुनै एक समुदाय, कुनै एक जाती  कुनै एकदल मात्र सक्दैन हामिले सबैजाती सबै धर्म सबै समुदायलाइ राज्यको पहुँच सङ्ग जोडेर  देशी बिदेशी शक्ति सङ्ग एकढिक्का भै लढ्नु र देशलाइ जति सक्यो छिटो समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

निश्चित समुदायलाई निषेध गर्न सिमानाको हाउगुजी देखाएर तर्साउनु वा राज्यको पहुँचसँग जोड्न नसक्नु/नखोज्नु अधिकारबाट बन्चित गर्नु त्यो राष्ट्रबाद हैन । \"पोल्टिकल इगो\" लिएर कार्यकर्ताको रगत उमालेर सम्प्रदायिक भिडन्त धकेल्दा एकछिन पार्टी सन्तोष त मिल्ला तर त्यो देशको लागि \"नन् इन्डिग\" साम्प्रदायिक हिसांको बाटोमा जाने अर्को खतरा चाहिँ टर्दैन। त्यसैले एमालेले अब बालापन त्याग्नु पर्छ निकासको बाटो खोज्न ससंद अबरुद्ध गरिनु हुदैन। लामो ससंदिय व्यवस्थाको अभ्यास गरिसकेको एमाले भड्किएर समाधान वा विकल्प खोज्नु भन्दा टाएर बाल्न तिर लाग्नु पटक्कै शोभनीय हुँदै होइन। हामीलार्इ देशको सिमा भित्र अट्ने मधेस चाहिएको हो।  राष्ट्रिय एकता चाहिएको आज रोडमा जलाइएको टाएरले देशको सिमा जोगाउन सक्दैन। मधेसीलार्इ भारतसँग जोडेर अधिकार खोसीनु एउटा अर्को रुवान्डा बन्ने खतरा पैदा हुन्छ। यात्रा निश्चित गरौं एमालेको पथ रुवान्डाको बाटोमा नजाओस् ।