एमालेको कुबुद्धि र निर्वाचनको औचित्य

प्रसिद्ध नेपाली उखान छ, ‘बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन ।’ उखानको तात्पर्य हो, ‘कुनै पनि कुराको परिणाम र व्यवहारका लागि पहिला विषयलाई गहिरो गरी आत्मसातीकरण गर्न आवश्यक छ ।’ दार्शनिकहरु भन्छन्, ’व्यवहार केवल विचारको प्रष्फुटनको उत्कर्ष हो ।’ कुनै पनि कुराको ईच्छाशक्तिले नै उक्त कुराको कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्दछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । तल्लो र माथिल्लो सदनमा जम्माजम्मी ११ सिट लिएर बसेको तात्कालीन एकता केन्द्रले गणतन्त्र र संविधान सभाको कुरा उठायो । तर, शक्ति केन्द्र र दवावका भरमा निर्णय गर्न अभ्यस्त नेपालका राजनीतिक दलहरुले मुद्धा हेरेनन्, शक्ति मात्रै हेरे । राष्ट्रिय आवश्यकताका दृष्टिले दुरगामी महत्वका एजेण्डालाई रछ्यानमा मिल्काइयो । परिणामले जनयुद्ध निम्त्यायो । प्रारम्भमा साना ठानिएका मुद्दाहरु बलशाली मात्रै भएनन्, थप एजेण्डाहरु पनि क्रमशः सतहमा आए । जनयुद्धको उत्कर्षले संविधान सभा, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल कसैले टार्नै नसक्ने गरी खडा भए । आधा प्रतिगमन सच्चिएको निष्कर्ष निकाल्दै नारायणहिटीमा लम्पसार पर्न याचना गरिरहेको एमाले त्यतिबेला छाँगाबाट खस्यो, जतिबेला ज्ञानेन्द्रले उनीहरुको याचनालाई ईन्कार गर्दै कांग्रेसकै कित्तामा धकेले । दरबारबाट समेत राजनीतिक रुपमा अविश्वासको परिस्थिति निम्तिएपछि एमालेले रङ् बदल्यो र भन्यो, ‘देशमा प्रतिगमन भयो, हामी पनि लोकतान्त्रिक लडाईमा सामेल हुन्छौं ।’ त्यसैको फलस्वरुप कांग्रेससँग मिसिएर एमाले जनआन्दोलनमा आउन बाध्य भयो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शक्तिहरुबीचको सहमतिले देशमा संविधान सभामार्फत् गणतन्त्रको स्थापना भयो । [caption id=\"attachment_105884\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] लेखक[/caption] जनआन्दोलनको मोर्चामा एमालेका तात्कालीन प्रभावशाली उपमाद्वारा विभुषित नेता केपी शर्मा ओली सामेल थिएनन् । बरु, उनी आन्दोलनविरुद्ध जेहाद छेड्न उखान टुक्काको खेतीमा थिए । बुरुक्क उफ्रेर भन्थे, ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ ? कसैले यस्तो भ्रम हाल्दिँदा पनि त्यसैको पछि दर्गुर्ने के म मूर्ख हुँ र ?’ कमल थापा, किर्तिनिधि बिष्ट लगायतकै लाइनमा उभिएर उनी गणतन्त्रको विरोध गर्थे । विरोधले गणतन्त्र रोकिएन । संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको स्थापना गरेरै छोड्यो । तर, केपी ओलीको मानसिकता फेरिएन । उनले भन्न छोडेनन्, ‘सेना समायोजन हुनै सक्दैन । संघीयता आवश्यक नै छैन, हामीलाई निदाएका बेला सिरिञ्ज लगाएर मान्न बाध्य बनाइयो, यहाँबाट ठूलो परिवर्तन दुनियाँमा कहाँ भएको छ ?’ जतिसुकै विरोध र अवरोध गरेपनि अग्रगमनको रेल अघि नै बढिरह्यो, साथमा ओलीको बेचैनी पनि । जीवनको उत्तरार्धमा सत्ताको सगरमाथा चढ्ने उनको लालसाले ओली संविधानवादी देखिए । ‘जति छिटो संविधान त्यति छिटो सत्ताको सगरमाथा’, यही निष्कर्षका साथ संविधान सभालाई भेडीगोठ भन्ने ओली नयाँ संविधानमा ल्याप्चे ठोक्न तयार भए । त्यसैको बलमा सात प्रदेशको प्रावधान सहितको संविधान सभाले प्रगतिशील संविधान जारी ग¥यो । संविधान घोषणापछि प्रचण्डको बैसाखीमा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढे । मधेशीहरु संविधानप्रति असन्तुष्ट थिए । ओली उनीहरुलाई सान्त्वना दिँदै भन्थे, ‘संविधान ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन, हाम्रो संविधान गतिशील छ, आउनुस्, बार्ताबाटै समाधान खोजौं, संविधान संशोधन गर्न कुनै समस्या छैन ।’ भारतको नाकाबन्दीपछि ओली–मधेशी दुरी बढ्यो । ओली पहाडी खस–आर्य नश्लको प्रतिनिधित्व गर्थे, भने मधेशीहरु जातिवादी सोंचको प्रतिनिधित्व गर्दथे । त्यसैको टक्कर राष्ट्रिय राजनीतिमा देखियो । यसले देशलाई अनिर्णयको बन्दी मात्रै बनाएन, परिस्थितिमा तत्काल सुधारको प्रयत्न नगर्ने हो भने राष्ट्रिय एकता एवं हिमाल, पहाड र तराईबीचको सम्बन्ध नै संकटमा पर्नसक्ने खतरा देखियो । त्यही परिस्थितिले ओलीको बिकल्प खोज्यो र सत्ताको चाँबी प्रचण्डको हातमा आइपुग्यो । जीवनको उत्तरार्धमा सत्ताको स्वाद चाख्ने लालसा पुरा भएपछि ओली ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ धन्दामा छन् । उनी भन्छन्, ‘संघीयता जनआन्दोलनको माग नै होइन । विदेशीले घुसाएको एजेण्डा हो ।’ उनी भुल्दछन्, ‘एमालेले संघीयताका विभिन्न मोडल प्रस्तुत ग¥यो, निर्वाचनमा आफ्नो एजेण्डा बनायो, बहुपहिचानको वकालत ग¥यो ।’ तर, जब जनता झुक्याएर चुनाव जित्यो, खोलो त¥यो, लौरो बिस्र्यो । आजभोलि ओलीलाई चुनाव फेरि पनि आउँछ भन्ने हेक्का छैन । यद्यपि, ठगी धन्दाका हजारौं सुत्रका सुत्रधारहरु चुनावको बेला गुलिया नारा बनाउन माहिर हुन्छन्, त्यही विश्वासमा भोलिको सामना गर्ने मनस्थितिमा उनी देखिन्छन् । सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यो कुनै नयाँ प्रस्ताव होइन । विगतमा माओवादीले १४, ११ र १० प्रदेशका अलग अलग प्रस्ताव अघि सा¥यो । नेपाली कांग्रेस र एमाले त्यसमा तयार भएनन्, संविधान सभामा झडप भयो, राजनीतिक कोर्स फेरियो र दलहरु नयाँ शिराबाट सम्वादको प्रारम्भ गरे । त्यसैको परिणाम २०७२ जेठ २५ मा १६ बूंदे सम्झौता भयो र संविधान जारी गरियो । प्रमूख दलहरुद्वारा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन सरकारले कांग्रेस र एमालेद्वारा अघि सारिएको प्रस्ताव नै अघि सा¥यो । आज एमाले आफ्नै प्रस्तावको विरोध गरेर राजनीतिक बेइमानी गरिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन कुनै पार्टीको नभएर देशको एजेण्डा हो । देशको एजेण्डा कार्यान्वयनको दायित्व सरकार र कुनै दल विशेषको मात्रै होइन, राष्ट्रको सेवामा समर्पित हुने संकल्प गरी जनताबाट अनुमोदित भएका सबै दलको राष्ट्रिय दायित्व हो । तर, एमाले राष्ट्रिय दायित्वबाट भाग्दैछ । २०७४ माघभित्र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का एमालेलाई नभएको होइन । मधेशमा चुनाव नगरी राष्ट्रिय निर्वाचनको औचित्य हुँदैन भन्ने पनि उसलाई हेक्का छ । मधेशमा निर्वाचनका लागि मधेशवादी दललाई संवैधानिक प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ भन्ने पाठ एमालेलाई पढाई रहनु पर्दैन । तर, एमाले किन ज्यान फालेर संविधान संशोधन र कार्यान्वयनको मार्ग रोक्न खोजिरहेको छ ? यो प्रश्न पक्कै पनि निकै गम्भीर र संवेदनशील छ । पाँच नम्वर प्रदेशको सीमाङ्कनमा गरिएको हेरफेरको विषयलाई लिएर एमाले उग्र र अराजक ढंगले सडक र सदनमा प्रस्तुत भइरहेको छ । जुन प्रस्ताव स्वयम् एमालेको प्रस्ताव हो, त्यसैको विरोध गरेर एमालेले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । प्रादेशिक संरचनाको निर्माण नेपालको संवैधानिक परिधिलाई समेत उलङ्घन गर्नसक्ने असीमित अधिकार सहितको राज्यको विभाजन होइन । बरु, सबै प्रदेशहरु देशको संविधान, संघीय सरकार र संसदप्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसलाई गलत अर्थमा कुप्रचार गरेर एमालेले जनआंतक मात्रै सिर्जना गरेको छैन, संविधानको मर्ममाथि समेत गम्भीर प्रहार गरिरहेको छ । प्रदेशहरुको निर्माणमा पहाड र तराई सँगै नहुँदा समस्या आउने र देश नै बिखण्डन हुने तर्क जनताको मनोभावनामा खेल्ने बालसुलभ तर्क मात्रै हो । हाम्रो संविधानले कसैलाई विभाजनको अधिकार दिने कल्पना समेत गरेको छैन । त्यसमाथि राज्यको भौगोलिक र राष्ट्रिय एकता बलपूर्वक समाधान हुने सवाल होइन । बरु, राज्यका नागरिकहरुलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको निरुपण हुन्छ । तर, एमालेले राष्ट्रिय एकताका लागि सबै भाषा, कला, संस्कृति, समुदाय र मनोभावनाको अपनत्व र आत्मिक एकत्व स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । अहिलेको समस्याको जड त्यहीँनेर छ । जुन दिन एमालेले राष्ट्रलाई भूगोलको अर्थमा मात्रै नबुझी जनताको उपस्थितिको अर्थमा पनि बुझ्नेछ, त्यस दिन देशले निकास पाउनेछ । पाँच नम्वर प्रदेशका जिल्लाहरुमा तराईको भूगोल मात्रै हुनु नै बिखण्डनको आधार भएको तर्कमा कुनै दम छैन । त्यही एमाले हो, जो हिजो दुई नम्वर प्रदेशमा सिन्धुली र उदयपुर जस्ता पहाडी जिल्ला जोड्ने प्रस्ताव गर्दा त्यसको ज्यान फालेर विरोध गरेको थियो । आज त्यही एमालेले दुई नम्वर प्रदेशमा लागु नगरेको मान्यता पाँच नम्वर प्रदेशमा हुनैपर्ने कुतर्क गरिरहेको छ । नेपालीमा उखान छ, ‘माछा पर्दा हात कुरभित्र, भ्यागूतो गर्दा कुरबाहिर ।’ एमालेले देखाएको चरित्र ठीक यस्तै दोहोरो खालको छ, जुन एउटा जिम्मेवारी राजनीतिक दलको न्यूनतम् नैतिकताभित्र पर्न सक्दैन । इतिहास साक्षी छ, ‘राष्ट्रिय मुद्दामा दलीय एकताले मात्रै ठूलठूला उपलब्धि हासिल भएका छन् ।’ जनआन्दोलन, संविधान सभा, गणतन्त्र, नयाँ संविधानजस्ता गुरुत्तर महत्वका मुद्दाहरु सहमतिकै बलमा फत्ते भएका छन् । आज देश उल्लेखित मुद्दाको कार्यान्वयन गर्ने र समृद्धिको ढोका खोल्ने चरणमा उभिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा कुनै दल विशेषको बाल हठले मुलूक अनिर्णय बन्दी बन्नु हुँदैन र बन्न पनि सक्दैन । अब एमालेले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ? देश र जनताप्रतिको दायित्वबोध महशुस गर्छ कि जग हसाउने कुतर्कका आधारमा देशलाई बन्धक बनाउँछ ? यसले नै नेपालको संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको यात्रा निर्धारण गर्नेछ ।