कहाँ पुग्यो निर्वाचनको तयारी ?

काठमाडौं, २२ मंसिर । संविधान संशोधनमा जे–जस्तो नतिजा आए पनि सरकार स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा देखिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाले चुनावमा जाने सहमति जनाए संशोधन प्रस्ताव यथावस्थामै राखेर सरकार चुनाव घोषणा गर्ने मनस्थितिमा छ । तर, एमालेको संसद् अवरोधका कारण निर्वाचन घोषणामा ढिलाइ हुने सरकारको भनाइ छ । स्थानीय निकाय कि तह ? स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले अझै सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन नबुझाएकाले स्थानीय निकाय वा तह कुनको चुनाव भन्नेमा दलहरू अझै प्रस्ट छैनन् । सरकार आयोगले प्रतिवेदन दिएमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गराउने तयारीमा छ । यदि त्यस्तो सम्भावना नभए हाल कायम रहेका गाविसलाई नै गाउँपालिकाको रूपमा लिएर चुनाव गर्ने योजनामा सरकार छ । सरकारले यो प्रस्तावमा प्रमुख दलहरूका बीचमा छलफल गरे पनि निष्कर्ष भने नआएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनालले बताए । ‘स्थानीय तहको प्रतिवेदन आएन भने पनि अहिलेकै गाविसलाई गाउँपालिका बनाएर निर्वाचन गराउने प्रस्ताव पनि दलहरूको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले गराउनुभएको थियो,’ उनले थपे, ‘तर, त्यसमा छलफल त्यति अघि बढेको छैन ।’ संशोधन हेरेर अघि बढ्ने सरकार अब संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्तावको परिणतिलाई हेरेर अगाडि बढ्ने योजनामा छ । संशोधन प्रस्ताव पारित हुने–नहुने जे–जस्तो अवस्था आए पनि केही संकेत आउनेबित्तिकै सरकार निर्वाचनको तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनालको भनाइ छ । ‘संसद्मा अहिलेको एमालेको अडान यही रह्यो भने चुनाव घोषणा गर्दा झनै द्वन्द्व बढ्न सक्छ, नत्र सरकार घोषणा गरेर जाने थियो,’ उनले भने, ‘केही दिनमा संशोधन प्रस्तावको केही संकेत आयो भने दलहरूसँग छलफल गरी सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छ ।’ माओवादीले नारा नै तोक्यो माओवादी केन्द्रले निर्वाचन केन्द्रित गर्ने गरी अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । उसले ‘गाउँ–नगर जनताको घरगाउँ, माओवादी केन्द्रलाई विजयी गराऊँ’ भन्ने नारै बनाएको छ । त्यसका लागि गाउँस्तरसम्मै पार्टीको कमिटी बनाई परिचालन गर्ने उसले जनाएको छ । निर्वाचन परिचालन कमिटीले पार्टी संगठन बनाउने, मतदाता नामावलीमा पार्टी समर्थकहरू परे–नपरेको पहिचान गर्ने, नभएकालाई मतदाता नामावली संकलनमा सहभागी गराउन प्रचारात्मक अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । बदलिँदै देउवाको मनस्थिति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा केही दिनअघिसम्म एमाले प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्लाहरू अलग गरेको विषयमा सहमतिमा आउने विश्वासमा थिए । सुशील कोइराला र केपी ओलीले सहमति गरेकै प्रस्ताव आएपछि मानिहाल्छन् भन्ने विश्वास उनमा थियो । तर, संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमालेको अगुवाइमा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसमेत विरोधमा लागेकाले देउवाको मनस्थिति परिवर्तन भएको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । ‘पहिले एमाले पनि मानेकाले मिलाउन सकिन्छ, संविधान संशोधन पास गर्न सकिन्छ भन्ने सभापतिजीको मनस्थिति थियो,’ देउवानिकट स्रोत भन्छ, ‘तर, विरोध र आन्दोलन हुन थालेपछि उहाँको पनि मनस्थिति परिवर्तन हुन थालेको छ ।’ सबै दल सम्मिलित चुनावी सरकारको कसरत निर्वाचन गराउने विषयमा एमाले र माओवादीको समेत विरोध नभएकाले संशोधन प्रस्तावमा मधेसी दललाई समेत सामेल गराएर चुनावी सरकारको कसरत चलिरहेको छ । यसमा सबै दललाई सहमति गराउने विकल्पमा पनि कांग्रेस सभापति देउवाले प्रयास थालेको बुझिएको छ । महाअभियोग पास गराउने र एमालेसहितको सरकार गठन गर्दा उसले पनि मान्ने देउवामा विश्वास देखिएको छ । तर, यसमा प्रमुख तीन दल र मधेसवादी दलको सहमति अनिवार्य छ । हामी सधैँ चुनावको पक्षमा छौँ : योगेश भट्टराई स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले छिटो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ र सरकारले चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ । एमालेले यसअघिदेखि नै स्थानीय चुनावको माग गर्दै आएको छ । पार्टीको सोमबारको बैठकले पनि छिटो चुनाव गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले घोषणा गरेपछि चुनाव हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक नियम कानुन पनि छिटै बनाउनुुपर्छ । पुरानो संरचनामा अब चुनाव हुँदैन । गर्नैपरे दुई वा तीन वर्षका लागि गर्न सकिन्छ, तर यसमा झन्झट धेरै छन् । र, व्यावहारिक पनि छैन । आयोगले सिफारिस गर्नेबित्तिकै पुरानो संरचना खारेज हुने व्यवस्था छ । त्यसैले आयोगको म्याद थपेर अनिश्चिततातिर जानुभन्दा उसले दिएको सिफारिसअनुसार जानुपर्छ । अब आयोगको सिफारिस कसैले पनि मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिरमै चुनाव गर्ने भनेको थियो । तर, हाम्रो सरकार रहेन । अब वैशाखसम्म चुनाव गर्नुपर्छ । अन्यथा ७ माघ ०७४ तीनवटै तहको चुनाव गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन कठिन हुन्छ ।