भारतको चलाखीपूर्ण सकुनी चाल

अहिले नेपाली राजनीतिमाथि मडारिएको कालो बादल हाम्रा राजनैतिक दलहरुले भारतलाई बुझ्न नसक्दाको परिणाम हो भन्दा अन्यथा नहोला । भारत न हिजो कांग्रेसको थियो, न एमालेको, न कहिले त्यो मधेशवादीको भयो र न त्यो माओवादीको । उ त सँधै हाम्रो राजनीतिक अस्थिरतामाथि खेलिरह्यो र आफ्नो बिस्तारवादी स्वार्थमा अघि बढिरह्यो । अहिलेपनि बाहिर देखिदा भारत, प्रचण्डको नजिक पो हो कि ? मधेशवादी दलको मुद्धालाई समर्थन गरेको हो कि ? जस्तो लागेपनि बास्तबिकता अर्कैछ । हिजो खुलामंचमा उभिएर भारतलाई लल्कार्ने पहिलो ब्यक्ति प्रचण्ड नै हो, जसका कारण नेपाली जनतामा भड्किएको भारत बिरोधी सेन्टीमेन्ट र मोदी बिरोधी झुकावले उसको चाहना माथी कुठाराघात गरेकै हो । [caption id=\"attachment_105793\" align=\"alignleft\" width=\"292\"] कृष्ण ढुंगाना[/caption] अर्कोतिर भारतको निर्देशनलाई नटेरेर प्रचण्डकै सहयोगमा ओलीले चाइनासँग अघि बढाएको सम्बन्धका कारण उ कुटनैतिक रुपमा असफलप्रायः बनेको थियो । यी दुबै पात्र र प्रबृत्तिलाई भजाएर भारत अहिले आफ्नो बदला नेपाली राजनीतिमाथि पोखिरहेछ । यसैको उदाहरण हो उसको पछिल्लो चलखेलपूर्ण भुमिका र बिज्ञप्ति । मधेशी दललाई उचाल्ने र प्रचण्ड सरकारलाई फेबर गरेजस्तो पनि गर्ने तर जनताको सेन्टिमेन्ट भड्काएर मुद्दागत रुपमा संघिीयता बिरोधी एमालेको समर्थन गराउने उसको यो पछिल्लो चलाखीपूर्ण सकुनी चालमा अहिले हाम्रा राजनैतिक दलहरु राम्रैसँग फँसेका छन् । एकातिर संबिधान संसोधन नगरी संबिधान कार्यन्वयन हुने अवस्था छैन, अर्को्तिर दुई बिपरित ध्रुवतिर फर्किएका मधेशवादी र एमालेलाई साथमा नलिई संविधान संसोधन हुने अवस्था पनि छैन । संबिधान संसोधन गरि छिटो भन्दा छिटो प्रदेशिक एवं अन्य निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने संबैधानिक समय फ्रेम छ अन्यथा संबैधानिक अड्चन आउनेछ । जसले प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने सम्मको खतरालाई इंगित गर्दछ ।

अहिले एकले अर्कोलाई भारत परस्त भनि राष्ट्रवादको पगरी गुथ्नमै ब्यस्त छन् राजनैतीक दल तर भारत त्यहि राष्ट्रवादमाथि खेलिरहेछ ।

हुनत पहिलो संबिधान सभालाई असफल तुल्याए जस्तै दोस्रो संबिधानसभा असफल बनाउने प्रयासमा भारतले भरमक्दुर प्रयास नगरेको हैन । भारतको यो चाललाई राम्रैसँग बुझेका प्रचण्डले नाटकीय रुपमा त्रिदलीय समझदारी बनाएर उसको ठुल्दाइको भूमिकालाई असफल बनाइदिए त्यतिबेला । भारत चाहन्न नेपालमा संबिधान जारी होस, संघियता कार्यन्वयन होस् र धर्म निरपेक्षता सफल रहोस् । नेपालको अस्थिर राजनीतिमाथि खेल्न पाउँदा उ आफ्नो स्वार्थ सजिलै लागु गर्न सक्छ । उसको अहिलेको प्रमुख स्वार्थ भनेको नेपालको खोलानाला र जडिबुटी नै हो न कि मधेस । यस अर्थमा उ मधेसलाइ उचालिरहेछ ताकी पहाड र मधेसबीच तिक्तता कायम नै रहोस् । धमिलो पानीमा माछा मार्ने यो उसको पुरानै चाल हो । एउटा सार्वभौम राष्ट्रका ९०५ जनप्रतिनिधीले हस्ताछ्यर गरेको संबिधानलाई आजका मितिसम्म पनि स्वागत नगर्नुले उसको नियत प्रष्ट हुन्छ । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालका राजनीतिक दलहरुले भारतको यो सकुनी चाललाई बुझ्न नसक्नु । अहिले एकले अर्कोलाई भारत परस्त भनि राष्ट्रवादको पगरी गुथ्नमै ब्यस्त छन् राजनैतीक दल तर भारत त्यहि राष्ट्रवादमाथि खेलिरहेछ । अहिले हलो अड्किएको पाँच नम्बर प्रदेशको सिमांकनको बिषयलाई जसरी एमालेले उछालिरहेछ यथार्थमा त्यो नै भारतको चाहना हो । अहिले देखिदा यो संसोधन प्रस्ताब मधेशी माग र भारतीय चाहना जस्तो देखिएपनि यथार्थ त्यस्तो छैन । म यसको समस्या समाधानका लागि प्रचण्डले खेलेको कुटनैतिक चाल हो भन्ने बुझ्छु । मधेशीका सबै मागहरु जायज पनि छैनन् र जायज माग पनि पुरै संबोधन गर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा मधेशीले पनि बुझेकै हो र बाँकी अरुले पनि । यस अर्थमा उनिहरुलाई पनि सुरक्षित अवतरणको आबश्यकता भएको र यो समय नै उपयुक्त हो भन्ने बुझेपछि नै उनीहरुले प्रचण्डलाई ग्रिन सिंग्नल दिए । भारतले पनि बुझ्यो कि मधेशी दलहरुको पहुँच अब बिस्तारै मधेशबाट खस्कदै छ । यस्तो अबस्थामा मधेशिलाई धेरै उचाल्नु जायज छैन । प्रचण्डलाई पनि लाग्यो समस्या समाधानको यहि नै उपयुक्त बिकल्प हो । सिमांकनको यो प्रस्ताब बिगतमा कांग्रेस एमालेकै प्रस्ताब हो र केही पहाडी जिल्ला छुट्याउदा फेरि पनि २ नं जस्तो मधेशि बाहुल्यता यसमा रहँदैन । समग्र जनसंख्याको एक चौथाई संख्या पनि नभएका मधेशीहरुले बाँकी तीन चौथाइँ संख्याका अन्य समुदायलाई प्रभाबमा पार्न सक्ने कुरै आउदैन । एमालेको बिमति हुँदा हुँदैपनि संसोधन प्रस्ताब दर्ता गर्ने र भोलि प्रस्ताब फेल भएपनि चुनाबमा जानुपर्ने नैतिक दबाब मधेशवादी दललाई हुने हुँदा नै प्रचण्डले यो रिस्क मोलेका हुन सक्छन् । भारतले यो बुझिरह्यो कि संसोधन प्रस्ताब फेल भए प्रचण्डले राजीनामा दिनेछन् । राजनीतिक अस्थिरताकाबीच चुनाव हुने कुरै भएन चुनाव नभए संघीयता कार्यान्वयन नहुने भयो । संघीयता कार्यन्वयन नहुनु भनेको संबिधान असफल हुनु हो । यसो हुँदा नेपाललाई फेरि पुरानै अबस्थामा धकेल्न पाईन्छ र भारतीय प्रभाब जमाइरहन पाइन्छ भन्ने नै उसको बुझाई रह्यो । संसोधन प्रस्ताव फेल भएपनि प्रचण्डले राजिनामा नदिने भएपछि भारतको यो जालझेल तुहिने अवस्था थियो तर एमालेको हठ र इगोले त्यो भन्दा पहिले नै भारतले चाहेको माहौल बनाउदै छ भन्ने कुरामा अब दुइमत नरहला । होइन भने आाफैले प्रस्ताव गरेको सिमांकनको मुद्धा भन्दा पछाडी फर्कन उसलाई कुन शक्तिले प्रेरित गर्दैछ ? प्रश्नचिन्ह यहाँनेर छ । आज जबरजस्त उठिरहेको छ अखण्डताको नारा, धर्म निरपेक्षताको कुरो अनि हिन्दु राष्ट्रको माग जहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष एमालेको भुमिकाले काम गरिरहेको देखिन्छ । के अब एमाले साँच्चै जनआन्दोलन भन्दा अगाडीको अवस्थामा फर्कन चाहेको हो ? जहाँ उसका नेताहरु दाम राखेर राजाका अगाडि लम्पसार पर्थे । यदि हैन भने खोक्रो राष्ट्रवाद उरालेर देशलाई भारतले चाहेको दिशातिर हैन नेपाली जनताको चाहना (जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन) अनुरुप अगाडि बढाउनुको बिकल्प फेरि पनि एमालेसँग छैन । हो पाँच नम्बरमा उर्लिएको त्यो बिशाल जनसागरको सम्मान गर्नुपर्छ हामीले तर प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने अवस्थामा हामी सबैले आ–आफ्ना ठाउँवाट त्याग र समर्पण पनि गर्नै पर्छ । भौगोलिक असुबिधाको महशुस हुनु स्वभाविक हो तर प्रदेश नै टुक्रिएर भारतमा जान्छ भनेर स्याल हुँइया मच्चाउनु गलत कुरा हो । मधेश र पहाडबीच चलाउन खोजिएको बिभाजनको यो खेलको अन्त अब हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन गराई संबिधान कार्यन्वयनको बाताबरण बनाउनुपर्छ । अनावश्यक भारतीय चासो र प्रभावको सबैले खुलेर बिरोध गरौं र स्वाभिमानको अस्त्रले उसलाई पराजित गराउँ । यसैमा हामी सबको कल्याण रहनेछ ।