यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन भन्ने मान्यता नराख्नूः प्रचण्ड

काठमाडौँ, ११ मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान कार्यान्वयन र नयाँ निर्वाचनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि आवश्यक तयारीमा जुटेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रिय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि नै वर्तमान सरकार गठन भएकाले सोही दिशामा लागेको छ भने । प्रधानमन्त्रीले भने, “हुँदै नभएका र सोच्दासमेत नसोचेका विषय प्रचार गरेर सरकारको ओज घटाउने काम भइरहेको छ, सरकार आफ्नो लक्ष्यमा प्रतिबद्ध छ, बाहिर कसले के भन्यो भन्दा पनि सरकारले के ग¥यो भन्ने विषय नै प्रमुख हो ।” सरकारले एक दुई दिनभित्रै असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा रहेको र सोका बारेमा सरोकार भएका पक्षसँग निरन्तर संवादमा रहेको जानकारी दिँदै उनले यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन भन्ने मान्यता नराख्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको समस्या समाधान गर्ने पवित्र लक्ष्यका साथ काम गर्दा जता पनि अप्ठ्यारो मात्रै पार्ने प्रवृत्तिका साथ केही शक्ति लागेको छ भन्दै आफूले देश र जनताको हितभन्दा अरु केही नसोचेको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “सरकारको पहिलो ध्यान निर्वाचन गराउनेमा नै छ, निर्वाचन हुन्छ, गराउनुपर्छ, सबै पक्ष निर्वाचनमा नगई सुखै छैन, आग्रह पूर्वाग्रह राखेर निर्वाचन हुन सक्दैन ।” नाम बिगारेको प्रचण्डको आपत्ति सञ्चार माध्यमले आफ्नो नाम बिगारेर प्रस्तुत गर्ने गरेकामा प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाए । “मेरो राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गर्ने हस्ताक्षर, प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकमा गर्ने हस्ताक्षरमा समेत ‘प्रचण्ड’ लेख्ने गरेको छु । तर सञ्चार माध्यमले किन मेरो नाम बिर्गाछ यो मैले बुझ्न सकेको छैन”–प्रधानमन्त्रीले भने । उनले प्रचण्ड क्रान्ति, परिवर्तनको नाम भएकाले केही सञ्चार माध्यमलाई स्वीकार गर्न गाह्रो भएको बताए । सरकारी सञ्चार माध्यमले समेत आफ्नो नाम बिगारेको भन्दै उनले सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई किन त्यस्तो भइरहेको छ भन्दै तत्काल निरुपण गर्न निर्देशन दिए । उनले सञ्चारकर्मीको समस्या समाधान गर्ने केही ठोस योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको र केही दिनभित्रै परिणामसमेत निस्कने बताए । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले श्रमजीवी पत्रकारको हितका लागि सरकारले नयाँ सोचका साथ काम गर्ने सोचेको तर कर्मचारीको व्यवहार आलटाल गर्नेमा नै केन्द्रित रहेको कारण केही समय लागेको उल्लेख गरे । सञ्चार माध्यममा ग्रामीण क्षेत्रको, परिवर्तन र उत्साहको समाचार नआउने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले कमसेकम सरकारी सञ्चारमाध्यममा ती सामग्री प्रस्तुत भइरहेका छन् भने । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले सकारात्मक समाचार प्रवाह गर्न र जनताको विषय नै सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँदै प्रेस सेन्टर नेपालमा आबद्ध पत्रकारले सोही विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन । प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा साङ्गठिनक र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषय समेटिएको महासचिव विष्णु सापकोटा जुगलले जानकारी दिए ।