बदलियो संविधान संशोधनको कोर्ष

काठमाडौं, १० मंसिर । संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरुलाई सम्बोधन गर्न भन्दै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहँदा संशोधनमा नयाँ कोर्षको थालनी भएको छ । ब्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दललाई बेवास्ता गर्दै प्रमुख तीन दलबीच संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने प्रयास प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएदेखि नै गरिएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा संविधानको पहिलो संशोधन गरिए पनि मधेसवादी दलहरुले स्वीकार नगरेपछि दोस्रो संशोधनको पहल थालिएको हो । पहिलो संशोधन पनि प्रमुख तीन दलको सहमतिमा भएको थियो । दोस्रो संशोधनमा पनि प्रमुख तीन दलले सहमति जनाएपछि संशोधन हुन कुनै समस्या नहुने भएकाले तीन दलको सहमतिको प्रयास निकै भयो । तर प्रमुख तीन दलमै सहमति नजुटेपछि मधेसवादी दलसँग सहमति जुटाउने प्रयत्न गरियो । मधेसी मोर्चाका अधिकांश नेताहरु सरकारले अघि सारेको पछिल्लो संशोधन प्रस्तावमा सकारात्मक देखिए पनि सबै सहमत हुन सकेनन् । तर पनि मधेसी मोर्चा बाधक नबन्ने समझदारी बन्यो । संविधान घोषणा प्रक्रियाबाटै बाहिरिएको शक्तिले सहमति जनाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसदको तेस्रो ठूला दल एमालेले संशोधनमा विमति मात्र जनाएन संशोधन प्रस्ताव असफल पार्न जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहने उर्दी जारी गर्यो । मधेसवादी दललाई सहमत गराउन सीमांकन हेरफेर गर्नैपर्ने बाध्याता छ । त्यही बाध्यताले गर्दा प्रदेश नम्बर ५ लाई हेरफेर गर्दै संशोधन लैजाने तयारी गरिएको थियो । प्रदेश ५ मा रहेको पहाडी जिल्लाहरुलाई अर्को प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्तावमा मोर्चा पनि सहमतिमा आएको थियो । तर एमालेले सीमांकनमै खेल्ने रणनीति तय गरेपछि सहमतिको पहिलो ड्राफ्ट ओझेलमा परेको छ । एमालेको पनि सहमति जुटाउने गरी संशोधनमा नयाँ कोर्षको थालनी गरिएपछि संशोधन प्रस्तावमा छलफल बाँकी रहेकाले अगाडि नबढाउने निर्णय मात्र भएन, शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत स्थगित गरिएको छ । सम्बद्ध स्रोतकाअनुसार एमालेको असहमतिका बाबजुद विहीबार मात्रै केही संशोधन गरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकसँग आएको ड्राफ्ट पनि पेण्डिङ भएको छ । स्रोतकाअनुसार संविधान संशोधनबारे नयाँ शिराबाट छलफल थालिएकाे छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका विषयमा अन्य कानूनी परामर्श थालेका छन् ।