यसकारण संविधान संशोधन अनिवार्य शर्त हो

नयाँ सविधान जारी भएको १४ महिना पूरा भएको छ । यतिबेला संविधान जारी भएदेखि त्यसमाथि असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी मोर्चा, थारु र आदिबासी जनजातिसहितको माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चासहितको समर्थनमा गठन भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको मुख्य दुई उद्देश्य थियो, संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाका कामलाई पूर्णता दिने । संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन पहिलो शर्त थियो । सोहीअनुरुप कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । त्यो मध्ये मुख्य विषय थियो, संविधान संशोधन ।

अहिले संविधान संशोधन हुँदैन, गरिँदैन, सकिँदैन भन्न जति सजिलो छ, संविधान कार्यान्वयन भएन भने त्यसबाट निम्तने परिणामको सामना गर्नु त्यति नै चुनौतिपूर्ण छ

मोर्चाको समेत संलग्नता र सहमतिमा निर्वाचनमा जाने एवं संविधान कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गर्ने तयारी अनुरुप यतिबेला सरकार संविधान संशोधनको अन्तिम तयारीमा छ । मोर्चासँग सत्तारुढ गठबन्धन माओवादी कांग्रेसले गरेको तीनबुँदे सहमतिअन्तर्गत संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गर्न बाँकी छ । यद्यपि, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भदेखि नै संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दै आएको छ । [caption id=\"attachment_103016\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] बुद्ध लोप्चन[/caption] माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुनुपूर्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मोर्चाको माग पूरा नगरेपछि मोर्चा र सरकारबीचको दूरी बढेको थियो । ओली र मोर्चाका नेताबीच वार कि पारको अवस्था सिर्जना भइरहेकै बेला माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रियाका कामलाई ओली नेतृत्वको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संशोधनमार्फत आफूहरुको माग सम्बोधन गर्ने जो कोहीलाई समर्थन गर्ने बताउँदै आएका मोर्चा र कांग्रेस, माओवादीबीच मिलेर अघि बढ्ने सहमति भयो । त्यसैअनुरुप संविधानको स्वीकार्यता बढाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने समझदारी पनि भयो । आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको मागलाई सम्बोधन गरी संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित छ । समयमै संविधान संशोधन भएन भने निर्वाचन हुन सक्दैन, निर्वाचन भएन भने संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बन्दैन, जसले देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याउने खतरा बढेर जान्छ । तर, प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले यति गुरुत्वपूर्ण सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकिरहेको छैन ।

एमालेले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य खोज्नु आफैँमा लज्जास्पद विषय थियो । कारण, ओली नेतृत्वको सरकारले पनि मोर्चालाई हातमा लिएर संशोधनमार्फत् मोर्चाको माग पूरा गर्ने प्रयास गरेकै थियो ।

सरकार गठनपूर्व गरेको सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र त्यसका नेतृत्व प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेपछि ओली र प्रचण्डबीचको दूरी बढ्यो । मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याई संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने बेला एमाले गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट पछि हट्यो र उसले संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यकता खोज्न थाल्यो । हिमाल, पहाड र तराईबीच सद्भावपूर्ण सम्बन्ध निर्माण गर्नु, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु र संविधान कार्यान्वयन गर्नु मुलूककै सर्वाधिक महत्वको आवश्यकता र औचित्य हो भन्ने कुरा अझै पनि एमालेले बुझ्न सकिरहेको छैन । एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास नगरेको होइन । तर, ओलीको आफ्नै अडानका कारण उनीहरुबीचको दूरी झन्झन् बढ्दै गएको थियो । त्यसैको बीचमा मोर्चाले ओली सरकार ढाल्न सहयोग गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि ओलीले मोर्चाको मागलाई विदेशीको मागको संज्ञा दिँदै व्यक्तिगत माग सम्बोधन हुन नसक्ने बताउँदै आए । र उसले संविधान संशोधन आफ्नो पार्टीको समर्थनमा नहुने अडान राख्दै संशोधन प्रक्रियामा सहभागी नहुने प्रशस्त संकेत देखायो । एमालेले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य खोज्नु आफैँमा लज्जास्पद विषय थियो । कारण, ओली नेतृत्वको सरकारले पनि मोर्चालाई हातमा लिएर संशोधनमार्फत् मोर्चाको माग पूरा गर्ने प्रयास गरेकै थियो । र उसले पहिलो प्रयास स्वरुप मोर्चालाई मनाउन मोर्चाको मागमध्येका एक समानुपातिक समावेशितालाई संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्यो । एमालेले त्यतिबेला न संशोधन औचित्य खोज्यो न आवश्यकता नै । तर एमाले जब प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुग्यो, उसले संशोधनको आवश्यकता र औचित्य खोज्न थाल्यो । त्यसको फलस्वरुप प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सरकार गठनको झण्डै साढे तीन महिना एमालेलाई आवश्यकता र औचित्य बुझाउन बिताएको छ । संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुट्ने आशा राख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आशा अनुरुप पछिल्लो दिनमा प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवादको ढोका खुलेको छ । संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र देशलाई राजनीतिक प्रणालीमार्फत् विकासको गन्तव्यमा अगाडि बढाउने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको प्रयास परिणाममूखी दिशातिर जाँदैछ, यसले छिटै सहमतिको वातावरण बन्ने र देश निर्वाचनमा होमिने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु यतिबेलाको राष्ट्रिय कार्यभार हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकका असन्तुष्ट पक्षसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको सर्वविदित्तै छ । नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी मोर्चा, थारु, आदिबासी जनजाति, महिला, दलित लगायत सबैको माग सम्बोधन गर्नु प्रमुख राजनैतिक दलको कर्तव्य हो । उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नु केवल सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्रै कर्तव्य होइन । यसो नगर्दा देश अनिर्णयको बन्दी बन्ने कुराप्रति जिम्मेवार नेताहरु संवेदनशील बन्नैपर्छ । नेपालको सीमानाभित्र बसोबास गर्ने हरेक समुदायले उठाएको जायज मागलाई कुनै पनि ढंगबाट सम्बोधन गर्नु राजनैतिक दलको कर्तव्य हो । तर कुनै पनि समुदायले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो त्यसलाई अन्य देशका नागरिकको मागको संज्ञा दिई जिम्मेवारीबाट पन्छिनु केवल गैरजिम्मेवारीपनको गतिलो उदाहरण बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । त्यसमाथि सदियौदेखि उत्पीडनको महसुस गरेका नागरिकलाई आत्मस्वाभिमानको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व पनि हो । जतिबेला नयाँ संविधान जारी हुँदै थियो, त्यति नै बेला देशमा मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति लगायतले संविधानप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिरहेका थिए । संविधान संशोधनमा आलटाल गरिरहेका अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यतिबेला आन्दोलनरत पक्षलाई संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएको भन्दै नसमेटिएका विषयवस्तुहरु संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने बताए । संविधानलाई गतिशील दस्तावेजकै अर्थमा स्वीकार गरिएका कारण २ पटक संशोधनको प्रक्रिया पुरा भएको छ । यद्यपि, त्यसले राष्ट्रिय एकताको आवश्यकतालाई अझै सुदृढ गर्न सकिरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा तेस्रो संशोधन राष्ट्रिय एकता र संविधान कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य बन्दै गएकोमा सायदै बिमति नहोला । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा मात्र लिएका छैनन्, उनीहरु प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मोर्चालाई सहमतिमा ल्याई संशोधन गर्ने तयारीमा छन् । तर नेकपा एमालेले हिजो गरेका बाचा र प्रतिबद्धतालाई बिर्सेर संशोधनको औचित्य र आवश्यकता मागेर देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्न खोजेको छ भन्दा अनुपयुक्त होइन । यदि एमालेले देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्न खोजेको होइन भने संशोधनमा एमालेले किन अनिच्छा देखाइरहेको छ ? प्रश्नको विषय छ । संविधान कार्यान्वयन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नु पूर्वशर्त हो । जबसम्म निर्वाचनको वातावरण बन्दैन, तबसम्म संविधान कार्यान्वयनको ढोका खुल्दैन । मधेशका जायज र अर्थपूर्ण मागलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने उनीहरुले निर्वाचन स्वीकार गर्ने परिस्थिति बन्दैन । यसले देशलाई अनिर्णयको बन्दी मात्र बनाउने छैन, देशमा गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट पनि सँगै निम्त्याउने छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा प्रमूख दल र शीर्ष नेताहरुले आफ्नो व्यक्तिगत तुष्टि, दलीय स्वार्थलाई माथि राख्छन् कि देशको राजनीतिक निकास र प्रणाली स्थापित गर्ने प्रश्नलाई माथि राख्छन् ? आजको सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाल यही हो । अहिले संविधान संशोधन हुँदैन, गरिँदैन, सकिँदैन भन्न जति सजिलो छ, संविधान कार्यान्वयन भएन भने त्यसबाट निम्तने परिणामको सामना गर्नु त्यति नै चुनौतिपूर्ण छ । यस दिशामा प्रमूख दल र मूख्यतयः प्रतिपक्षी दल एमालेले गम्भीरतापूर्वक सोच्न ढिलो भइसकेको छ । (प्रेस सेन्टर नेपालमा आबद्ध लेखक लोप्चन कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकका प्रेस संयोजक हुन् ।)