बहुचर्चित ‘फास्ट ट्रयाक’ सरकार आफैँले बनाउने : अब हल्लावाजहरुले के भन्लान् ?

काठमाडौं, ५ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेसँगै बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाक निर्माण भारतीय कम्पनिलाई दिन लागेको भनेर हल्ला चलाउनेहरुलाई सरकारको निर्णयले झड्का लाग्न पुगेको छ । प्रतिपक्षी एमाले लगायतका नेता कार्यकर्ताले सामाजिक संजाल तथा समाचारहरुमार्फत सरकारका बारेमा फास्टट्रयाक भारतीय कम्पनिलाई दिन लागेको भन्दै विरोधको मसला बनाईरहेका थिए । सरकारले ‘आफैँ बनाउने’ निर्णय गर्दै भारतीय कम्पनिसँग गरेका सबै सहमति एव सम्झौता रद्द गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । भारतीय कम्पनि आईएल एण्ड एफसलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय सुशिल कोईराला नेतृत्वको सरकारले गरेको भएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफै बनाउने भन्दै बजेट छुट्याएको थियो । तर ओली नेतृत्वको सरकारले आफै बनाउनका लागी भारतीय कम्पनिसँग भईसकेको सम्झौता तथा सहमतिलाई यथावत राखेको थियो । आइतबार अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मन्त्री रमेश लेखकले भने –‘फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न आईएल एण्ड एफससँग भएका सबै समझदारी सहमतिका साथै १० सेप्टेम्बर २०१४ को पीओआई सूचना तथा ततपश्चात जारी आरएफपी अनुसार दर्ता भएको निजको प्रस्ताव रद्द गर्ने निष्कर्षमा मेरो मन्त्रालय पुगेको छ, ।’ तर यो निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट भने छिट्टै हुने उनले बताए । साथै फाष्टट्रयाक निर्माण अब सरकार आफैँले गर्ने भएकाले सार्वजनिक सडकअनुसार यो सडक पनि बन्ने बताइएको छ । अन्य सडकजस्तै यो सडकमा कुनै कर तथा अतिरिक्त दायित्व कसैले बेर्होनु पर्दैन ।