संशोधन प्रस्ताव अमान्य : मोर्चा

काठमाडौं, ५ मंसिर । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनका नेताले सरकारले तयारी गरेको चार बुँदे संविधान संशोधनलाई मान्न नसकिने बताएका छन् । संशोधनको सरकारी प्रस्तावले मधेसको माग पूरा हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले गठबन्धनले बुझाएको २६ बुँदे मागअनुसार नै संविधान संशोधन हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनबीच भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधानको मुख्य चार विषयमा संशोधनको तयारी गरिरहेकै बेला मोर्चाका नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् । सरकारले विवादित ५ जिल्ला झापा, सुनसरी, मोरङ, कैलाली र कञ्चनपुरलाई संघीय आयोगमार्फत टुंग्याउने, प्रदेश–५ मा रहेका नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई मधेसका जिल्लालाई एक प्रदेश र त्यसमा रहेका पहाडी जिल्लालाई छुट्टै वा प्रदेश नं। ४ र ६ मा समावेश गरेर सीमांकनको हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानमा अनुसार नै संविधानमा व्यवस्था गर्ने तयारी छ । यस्तै, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३र३ जना र बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, भाषाको विषयमा भाषा आयोगले दिने प्रतिवेदनअनुसार नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्ने भन्ने तयारी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन् । यसै साताभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सरकारको तयारी छ । गठबन्धनकै माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी प्रमुख चार विषयमा सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेकै बेलामा गठबन्धनका शीर्ष नेताले त्यसलाई मान्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । संघीय गठबन्धनका संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले चर्चा भए जसरी सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भए त्यो कुनै हालतमा आफूहरूले नमान्ने चेतावनी दिए । ‘अहिले सरकारले ४ बुँदे संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ, यदि यो कुरा साँचो हो भने हामी त्यसलाई कुनै हालतमा मान्दैनौं, यसले समस्याको समाधान हुँदैन,’ काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यादवले भने, ‘आफूहरूले संशोधनको नाममा संशोधन मात्रै नखोजी संविधानमा भएका विभेदकारी प्रावधानहरूको अन्त्य हुनेगरी संविधान संशोधन चाहेको हो ।’ आयोगको प्रतिवेदन, मधेसी मोर्चासँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम तराई–मधेस–थरुहट यसमै रहने गरी प्रदेशको सीमांकन नभए सरकारको संविधान संशोधनलाई मान्न नसकिने उनले बताए । अध्यक्ष यादवले ५ वटा विवादित जिल्लाहरूको समस्या हल गर्न आयोगलाई जिम्मा लगाउने काम पनि मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘आयोगलाई जिम्मा लगाउने चाल पुरानै चाल हो, यसले समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।’ उनले विवादित जिल्लाहरूलाई माथिल्लो भागलाई माथि नै र तल्लो भागलाई तल नै राख्नुपर्ने धारणा राखे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ४ बुँदे संशोधन प्रस्तावले मधेसी र जनजाति फुटाउन षड्यन्त्र गरेको अध्यक्ष यादवको आरोप छ । उनले विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने कुरा आफूहरूको पनि माग नभएको दाबी गरे । यादवले भने, ‘यो माग हाम्रो होइन, हाम्रोजस्तो मुलुकमा नागरिकताको सवालमा अंगीकृत प्रावधान नराख्दा नै बेस हुन्छ ।’ यद्धपि उनले बिहे गरेर ल्याएपछि बुहारी विदेशी नहुने बताए । उनले आफूहरूले महिला र पुरुषमा विभेद हुनुहुँदैन भन्ने आफूहरूको माग रहेको स्पष्ट पारे । तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले गठबन्धनको २६ बुँदे मागअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले सरकारलाई २६ बुँदे माग दिइसकेका छौं, त्यहीअनुसार संविधान संशोधन भए मान्छौं,’ यादवले भने, ‘यदि सरकारले तयारी गरे जस्तै चार बुँदामा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले मान्न सक्दैनौं ।’ त्यस्तै गठबन्धन आबद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरामै विश्वास नरहेको भन्दै पहिला संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन आग्रह गरे । ‘अहिले हावादारी कुराहरू धेरै आइरहेका छन्, पहिला सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुप¥यो,’ महतोले भने, ‘सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हामीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।’ कांग्रेस, एमाले र माओवादीले छापामार शैलीमा संविधान जारी गरेको आरोप लगाउँदै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले गठबन्धनको २६ बुँदे मागअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए । सरकारले तयारी गरेअनुसार संविधान संशोधन भए मान्य नहुने बताउँदै विगतको सहमति र गठबन्धनको मागअनुसार संविधान संशोधन नभए आन्दोलन गर्न गठबन्धन बाध्य हुने उनको चेतावनी छ । विवादको विषय बनाइएका पाँच जिल्ला आयोगको जिम्मामा दिएर थामथुम पार्ने प्रस्ताव गठबन्धनले नमान्ने उनले स्पष्ट पारे ।