अन्तिम समयमा पनि बनेन दलीय सहमति

सिन्धुली, २२ कात्तिक । राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा सिन्धुलीमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाको टुङ्गो लाग्न सकेन । राज्य पुनःसंरचना आयोगले न्यूनतम र अधिकतम सङ्ख्या राखी गाउँपालिका र नगरपालिका सिफारिस गर्न अन्तिम समय दिएको थियो । आयोगले दिएको समय सीमाभित्र जिल्लामा दुईपटक प्राविधिक समितिको बैठक बस्नुभन्दा बाहेक अरू काम हुन नसकेको जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत मदनबहादुर थिङले बताए । सिन्धुलीका दलबीच सहमति जुटन नसकेकाले आयोगले दिएको समय सीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । दलहरु सबै आ–आफ्नै अडानमा रहेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । यसभन्दा पहिला सिन्धुलीलाई दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका बनाउने दलीय सहमति बनेको थियो । यता, आयोगले अधिकतम सातवटा स्थानीय निकाय सिफारिस गर्न भनेको थियो । पछिल्लो समयमा आएर दल एकआपसमा नमिल्दा अब सिन्धुलीमा दुई नगरपालिकासहित पाँच गाउँपालिका हुने निश्चित भएको छ । दलीय सहमति नजुटे पनि सिन्धुलीमा स्थानीय विकास अधिकारीले जिम्मेवारी नलिँदा आयोगले दिएको समयसीमा सकिएको नेपाली काँग्रेस सिन्धुलीले बताएको छ । स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति रहेको भए पनि अहिलेसम्म बैठक नबोलाइकन समय सीमा नाध्न दिइएको नेपाली काँग्रेस सिन्धुलीले भनाइ छ । यदि दलीय छलफल भएको भए सिन्धुलीमा दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिका बनाइनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु उभिने काँग्रेसका सिन्धुली जिल्ला सभापति उज्ज्वल बरालले बताए । इलाकालाई आधार मान्दा १३ वटा इलाका रहने र दुई इलाका हटाउँदा ११ वटा स्थानीय तहमा खुम्चिने उनको भनाइ छ । सिन्धुलीको भूगोललाई मध्यनजर गर्दै जनतालाई सहज हुने गरी सिन्धलीमा ११ वटा स्थानीय तह बनाइनुपर्ने काँग्रेसको भनाइ छ । आफूहरु आयोगले दिएको सीमाभित्र नै रहेर स्थानीय तह पुनःसंरचनाको सिफारिस गर्न तयार रहेको भए पनि अन्य दलबीच सहमति बन्न नसकेको नेकपा एमाले सिन्धुलीका अध्यक्ष प्रदीप कटुवालले बताए । जिल्लामा धेरै गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउँदा राज्यले खर्च धान्न नसक्ने भन्दै उनले जतिसक्दो थोरै सङ्ख्यामा स्थानीय तह बनाउने पक्षमा आफूहरु रहेको कटुवालले बताए । यता, यसभन्दा अगाडि नै दलहरु, नागरिक समाजलगायत सबैका बीचमा सहमति गरी सिन्धुलीमा नौवटा स्थानीय तह बनाउन प्रस्ताव गरिसकेकाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्यही अडानमा रहेको केन्द्रका जिल्ला संयोजक राजन दाहालले बताए । जिल्लाको भूगोलको कारणले गर्दा त्योभन्दा थोरैको सङ्ख्यामा स्थानीय तह बनाउन कठिन हुने उनको तर्क छ । आयोगले भने सिन्धुलीमा न्यूनतम पाँचदेखि अधिकतम आठवटासम्म स्थानीय तह बनाउन सकिने भन्दै सोही अनुसारको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो ।