संविधानको प्रस्तावनामै ‘अहिंसा’ शब्दावली चाहियो

काठमाडौं, २२ कात्तिक । संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन पहिलो शर्त बनेको छ । तोकिएको समय सीमाभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तोकिएको सीमाभित्रै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि पनि असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता सत्तारुढ दलहरुलाई परेको छ । मधेसी, थारु, आदिवासी लगायत विभिन्न समुदायको माग सम्बोधनका लागि दोस्रो पटक संविधान संशोधनको तयारी भइरहँदा विभिन्न पक्षले विभिन्न विषयहरु उठाएको छ । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले सोमवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट गरी संविधान संशोधनका क्रममा प्रस्तावनामा ‘अहिंसा’ शब्दावली राख्न माग गरेको छ । संविधान संशोधन गर्दा जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन सम्बोधन हुनुपर्ने समाजको माग छ । शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीसहित सहभागी टोलीले मानवअधिकार उलंघनकर्तालाई पुरस्कृत नगर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ । साथै शान्ति समाजले भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी कसैलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य पदमा नियुक्त नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान (रोम विधान) लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने, लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनको घटना नियन्त्रणका लागि व्यापक पहल र अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, युद्ध निषेध ः शान्ति विशेष नीति सदैव नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्ने, दक्षिण एशियामा विद्यमान तनाव, विशेषत भारत र पाकिस्तानबीचको तिक्तता घटाउने दिशामा नेपालले योगदान गर्नुपर्ने लगायतको माग उनीहरुले अघि सारेका छन् । साथै भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा राजनीतिक एवं संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुने अवस्था आउन दिन नहुने भन्दै निर्धारित समयसीमा भित्रै राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पनि समाजले जोड दिएको छ ।