अंगिकृत नागरिकको बहस नेतादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म

काठमाडौं, २१ कात्तिक । अंगिकृत नागरिकलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउने कि नबनाउने भन्ने बहस नेतादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्किएको छ । संविधानको धारा २८९ को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानान्यायाधीस, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । उपधारा १ मा उल्लेख पदबाहेक अन्य पदमा भने अंगिकृत नागकिता प्राप्त गरेको ब्यक्ति योग्य हुने संविधानको धारा २८९ को उपधारा २ मा छ । आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि अंगिकृत नागरिकलाई पनि संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउन सकिने सत्तापक्षले नै प्रस्ताव गरेको खबर आइतबार अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएपछि अंगिकृतको बहस एक्कासी चुलिएको हो । सत्ता पक्षले संविधान संशोधन प्रस्तावमा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरी १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको ब्यक्ति संवैधानिक पदहरमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने भनी उल्लेख गरेको खबरले सामाजिक सञ्जालमा बहस छेंडिएको हो । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जालको बहसमा भाग लिँदै अंगिकृत नागरिकता लिएकालाई राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बनाउने गरी संविधान संशोधन हुन सम्भव नभएको जनाएका छन् । अंगिकृतलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने गरी संविधान संशोधन गरिए आन्दोलन चर्काउने समेत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले चेतावनी दिएका छन् । समाचार लगत भएको भए सम्बन्धित मिडियालाई कारबाही गर्न समेत उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘शक्तिशाली भनिने अमेरिका र दक्षिण एशियामा ठूल्दाइ पल्टिने भारत दुबैमा अंगिकृत त के विदेशमा जन्मिएका नागरिकसमेत राष्ट्रपति हुन पाउँदैनन्’– बसन्त घिमिरेले ट्वीट गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले कस्ता ब्यक्तिले अंगिकृत नागरिकता पाउँछन् ? के हो अंगिकृत नागरिकता भन्ने समेत बहस चलाएका छन् । अंगिकृत नागरिकको बहस एक्कासी चर्किएपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरुले त्यस्तो प्रस्ताव नगरिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् भने मोर्चाकै नेताहरुले समेत अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।