Khabar Dabali Logo
  March 6, Sat

प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा अवरोध नहुँदा पनि विघटन गरिएकाेमा आपत्ति, बहस मङ्गलबार पनि हुने

काठमाडाै‌ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध नहुँदा पनि विघटन गरिएकामा आपत्ति जनाए। प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षसम्म सरकार राम्रोसँग चलाएकाले निर्दोष सदन विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरे।

“पुस १७ गते संसद् अधिवेशन बस्ने तयारी थियो, ५ गते नै विघटन गरियो र केही अध्यादेश पनि ल्याइयो, यो न्यायोचित भएन । यसबाट प्रधानमन्त्री संंसद्पति उत्तरदायी नभएको ठहर्छ”, उनले भने ।

यसमा राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नसक्ने बताउँदै उनले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न नमिल्ने तर्क दिए । “प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दिइएको आरगुमेन्ट९तर्क० पनि मिल्दैन”, उनले भने, पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकी प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर संसद्लाई पीडित बनाउन मिल्दैन । ताजा जनादेश मात्र भनेर हुँदैन ।”

संविधानले नदिएको अधिकारका आधारमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने जनाउँदै उनले ताजा जनादेशमा जान त प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ भने। विसं २०५२ को तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पनि संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु राजनीतिक विषय भए पनि विघटन गर्दा संविधानसम्मत हुनुपर्छ भनी फैसला भएको जिकिर उनले गरे । । “संसदीय अभ्यासलाई नमानीकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुँदैन”, पोखरेलले भने ।

रिट निवेदकै तर्फबाट अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले निर्वाचनमा जाने जनताको मनस्थिति नभएको जनाउँदै संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन अधिकार नदिएकाले मिल्ने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । सत्तारुढ पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयमा निर्दोष प्रतिनिधिसभा गर्न नपाइने तर्क पनि उहाँले दिनुभयो । आज सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ ।

गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी ९एमिकस क्युरी० मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले  निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

माघ ५ गते, २०७७ - १६:२१ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

५० प्रतिशतको रेसियोमा भागबन्डा गरि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिँदै प्रचण्ड-नेपाल

५० प्रतिशतको रेसियोमा भागबन्डा गरि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिँदै प्रचण्ड-नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने...   

नयाँ जनादेशमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन भयो : उद्योगमन्त्री

कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नयाँ जनादेशमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा...   

भक्तपुरबाट लागूऔषधसहित एक भारतीय पक्राउ

भक्तपुर । लागूऔषध बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेका अवस्थामा प्रहरीले भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारीस्थित...   

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश, फागुन २० सम्मका लागि बैठक स्थगित

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ।...   

इमानबाट च्यूत मान्छे अपराधी हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वजको वीरगाथाको स्मरण र सम्मान मात्र नगरी तिनको भावनाको...   
नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो

नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आइपुगेको...   

निर्वाचनबाट नै अहिलेको राजनीतिक तरलता हट्छ : अध्यक्ष थापा

झापा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको सङ्कट समाधानको माध्यम निर्वाचन...   

संसद बिघटनलाई सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा लिएका छौ : सिके राउत

भैरहवा । जनमत राष्ट्रिय पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सोच्नै पर्ने...   

इजरायली स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : फाइजरको खोप ९५.८ प्रतिशत प्रभावकारी

जेरुसेलम । इजरायलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस विरुद्धको फाइजरको खोपको प्रभावकारिता करिब...   

चीन सरकारद्धारा चीनमा बनेका १६ ओटा कोरोना खोपलाई परीक्षणको अनुमति

बेइजिङ । चीन सरकारले चीनभित्र नै बनेका कम्तीमा पनि १६ ओटा खोपलाई परीक्षणको अनुमति दिएको बताइएको छ...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top