Khabar Dabali Logo
  December 5, Sat

संसद् विधेयक अधिवेशनः स्वास्थ्य मापदण्ड चुनौती

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको तयारी शुरु गरेको छ । कोभिड–१९– सङ्क्रमण बढिरहेकै बेला संवैधानिक बाध्यताका कारण सचिवालयले अधिवेशनको तयारी थालेको हो ।

एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थानुसार आगामी पुस १७ भित्रै अधिवेशन शुरु गर्न तयारीमा आफूहरु जुटेको महासचिव डा भरतराज गौतमले जानकारी दिए ।

सङ्घीय संसद्को वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन गत असार १८ गते अन्त्य भएको थियो । उनले भने, “संवैधानिक समयसीमाको हेक्का गरी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौँ, यस पटक कोभिड–१९ को जोखिमका बीच हामीलाई अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।”

राष्ट्रिय महत्वको नागरिकता तथा सङ्घीय निजामतीलगायत स्थानीय तह र प्रदेशको कामकारवाहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयक बनाउनुपर्ने यो अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी छ । ती कानून समयमा बनाउन नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नसमेत समस्या पैदा भएको गुनासो रहिआएको छ ।

सङ्घीय विधेयकले स्थानीय र प्रदेशलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भएकाले पनि ‘विधेयक अधिवेशन’को महत्व अझै बढेको छ । “अहिले कोरोनाको चुनौती बढेको छ, सिटको व्यवस्थापन, बैठक कक्षको निसङ्क्रमण र प्रवेशद्वारमै सेन्सरबाट ज्वरो नाप्ने उपकरण जडान गर्ने सोच अघि बढाएका छौँ”, रासससँग कुरा गर्दै संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले भने ।

दुई अधिवेशनबीचको समयसीमा छ महिना ननघाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कोरोनालाई आधार बनाएर ढिलाइ गर्न नमिल्ने हुँदा अबको डेढ महिनाभित्र बैठक बस्ने छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान हुने व्यवस्था छ ।

नियमित बैठक बस्नुपर्ने र अधिवेशन लामो समयसम्म चल्ने भएकाले कोरोना नफैलियोस् भनी स्वास्थ्य सुरक्षाका विभिन्न सावधानका विकल्पसहितको मापदण्ड बनाएर अधिवेशन सञ्चालन गरिने डा पाण्डेले बताए ।

अघिल्लो अधिवेशन पनि कोभिड–१९ को जोखिम र बन्दाबन्दीबीच सफलताका साथ सम्पन्न भएको थियो । यस पटक भने स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर चुनौती कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सचिवालयलाई चासो छ ।

कोभिड– १९ को सङ्क्रमण बढिरहेको परिवर्तित सन्दर्भमा अन्तराराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा बैठकमा दैनिक उपस्थिति सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट सचिवालयमा छलफल चले पनि राजनीतिक दलको निर्णय नै यसमा अन्तिम हुनेछ । राजनीतिक दलको परामर्शमा लक्षण देखिएका वा आशङ्काका दायरामा रहेका सांसदलाई बैठकमा उपस्थित हुँदा थप सतर्क हुन अपिल गर्ने तयारीमा सचिवालय छ ।

यसअघि तयार गरिएको सिटलाई अझै फराकिलो दूरीमा राख्ने तथा दर्शक र विशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्टयाइएको स्थान पनि सांसद बस्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

मंसिर ४ गते, २०७७ - १४:४७ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

निगमको ९० दिन भण्डारण परियोजना कार्य सुरु

निगमको ९० दिन भण्डारण परियोजना कार्य सुरु

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमको कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको सिलिगुरी–झापा पट्र«ोलियम पाईपलाईन परियोजना...   

बलात्कार अभियुक्त डेढ वर्षपछि पक्राउ

सिमकोट । हुम्ला जिल्ला सर्केगाड गाउँपालिकाकी एक बालिकालाई बलात्कार गरेका आरोपमा फरार दुई अभियुक्तलाई...   

नेताले महाधिवेशन कुर्नुपर्छ : पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा

काभ्रेपलाञ्चोक । पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेकपामा अहिले पद चाहिने पार्टीको आउँदो महाधिवेशन...   

पेट्रोलियम पम्प भाडामा लगाउन नपाइने

कााठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रेताले पम्प भाडामा लगाउन नपाउने भएका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न...   

मध्यपहाडी लोकमार्ग दैनिक साढे तीन घण्टा बन्द

पर्वत । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको पर्वतखण्ड विस्तार गर्न...   

प्रहरी र कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य सामग्री वितरण

सप्तरी । राजविराज कारागारमा रहेका बन्दी, प्रहरी र कर्मचारीका लागि राजविराज जेसिजले स्यानेटाइजर, सेनेटरी...   

युनिसेफद्वारा २०२१ का लागि ६ अर्ब ४० करोड डलर बजेट अनुरोध

संयुक्त राष्ट्रसंघ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)ले आगामी वर्ष सन् २०२१ का लागि ६ अर्ब ४०...   

इटालीमा फेरि नयाँ प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरुको घोषणा

रोम । इटालीमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिएको भन्दै फेरि नयाँ प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरुको घोषणा...   

४६ किलोमिटर सडक कालोपत्र

मोरङ । बन्दाबन्दीको समयमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगरले ४६ किलोमिटर सडक...   
४ करोड २९ लाख लगानिमा शहीद रङ्गशालामा  रात्रिकालीन बत्ती जडान

४ करोड २९ लाख लगानिमा शहीद रङ्गशालामा रात्रिकालीन बत्ती जडान

मोरङ । प्रदेश नं १ सरकारले लामो समयदेखि युवा खेलाडीको रात्रि खेलकूद हेर्ने चाहनालाई प्रदेश सरकारले...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top