Khabar Dabali Logo
  October 21, Wed

नियुक्तिले नेकपामा फेरि खटपट, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन झनझन् जटिल

काठमाडौं । पार्टी र सरकारबीच समन्वय मिलाउने तीन साता अगाडिको पार्टी निणर्यलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक महत्वपू्णर् राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि नेकपामा पुनः खटपट सुरु भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – स्थायी कमिटी निणर्य र सचिवालयको छलफलअनुसार राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि ठोस मापदण्ड बनाउने विषयमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल जारी रहेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी महत्वपूणर् निणर्य लिएका छन् ।

केन्द्रीय सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउने एजेन्डा थाती रहेकै वेला मुख्यसचिवसहित तीन मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच मनमुटाव भएको छ । पार्टीको निणर्यबाहिर गएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका अन्य नेताहरूसँग समेत संवाद गरेका छन् ।

प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत शीर्ष नेता नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निणर्यप्रति असन्तुष्ट छन् ।

अब बस्ने पार्टी बैठकमा यसलाई छलफलको विषय बनाउनेबारे नेताहरूबीच टेलिफोन संवाद भएको प्रचण्ड निकट स्रोतले बताएको छ । ‘अचानक र नाटकीय रूपमा गरिएका नियुक्ति पार्टी स्थायी कमिटीको निणर्यको म्यान्डेन्टभन्दा बाहिर छन् । पार्टी बैठकमा यो विषयमा पक्कै छलफल हुन्छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति तथा संवैधानिक नियुक्तिको मापदण्ड र मोडालिटीबारे लगातार चलिरहेको छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा नपुगेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकै पटक महत्वपूणर् नियुक्ति लिएका छन् ।

‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ स्थायी कमिटी निणर्यविपरीत प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव र तीन मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरेको असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ ।

प्रचण्ड, नेपालसहितका नेताहरूले पार्टी स्थायी कमिटीको म्यान्डेटविपरीत धमाधम राजनीतिक नियुक्ति हुन थाल्नु पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने प्रयास सुरु भएको अथ्र्याएका छन् ।

सचिवालयका सदस्यहरूको सुझाब, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निणर्य गर्ने स्थायी कमिटीको निणर्यबाहिर सरकारका पछिल्ला नियुक्ति भएको असन्तुष्ट नेताहरूको मत छ ।

गत २६ भदौको सकिएका स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने निणर्य गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कुरा नमिलेपछि दुई दिनदेखि ओली-प्रचण्डबीचको भेटघाट समेत रोकिएका वेला सरकारले बिहीबार मुख्यसचिव र तीन मुलुकमा राजदूत नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यसचिवमा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलाई नियुक्ति गरेको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूतमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्ति गरिएको छ । बेलायतको राजदूतमा निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डा. निर्मल विश्वकर्मा नियुक्त भएका छन् ।

एक महिनाकै बीचमा खतिवडालाई महत्वपूणर् नियुक्ति दिइएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । २० भदौमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले २९ भदौमा मन्त्रीसरहको जिम्मेवारीमा विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । पछिल्लो जिम्मेवारी पाएको तीन साताकै बीचमा खतिवडा अमेरिकाजस्तो महाशक्तिशाली राष्ट्रमा राजदूतका लागि सिफारिस भएका छन् ।

यद्यपि, कृषि तथा वन, पोखरा र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा भने पार्टी सचिवालयबाट मापदण्ड बन्नुअघि नै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भागबन्डामा सहमति गरेका थिए ।

भागबन्डाअनुसार तीन वटै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भइसकेका छन् । उपकुलपतिबारे पनि पार्टीभित्र छलफल नभई प्रचण्डले नियुक्तिमा सहमति जनाएकोमा नेपाल, खनालसहितका स्थायी समितिका थुप्रै नेता असन्तुष्ट छन् ।

नेपालले पार्टी विवाद समाधानका सन्दर्भमा दुई अध्यक्षबीच स्थायी समितिबाटै कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड भएकाले पार्टी सञ्चालनमा प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारको परीक्षण सुरु भएको बताउँदै आएका थिए । तर, विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी र सरकारको सञ्चालन गर्ने अडानमा बस्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको कमजोरीमा खेल्दै आएको नेपाल र खनालको बुझाइ छ ।

स्वार्थ मिल्दा ओलीकै प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने, स्वार्थ नमिल्ने बित्तिकै विरोध गर्ने प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति अझै आश्वस्त हुन नसकिएको नेपाल, खनाल, श्रेष्ठलगायत नेताहरूको बुझाइ छ । प्रचण्डको यस्तो कमजोरीको फाइदा उठाएरै प्रधानमन्त्रीले पार्टीले मापदण्ड बनाउनुअघि नै धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालेको सचिवालयकै एक नेताले बताए ।

तर, नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने दुई अध्यक्ष नियमित छलफलमै रहेका कारण कुराकानी नै नभई नियुक्ति भए भन्न नमिल्ने बताए । ‘दुई अध्यक्षहरू लगातार छलफलमै हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँहरूबीच कुनै कुराकानी नै भएन होला भन्न मिल्दैन, क्याबिनेटमा पनि सबै साथी हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि कुराकानी भएकै होला,’ नेम्वाङले भने ।

सरकारका पछिल्ला कामबारे प्रश्न उठाउनुको अर्थ भर्खरै समाधान भइसकेको विवाद उछाल्ने र पार्टी एकतालाई झन् कमजोर तुल्याउने प्रयास मात्रै हुने ओलीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । दुई अध्यक्षबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड भइसकेको र प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग परामर्श गरेर सरकारसँग जोडिएका निणर्य गर्न थालेको ओलीनिकट नेताहरूको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा दाउपेच जारी

प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच गत ६ असोजयता ६ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केन्द्रित रहेर छलफल गरे पनि मापदण्ड, मोडालिटी र संख्यामा समझदारी जुटेको छैन ।

लगातारको छलफलबाट कुनै निष्कर्ष नआएपछि ओलीले प्रचण्डसँग थप छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको निकटस्थलाई बताएका छन् । प्रचण्ड पनि मंगलबारदेखि बालुवाटार गएका छैनन् । बुधबार साढे ११ बजे तय भएको ओली-प्रचण्ड छलफल अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूबीच संवाद भएको छैन ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर पुनर्गठनमा जोड गरेपछि ओलीले अधिकांश मन्त्रीले राम्रै काम गरेको र आफूलाई सहयोग गर्ने मन्त्रीलाई त्यसरी बिदा गर्न नसक्ने अडान राख्दै ६ जना मन्त्री मात्र थप्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको परामर्शमा आफूलाई घेराबन्दी गर्ने नियतले अधिकांश मन्त्री हेरफेरमा जोड दिएको बुझाइमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी समूहका मन्त्रीहरूलाई पनि नफेर्ने जवाफ फर्काएको स्रोतले जनाएको छ ।

विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दै २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम कोभिड- १९ नियन्त्रण, चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएर प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रस्ताव पारित भएलगत्तै गत ४ भदौमा जनसंगठनको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा सचिवालयका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डामा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए ।

सचिवालय बैठकमा पहिलो विकल्पमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर कतिपय पुराना अनुहार दोहोर्‍याए पनि अधिकांश नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने, त्यस्तै, दोस्रो विकल्पमा दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकाको बिदाइ र तेस्रो, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर रहेका मन्त्रीलाई बिदाइ गरेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने विकल्पमा केन्द्रित छलफल भएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ठोस सहमति बनेको छैन । राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने-नमिल्नेबारे परेको मुद्दामा सर्वोच्चमा शुक्रबार थप बहस हुँदैछ । गौतमलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पनि ओली र अन्य नेताबीच मत बाझिएको छ ।

अशोज १६ गते, २०७७ - ०७:०० मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

कोरोना उपचारबाट पछि हटेको सरकारको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानदेखि अस्पताल भर्ना, उपचारलगायतबाट पछि हटेकामा सरकारको सर्वत्र...   

गृहमन्त्रीको भाषण सुनेर प्रहरीहरु हाँसिरहे…

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ६५ औं स्थापना दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथी तथा गृहमन्त्री...   
बडादशैंको आज पाँचौ दिनमा स्कन्दमाताको पूजा आरधना गरि मनाउदैँ

बडादशैंको आज पाँचौ दिनमा स्कन्दमाताको पूजा आरधना गरि मनाउदैँ

काठमाडौं । हिन्दू नेपालीहरुको महान पर्व बडादशैंको पाँचौ दिन आज स्कन्दमाताको पूजा आरधना तथा दर्शन...   

बुटबलमा कोरोना संक्रमित थप २ जनाको मृत्यु

बुटवल । बुटवलमा कोरोनाले थप २ जनाको ज्यन गएको छ । बुटवलको धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा...   

दसैं भत्ता : बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले विपन्न र दलितलाई बाँड्ने, प्रदेश–२ मा जसपाका सांसदहरू पार्टीलाई बुझाउँदै

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीमा पनि जनप्रतिनिधिले दसैं भत्ता बुझेको बताउँदै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा...   
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक सातादेखि तालाबन्दी

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक सातादेखि तालाबन्दी

जुम्ला । डिन नियुक्तिको विरोध गर्दै कर्मचारीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी...   

जनताको उपचारमा पैसा छैन तर साधारण खर्च तीन महिनामा १ खर्ब ९१ अर्ब, विकासतर्फ जम्मा १९ अर्ब

काठमाडौं । महामारीको वेला जनताको उपचार गर्न र मृतकको लास उठाउन समेत नसक्ने घोषणा गरेको सरकारले साधारण...   

दसैंमा घर जानेबाट कोरोना गाउँ–गाउँ फैलिने जोखिम

काठमाडौं । दसै नजिकिएसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । बाहिरिने र भित्रिनेको...   

तीन महिनापछि ओली–नेपाल संवाद : नयाँ समीकरणका लागि ओलीको प्रस्ताव

काठमाडौं । स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद सिर्जना भएकै वेला नेकपा अध्यक्ष...   

वीरको अक्सिजन प्लान्ट सात महिनादेखि अलपत्र, ३५ लाखमा बन्न सक्छ, तर बनाइएन

काठमाडौं । जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकारको संवेदनशीलता हेर्न अन्त कतै जानु पर्दैन, वीर अस्पतालको अक्सिजन...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top