प्रशासनिक निर्णयबाटै पनि क्लिन फिड लागू गर्न सकिन्छ : मन्त्री डा खतिवडा

काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन सङ्घसहितका तीन सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले तत्काल क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सरकारले आगामी कात्तिक ८ गतेदेखि सो नीति कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको शुरुआतीदेखि नै विज्ञापनरहित क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

नेपालको विज्ञापन बजारको विस्तार तथा नयाँ रोजगारीको सिर्जनाका लागि समेत उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै उनीहरुले केही दिन समयावधि दिएर भए पनि तोकिएको समयभन्दा अगावै अर्थात् आगामी आव शुरु भएको एकाध दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका हुन् ।

नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल विज्ञापन संघ, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएशन अफ नेपाल ९बान० र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले क्लिन फिड नीतिलाई नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् आगामी साउन १ गतेदेखि नै लागू गर्नु सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने जनाएको छ ।

नेपालमा उक्त नीति लागू गर्ने विषयमा एक दशकदेखि प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेका सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा सकारात्मक वातावरण बनेको उनीहरुको भनाइ छ । विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित गर्नु भनेको आयात निरुत्साहन गरेर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई लागत प्रतिस्पर्धी बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कदम हुने उनीहरुको भनाइ छ । क्लिन फिडको सीधा लाभ राष्ट्रले पाउने जनाउँदै उनीहरुले कुनै पनि विलम्ब नगरी उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु देश र जनताको हितमा रहेको ठहर गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ साउन ७ गते नै उक्त नीति पारित गरेको थियो । वर्तमान सरकारले विज्ञापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा क्लिन फिड नीति लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

सो व्यवस्थापछि नेपालको सीमाभित्र प्रसारण र वितरण हुने विदेशी टिभी च्यानल पूर्णरुपमा विज्ञापनरहित हुनेछ । विदेशी च्यानलको नेपालमा वितरण भन्नाले कुनै पनि प्रकारले नेपालमा आउने विदेशी माध्यम भन्ने बुझाउने र त्यसमा केवल, डिटिएच, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल युट्यूबलगायत विद्युतीय माध्यम पर्छ ।

स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई समेत यो नीतिले सहयोग र विस्तारका लागि प्रवद्र्धन गर्ने मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेलको भनाइ छ । क्लिन फिड नीति कोही कसैविरुद्ध लक्षित नभई नेपालका सबै व्यवसायी, नेपाल सरकार र जनताको पक्षमा केन्द्रित रहेको र सार्वभौम र राष्ट्रवादी मान्यता भएको नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल बताउछन् ।

नेपाल सरकारले नेपालको नक्शा अद्यावधिक गरी जारी गरेपछि केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्को छिमेकी देशको नाम समेत जोडेर कपोलकल्पित, दुराशयपूर्ण एवम् भ्रामक समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेका थिए ।

नेपालको सार्वभौससत्ता र अखण्डताविरुद्ध गरिएका गलत प्रचार नेपालभित्र प्रसारण हुन नमिल्ने गरी विदेशी च्यानल वितरकले बन्द गरिदिएका छन् । यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समेत बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत गलत र दुराशयपूर्ण प्रचार रोक्ने केबलहरुको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीलगायतले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सञ्चारमन्त्री डा खतिवडाले क्लिन फिडको विषय सबैको साझा कार्यसूची भएकाले छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेकामा थप बल पुगेको भनी धन्यवाद दिए । उनले भने, “ यो आर्थिक विषय मात्रै नभई सांस्कृतिक विषय पनि हो ।” उनले कस्ता विज्ञापन प्रसारण हुन्छन् भनेर हामीले ध्यान दिनैपर्ने र त्यस्ता सामग्रीले सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि हुने भएकाले आवश्यक विचार गरिएको बताए । क्लिन फिडको विषय पैसा जान्छ वा आउँछ भन्ने मात्रै होइन विदेशीको हकमा जोखिम पनि कम हुने र नेपालमा सिर्जना भएका अवसर नेपालीले पाऊन् भन्ने उद्देश्य अन्तरनिहित रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा सिर्जना भएका विज्ञापन नेपालीले नै प्राप्त गरुन् भन्ने सरकारको साझा उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री डा खतिवडाले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विज्ञापनसम्बन्धी नियमावली पनि छिट्टै तयार हुने तथा विज्ञापन बोर्ड गठनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।

केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालको राष्ट्रियता र स्वभिमानमाथि नै प्रश्न उठाएर राजनेताको समेत मानमर्दन गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र एक प्रकारको दुराशययुक्त सामग्री प्रसारण गरेका सन्दर्भमा मन्त्रालयका तर्फबाट स्पष्ट शब्दमा खण्डनसमेत गरिसकिएको मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ ।

पत्रकारिताको मान्यताको मातहतमा रहेर स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमले समाचार सामग्री प्रसारण गरुन् भन्ने सरकारको मान्यता रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको जमीनलाई नक्शालाई अद्यावधिक गरेका सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको र नेपालीले देखाएको एकताबाट कोही तर्सेको र चित्तसमेत नबुझेको अवस्था पनि हुन सक्ने जनाउँदै उनले भने, “नेपाललाई अपमानित गर्ने ढङ्गले दुराशयपूर्ण प्रचार पनि गरियो । त्यस्ता समाचार च्यानल सेवा प्रदायकले बन्द गरेर राष्ट्र, राष्ट्रियता र समाजप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । ”

उनले नेपालको हित विपरीत गएर जुनसुकै माध्यमबाट भएका प्रसारणलाई समेत नियमन गर्न सकिने बताए। कानून उल्लङ्घन भएका अवस्थामा मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याइने भएकाले लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसको मूल्यमान्यतामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गरे । उनले भने “ इन्टनरनेटका माध्यमबाट आउने सामग्री ९कन्टेन्ट०ले समाजमा विकृति फैलाउने, नेपालीको स्वाभिमान गिराउने र सामाजिक सुव्यवस्थामा खलल पु¥याएका खण्डमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत पनि हेर्नुपर्ने हुन सक्छ ।”

सरकारले सांस्कृतिक विचलन गराउने र विकृति फैलाउने केही साइट बन्द गराइसकेको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री डा खतिवडाले विदेशी समाचार सामग्रीका विषयमा समेत आवश्यक नियमन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागलाई क्षमतासम्पन्न बनाइने बताए ।

उनले क्लिन फिडका सन्दर्भमा छिट्टै निर्णय लिँदा कुनै प्रशासनिक निर्णयबाट पनि हुन सक्छ कि भनेर सरकारले कानूनी आधारसमेत खोजिरहेको जानकारी दिए। त्यस्तो भएका खण्डमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर तत्कालै निर्णय पनि हुन सक्ने उनले बताए ।

आगामी आवको शुरुआतमै क्लिन फीड नीति लागू गर्न सबै तयार भएका खण्डमा नवीकरणलगायत शुल्कका विषयमा समेत छुट दिन सकिने मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ ।

नेपालमा विदेशी च्यानल ल्याएर प्रसारण गर्ने संस्थालाई सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउने सहयोगका लागि आफू तयार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले उपभोक्तालाई मारमा नपार्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने बताए । उनले भने “ हामीले उहाँहरुलाई के सहुलियत दिनुपर्ने हो त्यो उपलब्ध गराउन तयार छौँ । उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । विज्ञापन नपाउँदा प्रसारण लागत बढ्ने भए बसेर समस्या समाधान गरौँ ।”

उनले सञ्चारमाध्यमको नवीकरणलगायत विषयमा आगामी आवको बजेटमा नै स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको जानकारी दिँदै केही दिनभित्रै त्यसम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुने बताए ।