पढ्नुहोस् –यस्तो छ प्रधानमन्त्री हट्ने वा हटाउने कानुनी तथा नेकपाको वैधानिक व्यवस्था

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समितिको जारी बैठकमा बहुमत सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दुबै पदबाट हटाउने तयारी गरेको छ ।

पार्टीको उच्च निकाय ९ सदस्यिय सचिवालयमा ओली स्पष्ट अल्पमतमात्रै परेका छैनन्, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु ओलीको बहिगर्मनको पक्षमा छन् । कतै नखुलेका भएपनि ओलीको पक्षमा उभिएको आरोप लागेका राम बहादुर थापा बादल पनि हिजो भएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको भेलामा उपस्थित भएपछि ओलीको साथमा इश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल दुई जना मात्रै बाँकी छन् ।

उता स्थायी समितिमा त ओली झन भारी अल्पमतमा परेका छन् र अर्का अध्यक्षसहितको तयारी ओलीको बहिगर्मन नै देखिन्छ ।

खासगरी पार्टी निर्णय नमान्ने, मिडिया र आलोचकप्रति बदलाको भाव राखेर व्यावहार गर्ने, सहकर्मी र सहयोद्दाहरुको कुरै नसुन्ने र आफुलाई एक्लो विरको रुपमा प्रस्तुत भएका कारण झण्डै दुईतिहाई मत भएको ओली सरकार संकटमा चरम संकटमा छ ।

पछिल्लो समय भारतले आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको भन्दै सार्वजनिकरुपमा अकुटनीतिक र अराजनीतिक भाषण गरेका ओलीलाई नेकपा एमाले नामको छुट्टै पार्टी दर्ता गर्न लगाएको आरोप समेत लागेको छ ।

ओलीले आफुलाई सच्याउन भन्दा पनि सत्ताको बलमा देखाईदिन खोजेपछि उनकै पार्टी उनलाई हटाउने तयारी गरिरहेको छ । ओलीलाई हटाउन कानुनी तथा नेकपाको विधानको प्रावधान के छ त ?

१) संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा ७६ (१): राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ।

२) प्रधानमन्त्रीको पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा ७७ (१): देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः

(क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,

(ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा,

(घ) निजको मृत्यु भएमा।

३) प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने व्यवस्था

संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) अनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्। तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन।

उपधारा (५): उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ।

उपधारा (६): उपधारा (४) बमोजिम पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ।

४) नेकपाको विधानमा पार्टी सदस्यलाई निष्कासन गर्ने व्यवस्था

पार्टी विधानको धारा–५६: अनुशासनको कारबाही

(क) देहायको अवस्था प्रमाणित भएमा कुनै पनि कमिटी वा निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि अनुसन्धनात्मक कारबाही हुनेछः

१. पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको,

२. पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको,

३. पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको,

(ख) अनुशासनात्मक कारबाही र कारबाहीको प्रक्रिया देहायबमोजिम हुनेछः

१. धारा ५७ (क) मा उल्लिखित क्रियाकलाप गरेबापत् त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित कमिटीले आलोचना गर्ने वा लिखित रूपमा आत्मालोचना गराउने वा चेतावनी दिने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्ने।

५) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३

३४. दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने: (१) संघीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि संघीय संसद वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नेछ।

३५. सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने: (१) दफा ३४ बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसद वा प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्नेछ र संघीय संसद वा प्रदेश सभाको अधिवेशन बसेपछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

३६. स्थान रिक्त हुने: (१) दफा ३५ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ ।

(२) यस ऐन बमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र दिनुपर्नेछ ।