बजेटमा सुरक्षा : सीमा रक्षाका लागि ३९ विओपी स्थापना गरिने, सेनालाई बङ्करबाट व्यारेकमा स्थानान्तरण गरिने

काठमाडौं । सरकारले अपराध अनुसन्धान तथा तहकीकातमा सूचना प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै आपराधिक क्रियाकलापमा समेत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढेको वर्तमान परिस्थितिमा त्यस्ता गतिविधि निस्तेज पार्न सुरक्षा निकायका हरेक क्रियाकलापलाई सरकारले प्रविधिमैत्री बनाउने भएको हो ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रविधिको प्रयोग गरी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने जानकारी दिनुभयो । केही समयअघि विदेशमा बसेर प्रविधिको दुरुपयोग गरी बैंकको प्रणाली नै ह्याक गरेर करोडौँ रकम निकालिएका घटना सार्वजनिक भएको थियो । प्रविधिको विकाससँगै त्यसको दुरुपयोग गरी आपराधिक क्रियाकलापसमेत बढ्दै गएको छ । त्यसैले सरकारले सुरक्षा निकायका हरेक क्रियाकलापलाई सूचना प्रविधिमा समावेश गरी अपराध नियन्त्रण, अभियोजन तथा घटना अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको हो ।

शान्तिसुरक्षामा अग्रभागमा रहेर खटिने नेपाल प्रहरीको दक्षता अभिवृद्धि गरी तथ्य र वैधानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली सुरक्षित गरिने सरकारले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धानमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

सबै सुरक्षा निकायलाई स्रोतसाधन र प्रविधिका माध्यामबाट दक्ष, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त बनाइने पनि जनाइएको छ । अध्यागमन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको विकास गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

सीमा रक्षाका लागि ३९ विओपी स्थापना गरिने

सरकारले सीमा सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको थप ३९ वटा सीमा निगरानी चौकी ९विओपी० स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ती विओपीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमार्फत जानकारी दिनुभएको छ । यसअघि सीमा क्षेत्रमा १२१ चौकीबाट सशस्त्रले सीमा रक्षा गर्दै आएको छ । गत वर्ष मङ््सिरमा सरकारले ११४ वटा चौकी थप्ने निर्णय गरेकामा अहिलेसम्म जम्मा १४ वटा मात्रै स्थापना गरिएको छ ।

वैशाख २१ गते नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका रहेको दार्चुलाको छाङरुमा सीमा निगरानी पोष्ट स्थापना गरिसकेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः विस्तार गर्नेक्रम जारी छ । अन्तरराष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र संरक्षणलाई सुदृढ गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र एक हजार ८८० किलोमिटरको छ । सो क्षेत्रमा विओपी औसत दूरी करिब १७ किलोमिटरको हुँदा सीमा अपराध र सीमाको सुरक्षा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सीमामा सुरक्षाकर्मी घटनाएर औसत दूरी चार÷पाँच किलोमिटरमा झार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सेनालाई बङ्करबाट व्यारेकमा स्थानान्तरण गरिने

नेपाली सेनालाई बङ्करबाट व्यारेकमा स्थानान्तरण गर्न थप आवास भवन निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । यस्तै सेनाको क्षेत्रीय एयरवेसको स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढाइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेटमार्फत जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिनुभयो । यस विषय गत वर्षको बजेट भाषणमा समेत समावेश भएपनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

कारागारको पूर्वाधार निर्माण र सुधारमा प्राथमिकता

सरकारले कारागारको भौतिक पूर्वाधारकोे निर्माण र सुधार कार्य अघि बढाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आगामी आबको बजेट भाषणका क्रममा उक्त कुरा बताएको हो ।

नुवाकोट र बाँकेमा निर्माणाधीन कारागारको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । कैदीबन्दीले कारागारमा उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारमा पहुँच उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ ।

लागुऔषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन, दुव्र्यसन तथा बालबालिकालाई कुलतमा फसाउने कार्य गर्नेलाई कडा कारवाही गरिने जनाइएको छ । सामुदायिक सङ्घसंस्थाको समन्वय र सहकार्यमा यसका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

विपद् जोखिम घटाउन संस्थागत सुदृढीकरण र सहकार्यमा जोड

विपद् जोखिम न्यूनकिरण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत अन्य संस्थागत सुदृढीकरण गरिने भएको छ । विपद्को पूर्वतयारी, खोज उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरिने आज संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भएको छ । सबै प्रदेशमा विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्रीको आपत्कालीन भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

विपद्को पूर्वसूचना अपनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको वित्तीय रणनीति तर्जुमा गरिने जनाइएको छ । विपद्बाट प्रभावितलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गरिने सरकारले जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापन र नागरिकको जीवनको सुरक्षामा उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उहाँले बजेटमार्फत बताएका छन्।

एक करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप एक करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने भएको छ । सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष थप एक करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न लागिएको हो । आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहबाट अनलाइनमार्फत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।