Khabar Dabali Logo
  January 20, Wed

राहतको विकल्पमा मजदुरलाई काम

काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राहतको विकल्पमा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई काम दिन थालेका छन् । बिना काम राहत वितरण गर्दा व्यक्तिमा काम गर्ने जाँगर मर्ने र श्रमप्रति उपेक्षा बढ्दै जाने भएकाले राहतको विकल्पमा काम दिने तयारी गरिएको हो ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणविरुद्ध न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर स्थानीय स्तरको विकास निर्माणको काममा असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई काममा लगाउन थालिएको हो । सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन गरेको बन्दाबन्दीले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी वर्ग सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्दैआएको छ ।

स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माण लगायतमा स्थानीय स्तरकै श्रमिक प्रयोग गरी सरकारले तोकिएको न्यूनतम ज्याला प्रदान गरी काम दिने तयारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका हुन् । काम गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी महिला लगायतका लागि भने राहतको विकल्प नभएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकारले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण, उद्योगधन्दा र कृषि कार्य केही खुकुलो पार्ने निर्णय गरे पनि मजदुरलाई राहतको विकल्प काम नै दिने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । स्थानीय तहमा खडा गरिएको राहत कोषमा बजेट सकिँदै गएको र सङ्घीय सरकारको उक्त कोषमा बजेट नदिने हो भने राहत वितरण गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि राहतको विकल्पमा मजदुरलाई काम दिन थालिएको हो ।

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रले राहतको विकल्पमा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई काम दिन थालिएको बताए । काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले नगरपालिकामा नाम दर्ता गराउनुपर्ने र दर्ता भएका व्यक्तिका परिवारका १ सदस्यलाई राहत स्वरूप हप्ताको २ दिन काम दिने गरिएको छ । प्रतिश्रमिक प्रतिदिन ज्याला ८ सय १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा अहिलेसम्म तीन हजारभन्दा बढी व्यक्तिले नाम दर्ता गराएको उनले बताए ।

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले बन्दाबन्दीको असहज परिस्थितिमा मजदुर वर्गलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्न राहतको विकल्पमा काम दिने तयारी गरिएको बताए । उनका अनुसार न्यूनतम सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मजदुरलाई काममा लगाउने र सोही आधारमा दैनिक पारिश्रमिक प्रदान गर्न लागिएको हो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने राहतको विकल्पमा मजदुरलाई काम दिने कुरा राम्रो भए पनि ग्रामीण भेगमा कामको अभाव हुने बताए । सहरी क्षेत्रमा यो सम्भव भए पनि गाउँमा नयाँ काम सिर्जना गर्न असम्भवप्रायः रहेको उनले बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रवि सिंहले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई श्रमसँग जोड्नु राम्रो भएको बताए । बन्दाबन्दीको समयमा विकास निर्माणको काम सञ्चालन गर्दा घर पुगेका निर्माण मजदुरलाई पुनः काममा फर्काउन सबन्धित निकायले सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

बैशाख २६ गते, २०७७ - ०७:३१ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

भुइँको टिप्दा न बादल, न वामदेव

भुइँको टिप्दा न बादल, न वामदेव

काठमाडौं । ‘भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको झर्ने’ यो उखान नेपाली राजनीतिमा बढी नै चरितार्थ हुन थालेको...   

नेपाल प्रहरीले माग्यो १२ अर्ब, सशस्त्र खाका बनाउँदै

काठमाडौं । सरकारले १७ र २७ वैशाखमा गर्ने गरी घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबै सुरक्षा...   

आयोगले दलको आधिकारिकता आफूहरुलाई दिने प्रधानमन्त्रीको रिडिङ

काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटी...   
पुरुषमा पनि बढ्दै छ स्तन क्यान्सर

पुरुषमा पनि बढ्दै छ स्तन क्यान्सर

काठमाडौं । पुरुषमा समेत स्तन क्यान्सर बढ्दै गएको पाइएको छ । सामान्यतया स्तन क्यान्सर महिलाको रोग भनिन्छ...   

संवैधानिक आयोगहरूमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्ने अध्यादेशविरुद्धको रिट ३५ दिनसम्म सुनुवाइ भएन

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरूमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्धको रिट...   

अब नियम विपरीत सुरक्षाकर्मी राख्नेले तलब भत्ता आफै व्यहोर्नुपर्ने

काठमाडौं । सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । अब नियमविपरीत कसैले सुरक्षाकर्मी...   
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट : जोड ‘धारा ७६ मा’

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट : जोड ‘धारा ७६ मा’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा तेस्रो दिन पनि बहस जारी छ । तेस्रो दिन मङ्गलबार पाँच...   

एक हजार निजी विद्यालय बन्द हुन सक्ने

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणका कारण पठनपाठन बन्द भएपछि देशभर करिब एक हजार विद्यालय...   

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बहस गर्न सभामुखले राखे तीन वरिष्ठ वकिल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको लिखित जवाफ पठाएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले...   

कोभिड चिकित्सकमाथि आक्रमण

काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जको कोभिड आइसियूमा कार्यरत एक चिकित्सकमाथि मंगलबार बिरामीका...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top