यसकारण जापानले सरकारी संयन्त्रबाट कामदार लैजान मानेन !

काठमाडौँ । श्रम भिसामा अदक्ष र दक्ष कामदार लैजाने गरी नेपालसँग समझदारी गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा जापानले एक जना नेपालीलाई पनि रोजगारी दिएको छैन । जापानले सरकारी संयन्त्रबाट कामदार लैजान रुचि नै नदेखाएको नेपाल सरकारको बुझाइ छ ।

नेपाल र जापानबीच २०१९ मार्चमा सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार लैजाने भन्दै ‘सहकार्य गर्ने समझदारी’ ९एमओसी० मा हस्ताक्षर भएको थियो । जापानले गत अप्रिल १ बाट नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार ल्याउने निर्णय गरेपछि एमओसीमा हस्ताक्षर भएको हो । ‘हामीले जापानसँग जी–टू–जी ९सरकार–सरकारबीच० कामदार पठाउने गरी समझदारी गरेका हौं । जी–टू–जीमा जापानको रुचि देखिएन,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर रायले भने ।

जापानले अन्य देशसँग निजी क्षेत्रको संलग्नतामा कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुन सक्ने मन्त्री रायले बताए । नेपालसँग गरिएको समझदारीमा भने तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई स्वीकार गरिएको छैन । तेस्रो पक्ष (म्यानपावर)को संलग्नता हुँदा ठगीको सम्भावना रहेको मन्त्रालको बुझाइ छ । यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तबरबाटै कामदार पठाउने गरेको छ । दक्षिण कोरिया सफल मोडल हो भने इजरायल असफल जस्तै छ ।

मन्त्री रायले समझदारी कार्यान्वयनका लागि वार्ता गर्न जापान जान लागेको जानकारी दिए । ‘अब एमओसीलाई परिवर्तन गर्ने कि अन्य विकल्प छनोट गर्ने भन्नेमाथि छलफल हुनेछ,’ उनले भने । उनले अन्य विकल्पबारे भने स्पष्ट खुलाउन चाहेनन् ।

एमओसी भएपछि नेपाल र जापानी अधिकारीहरूबीच दुई पटक भिडियो संवाद भएको थियो । पहिलो पटक मार्चमा दुई देशका अधिकारीबीच संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक हुने भएको छ । बैठकको नेतृत्व नेपालबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले गर्नेछन् । ‘कामदारको मागपत्र कसको नाममा बनाउने र कसले कामदार छनोट गर्ने भन्ने विषय नै अलमलमा पर्‍यो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कामदार छनोट गर्न जापानी रोजगारदाता आफैं नेपाल आउने पक्षमा देखिएनन् ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।