परिवार नियोजन कार्यसमिति विघटन गर्ने निर्णयको कर्मचारीद्वारा स्वागत

काठमाडौं । आर्थिक अनियमितता तथा विधान विपरित काम गरेको भन्दै सरकारले परिवार नियोजन संघको वर्तमान कार्यसमिति विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णयको संस्थाका सम्पूर्ण कर्मचारीले स्वागत गरेका छन् । देउवा सरकारले गत माघ ११ गते परिवार नियोजन संघले आर्थिक अनियमिता तथा विधान विपरित कार्य गरेको भन्दै अमु सिजापति अध्यक्ष रहेको वर्तमान कार्यसमिति विघटन गर्दै छत्र गिरीको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । परिवार नियोजन संघले आफ्नो विधान विपरित काम गरेको र आर्थिक तथा संगठनात्मक अनियमितता भएको भन्दै गत वर्ष समाज कल्याण परिषदमा उजुरी परेपछि परिषदका तत्कालिन अध्यक्ष समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले छानबीनका लागि निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनबमोजिम परिषदले छानबीन समिति गठन गरेको थियो । परिवार नियोजन संघको केन्द्र तथा जिल्ला शाखा र बिभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय भेलाले संघभित्रको बेथिती अन्त्य गर्न सरकारले चालेको कदमको स्वागत गरेका हुन । यसै माघ १८ गते बसेको भेलामा देशभरिका सम्पूर्ण शाखा प्रबन्धक तथा केन्द्रीय कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो । भेलाले परिवार नियोजन संघले विगत ६ दशकदेखि जनसंख्या व्यवस्थापन र प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पुर्याएको राष्ट्रिय योगदानलाई मध्यनजर गर्दै ऐतिहासिक संस्था गम्भीरु संकटको स्थितिमा पुगेको विश्लेषण गरी सुदृढ, व्यवस्थित र समृद्ध संस्थको रुपमा अगाडि बढाउने नियतले सरकारले माघ ११ गते गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ । यसैगरी भेलाले नेपाल परिवार नियोजनभित्र विगतदेखि बिभिन्न तहबाट गरेका संस्थागत बेथितीहरुको अन्त्य गर्दै अगामी दिनहरुमा संस्थागत मर्यादालाई उच्च सम्मान गर्दै अझ व्यवस्थ्ति बनाउँदै नयाँ कार्यसमितिसँग एकताबद्ध भई अघि बढ्ने समेत निर्णय गरेको छ । भेलाले संस्थाको पुनःसंरचना गर्ने कुराको समेत स्वागत गरेको छ । यसअघि नेपाल परिवार नियोजन संघमाथि परिषदको छानबीन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा समाज कल्याण परिषदको कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले संस्था गम्भीर संकटमा रहेको भन्दै तत्कालिन कार्यसमिति विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गर्न महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रीपरिषदको माघ ११ को बैठकले वर्तमान कार्यसमिति खारेज गरी तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन संघ तथा अन्य दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णय पछि अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन संघको एक टोली समेत नेपाल भ्रमणमा आएर अवस्थाको अवलोकन गरेको थियो । श्रोतका अनुसार, परिवार नियोजनको दक्षिण एशिया शाखाका क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा निर्देशकले सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै भविष्यमा विगतभन्दा झन बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । परिवार नियोजन संघमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन संघले वर्षेनी १५ करोड भन्दा बढी सहयोग गर्दै आएको थियो । पछिल्लो दिनमा परिवार नियोजन संघभित्र वित्तिय सुशासन कमजोर भएर आर्थिक जोखिम बढेको भन्दै सहयोगमा कटौती हुँदै आएको थियो ।