सर्वोच्चको फैसला विधिशास्त्रीय र संविधानसंवत् छ, निर्दलीयलाई मान्यता दियो भन्नु हचुवाको टिप्पणी हो -भट्टराई

सर्वोच्चको फैसला स्वभाविक, संविधानसंवत् र सकारात्मक रहेको छ । विपक्षीले आरोप लगाएको जस्तो सर्वोच्चले फैसलामा संविधानको कुनै अपव्याख्या गरेको छैन । उनीहरुले भने जस्तो अदालतले संविधान भन्दा बाहिर गएर कसरी व्याख्या गर्न सक्छ ? फैसलामा चित्त नबुझ्नेले असहमति जनाउन पाइन्छ तर सभ्य, मर्यादित, अनुशासितरुपमा विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विपक्षीले जुन निर्दलीयताको कुरा उठाएका छन् त्यो उनीहरुले अदालतको फैसला नपढी हचुवाको भरमा गरिएको टिप्पणी हो । उनीहरुको जवाफ फैसलामै उल्लेख रहेको छ । सर्वोच्च अदालत आफैले संविधान बनाएको होइन । राजनीतिक दलका नेताहरुले बनाएको संविधान हो । संविधान बमोजिम अदालतले व्याख्यासम्म गरेको हो । उनीहरुले नै संविधानमा निर्दलीय व्यवस्था राखिएको हो भने दोष उनीहरुलाई नै जान्छ, अदालतलाई जाँदैन । 

यद्यपी संविधानको धारा ७६(५) निर्दलीय पनि होइन । सर्वोच्चले व्याख्या गलत पनि गरेको छैन । फैसला विधिशास्त्रीय दृष्टिले ठीक र संविधानसंवत् रहेको छ । संविधान बमोजिम सर्वोच्चले व्याख्या गर्दा कुनै दल, व्यक्तिले असहमति राख्नुलाई सामान्यरुपले नै हेर्नुपर्छ तर त्यो मर्यादित हुनु पर्छ । 
सर्वोच्चको फैसलाले दलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीलाई भविष्यमा असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संसदीय प्रणाली र दलीय व्यवस्थामाथि कुनै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आयो भने त्यतिबेला संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

संविधानमा धारा ७६(५) किन राखेको हो भन्ने कुरा त्यो राजनीतिज्ञहरुले जान्ने कुरा हो । धारा ७६(५)ले विसंगति भित्र्यायो भने भविष्यमा संशोधन हुन सक्ला तर भविष्यमा संशोधन हुन सक्छ भन्ने आधारमा अहिल्यै यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । त्यसैले अदालतको फैसला संविधान बमोजिम आएको छ । यसलाई सबैले मानेर जानुको विकल्प छैन । 

(भट्टराई नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)