Khabar Dabali Logo
  August 18, Sun

प्रशासन हाँक्ने कानुन खै ?

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको चार वर्षसम्म पनि संघीय शासनअनुरूपको प्रशासनिक संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा संघीय शासनअनुरूपको प्रशासनिक संयन्त्र बन्न नसकेको हो ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ – एक वर्षअघिदेखि नै तयार पारिएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा छ । समितिमा झन्डै ६ महिनादेखि अड्किँदै आएकाले सो विधेयकले कानुनको रूप लिन नसकेको हो ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन हाँक्ने कानुन बन्न नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन समेत प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा २७ वर्षअघि बनेको ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ तथा ‘निजामती सेवा नियमावली, २०५०’ मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ माघ २०७५ मा संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ६ महिनादेखि संसदीय समितिमा अल्झिएकाले अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

साउन ३ गते, २०७६ - ०८:२७ मा प्रकाशित

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

लागुऔषधसहित एकजना पक्राउ

रौतहट । रौतहट प्रहरीले परोहा नगरपालिकाबाट लागुऔषध सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको परोहा नगरपालिका–९...   

हेर्नुहोस् आजको मौसम

काठमाडौं । देशका पश्चिमी पहाडी भू(भागका केहि स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान...   
सहकारीको ६ करोड ठगेर फरार भएका   तीन जना प्रहरीको फन्दामा

सहकारीको ६ करोड ठगेर फरार भएका तीन जना प्रहरीको फन्दामा

धरान । धरानमा सहकारी खोलेर ठगि गर्ने तीनजनाको गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सर्बसाधारणले सहकारीमा...   

सेटिङमा जम्दै जुवा अखडा : श्रीमती कमाउने, श्रीमान उडाउने

काठमाडौं । नखेल्नु है जुवा र तार, धनको नाश जीवनको बनीबास’ भन्ने गीत कुनै समय निकै चिर्चित थियो । जुवानको...   

२८ बैङ्कको नाफा ६५ अर्ब ३९ करोड

काठमाडौं । २८ वाणिज्य बैङ्कले आव २०७५/७६ मा ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेका छन् । आव ०७४/७५ मा तुलनामा...   

निर्वाचन बहिष्कार गरेका तिङ्लावासी भन्छन् – कर्मचारीले मात्रै नचल्ने रहेछ, निर्वाचन होस् ?

ओखलढुंगा । सोलुखुम्बुको तिङ्ला गाउँ जनप्रतिनिधिविहीन छ। तर, निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा समेटेको...   

सुदूरपश्चिमको अस्पताल डाक्टरविहीन हुँदै

काठमाडौं । समायोजनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पताल डाक्टरविहिन हुन थालेका छन् । आजको अन्नपूर्ण...   
लाल आयोगको प्रतिवेदन : क्षेत्राधिकार नाघेर दरबार हत्याकाण्डसम्मको व्याख्या

लाल आयोगको प्रतिवेदन : क्षेत्राधिकार नाघेर दरबार हत्याकाण्डसम्मको व्याख्या

काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनअघि र पछि तराई मधेसमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सत्यतथ्य...   

वडाध्यक्षबाटै कुटिए सेवाग्राही

काठमाडौं । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिसँग सर्वसाधारणले सहज सेवा पाउने अपेक्षा गर्छन् तर सेवा र न्याय...   

मुख्यमन्त्री शाही विप्लवको निशानामा

कालिकोट । जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो गृहजिल्ला कालिकोटमा आएका मुख्यमन्त्री...   
अरु धेरै

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

अन्य समाचारहरु:
Top