लोकतन्त्र दिवस : भिक्षा होइन, हजारौंको बलिदानी र लाखौंको संकल्पको परिणाम

काठमाडौं । जनताको बलसामु निरङ्कुश राजतन्त्रको केही सीप नचलेपछि २०६३ सालमा आजैका दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घुंडा टेकेका थिए । जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्ने भन्दै उनले विघटित संसद पुनःस्थापना भएको घोषणा गरे । त्यसपछि देशले नयाँ संविधान बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको संसद २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना गरेका थिए ।

लोकतन्त्र दिवसलाई सम्झिनुपर्ने आयामहरू धेरै छन् । जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका आधारमा नेपालमाथि २ सय ४० वर्षसम्म शासन गरेको राजतन्त्र जनताकै बलमा बढारिएको थियो । गणतन्त्र र संविधानसभाको माग गरेर जनयुद्धमा होमिएको तत्कालीन माओवादीकै एजेन्डाअनुरुप देशले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न सफल भएको छ ।

राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले संविधानले चिन्दै नचिनेका मान्छेहरू ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने, हटाउने सृंखला चलाएका थिए । २०५८ सालमा संसद विघटन गरेर उनले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरेका थिए । अन्तिममा २०६१ सालको माघ १९ गते संविधान विपरित देशको सम्पूर्ण शासनसत्ता हत्याए ।

यसबाट उनको कुत्सित मनासय छरपष्ट भयो । २०४७ सालको संविधानले सुनिश्चित गरेका जनताका कतिपय अधिकारहरू कुण्ठित गर्ने प्रयास गरे । यो नै राजतन्त्र बढारिने सबभन्दा ठूलो कारण बनेको थियो ।

बाह्र बुँदेको शक्ति

२०६२ सालको मङ्सिरमै सात राजनीतिक दल र जनयुद्धमा रहेको तत्कालीन माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिले राजा फ्याँक्ने, जनतालाई समावेशी रूपमा अधिकार सम्पन्न गराउने र संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने सुनिश्चितता गरेको थियो । त्यही सहमतिले निरङ्कुश बनेका राजा ज्ञानेन्द्र विरुद्धमा शहरी आन्दोलन चर्काउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

संसद पुनःस्थापना माओवादीको माग नभएता पनि सात राजनीतिक दलले संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका थिए । दलहरूकै माग अनुसार ज्ञानेन्द्रले २०६३ साल वैशाख ११ गते राति संसद पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । निरङ्कुशतन्त्रको हार र जनताको जित भएको भन्दै त्यही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष लोकतन्त्र दिवस मनाइने गरिएको छ ।

माओवादीकै कारण अरू दल पनि समावेशिताको एजेन्डामा आए

जनताले आधारभूत रूपमा त्यतिबेला तय गरेका आकांक्षा पूरा भएको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ । प्राडा कृष्ण खनाल भन्छन्, –‘१२ वर्ष नबित्दै १० वर्षकै अवधिमा आन्दोलनले लक्ष्य गरेको २ वटा महत्त्वपूर्ण काम पूरा भयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, मुलुकमा गणतान्त्रिक संविधान आयो । आन्दोलनले तत्काल लक्ष्य गरेको उपलब्धि हासिल भएको छ ।’

समावेशीताको शुरुवात तत्कालीन माओवादीले नै गरेको खनालको टिप्पणी छ– ‘आन्दोलनले एजेन्डाहरू नयाँनयाँ लिएर आयो, त्यतिबेला समावेशिताको विषय महत्त्वपूर्ण हो,’ खनाल भन्छन्, –‘माओवादीले द्वन्द्वकै बेला आफ्ना जनसेनामा महिला, दलितहरूको प्रवेश गरायो, जसले समावेशी एजेन्डामा अरू दललाई पनि आउन बाध्य बनाउँदै लग्यो । राज्यको पुनस्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यतिबेला ७ दलको घोषणापत्रमा पनि हालियो ।’

तत्कालीन जनयुद्धरत माओवादी र सात राजनीतिक दलबीचमा बीचमा भएको समझदारीलाई वैशाख ११ गतेले नै अनुमोदन गरेको थियो । ‘यही दिनले नेपाली राजनीतिमा छ दशकदेखि बहसको विषय बन्दै आएको संविधानसभा निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाएको थियो,’ जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निभाएका नेपाल विद्यार्थी संघका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य तेजबहादुर बानियाँ त्यो आन्दोलनलाई यसरी सम्झिन्छन्, ‘तर यसरी प्राप्त भएको लोकतन्त्र दिवसलाई सरकार र दलले अहिले बिर्सिएको जस्तो देखिएको छ ।’ आन्दोलनको महत्त्व आन्दोलनका प्रत्यक्ष अनुभवीलाई हुने बानियाँ बताउँछन् ।

संसद पुनर्स्थापना भएपछि ...
वैशाख ११ गते विघटित संसद पुनःस्थापना भएपछि जेठ ४ गते बसेको संसद बैठकले राजदरबारको धेरै अधिकार कटौती गर्‍यो । त्यही बैठकले जनयुद्धरत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो । २०६३ मंसिर ११ मा वृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर माओवादी हतियार बिसाउँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो ।

यसैको जगमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गर्‍यो ।

पहिलो संविधानसभाको असफलतासँगै राजनीतिक विवाद चुलिएर गएको थियो । यसले देशलाई राजनीतिक असफलतातर्फ डोहोर्याउने त होइन भन्ने चिन्ता पनि आमजनमानसमा परेको देखिन्थ्यो । तर २०७० सालमा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले निकै कठिनाइका बाबजुद पनि देशमा संविधान जारी गरेर छोड्यो । संविधानसँगै तीनै तहमा निर्वाचन भएर अहिले स्थायी सरकार बनेको छ ।

प्रचण्डको भूमिका
दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड वृहत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक हुन् । जनताले चाहेको राजनीतिक व्यवस्था प्राप्त गरेपछि स्थायी सरकार र समृद्धिका लागि तत्कालीन एमालेसँग पार्टी एकता गरेर जानसक्ने ठूलो छाती प्रचण्डसँग मात्र रहेको छ ।

२०५२ सालदेखि शुरू भएको जनयुद्धसँगै हालसम्म पनि प्रचण्ड यो वा त्यो रूपमा राजनीतिको केन्द्रमा रहेका छन् । गणतन्त्रदेखि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डामा देशलाई हिंडाउन प्रचण्ड सफल भएका छन् । यद्यपि संसदीय राजनीतिमा केही विकृति भने अवश्य हुने गर्दछन । प्रचण्डलाई संसदीय भासमा गडेको आरोप यदाकदा लाग्ने गर्दछ ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि तात्कालीन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनको अहम् भूमिका हुने गर्दछ । २०६२र६३ को परिवर्तनपछि देशभित्र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले चलखेल गरेका थिए । हजारौं जनताको बलीदानीपश्चात आएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउन धेरै चलखेल भएको स्वयं प्रचण्ड स्विकार्छन ।

पटक पटक आशंकाको स्थितिबाट गुज्रिएका प्रचण्ड भन्छन्, ुसंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल भईसकेपछि फेरि आशंकाको स्थिति बन्यो । के विधानसभाबाट संविधान बन्ला त ? पहिलो संविधानसभा असफल भइसकेपछि देशभित्र र बाहिर एउटा बसह अगाडि आयो संविधानसभाबाट संविधान बन्छ त ?

कम्युनिस्ट पार्टीको ७० औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रचण्डले संविधानसभालाई असफल बनाउन धेरै प्रयास भएको स्वीकारेका छन् । ‘संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिनको निम्ति लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट एउटा रुपान्तरणलाई सफल हुन नदिन कसरत भै नै राखे,’ प्रचण्ड स्वीकार्छन, –‘पहिलो संविधानसभा असफल भयो । दोस्रो संविधानसभा, अपवाद नै भन्नुपर्छ एउटा देशमा एकै प्रक्रियामा तर त्यो पनि हामीले सम्भव तुल्यांयौं । अन्ततः संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरियो ।’