बिदेशमा युवा बेच्ने कम्पनीको वर्गिकरण, यसरी बन्ला त समृद्ध नेपाल ?

काठमाडौं । नेपालका अधिकांश गाउँहरु युवा विहिन बनेका समाचार बारम्बार आउने गरेका छन् । राज्यसँग कृषिमा ठोस नीति नहुँदा खेती योग्य जमिन बाँझै छन् । शहरका युवाहरु पनि विदेश मात्र ताक्ने भएका छन् । नेपालमा काम गर्ने जनशक्तिलाई विदेश जान राज्य स्तरबाटै प्रोत्साहन गरिँदा कामदार छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती जिल्लाको भर पर्नु परेको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा बढि भन्दा बढि युवाहरु बिदेश पठाएर राज्यले रेमेट्यान्समा देश सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसगरी संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले म्यानपावर कम्पनीलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्दै धरौटी रकम परिवर्तन गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद र एक करोड बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार वार्षिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी र ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वार्षिक एक सय जना पनि कानमदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई एक पटक अवसर दिने र अर्को वर्ष पनि एक सय जना कामदार पठाउन नसके म्यानपावर खारेज गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले तयार पारेको विधेयक भोलि बस्ने संसदमा पेश गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।