एमाले–माओवादी निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा यस्तो छ

काठमाडाैं । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आर्थिक विकासका लागि आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिँदै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने भएका छन् ।मस्यौदा समितिले तयार पारेको घोषणापत्रमा माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ र एमालेले अंगीकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई समावेश गर्दै समाजवादसम्म पुग्ने उल्लेख छ । दुई पार्टीको संयुक्त कार्यदलले तयार पारेर अन्तिम रूप दिन बाँकी संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक कूटनीतिसँगै परराष्ट्र नीतिलाई स्वतन्त्र राखिने बताइएको छ । अाजको राजधानीमा खबर छ-मस्यौदालाई दुई दलका शीर्ष नेता सम्मिलित एकता संयोजन समितिले अन्तिम रूप दिएपछि घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ । नेपालको विकास तथा नेपालीको समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित गरिने घोषणापत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ । कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवं सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने छ ।’ चुनावी घोषणापत्रमा आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिने भन्दै हिनताबोध र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ । दुई दलले १९५० को नेपालभारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत समान सन्धि र सम्झौता खारेज गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यी सन्धिहरूलाई पञ्चशीलका आधारमा नयाँ सन्धि गरिने कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख छ । एमाले–माओवादी निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा आर्थिक कूटनीतिमा जोड  पानीजहाजसहित समृद्धिका योजना  जबज र जनयुद्ध स्वीकार त्यस्तै सीमा समस्याको समाधान र सीमा नाका व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउने एमाले माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिँदै छ । मस्यौदाको  परिवर्तन र उपलब्धि खण्डमा नेपाली कम्युनिन्ट शक्तिहरूले सञ्चालन गरेको माओवादी जनयुद्ध भनेर उल्लेख गरिएको छ । चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदामा लोकतन्त्रको नेपाली मोडल र प्रयोग ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली’ र ‘समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र’लाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको अभिलेख राख्नेसमेत उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिने भन्दै मस्यौदामा हाल भएका विकृति र ठगीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने बताइएको छ । त्यस्तै बढीभन्दा बढी रोजगारदाता देशहरूसँग सरकार–सरकार सम्झौता गरी जीटुजीबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप र आर्जनलाई राष्ट्रिय निर्माणमा लगाउन प्रवासी नेपाली नागरिकको श्रमसम्बन्धी हकलगायत अन्य हकको सुरक्षाको प्रभावकारी पहल गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपाललाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग निर्माण गरिने बताइएको छ । घोषणापत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघि सारिएका समुद्रमा पानीजहाज कुदाउने र आर्थिक समृद्धिका उनका मार्गचित्रसहित माओवादीले अघि सारेका राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणका अधिकांश बुँदालाई समेटिएको छ । कांग्रेस, मधेसवादी दल र राप्रपालगायतलाई हेर्ने दृष्टिकोणसहित तयार पारिएको मस्यौदामा मस्यौदा समितिका सदस्यले बेग्लाबेग्लै पेस गरेको मस्यौदालाई एकीकृत गर्ने कार्य भइरहेको र एक दुई दिनभित्रै मस्यौदा एकता संयोजन समितिमा बुझाइने मस्यौदा समितिका रहेका नेताहरूले बताएका छन् । घोषणापत्रको मस्यौदामा नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानका विभिन्न घटनाबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरिने बताइएको छ । त्यस्तै यसका लागि भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गरिने उल्लेख छ । चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक, यातायात, पेट्रोलियम, ऊर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धतासहित एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावी मैदानमा उत्रिने भएका छन् । त्यस्तै नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्लाई भारत, बंगलादेश र चीन–तिब्बतको बजारसम्म विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनीहरूले तयार गरेका छन् । आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी विदेशीलाई बिक्री गर्ने योजनासमेत उनीहरूले बनाएका छन् । दुवै दलले निर्वाचनमा एउटै चुनावी नारा लिएर जाने भएका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच चुनावी तालमेलको सहमति भएको भए पनि क्षेत्र बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा नयाँ शक्ति तालमेलबाट बाहिरिएको छ । दुवै दलले ‘सक्षम प्रदेश र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार’ भन्ने नारामा जोड दिएका छन् । यसअन्तर्गत ‘प्रदेशसभाले तोकेको प्रदेश केन्द्रमा एसियाली स्तरमा आधुनिक सहरको विकास गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा विशेष व्यापारिक केन्द्र र सांस्कृतिक पहिचानसहितका सहरहरूको विकास गरिने’ कुरा पनि समावेश गरिएको छ । यसैगरी काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाइएको छ । राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग फास्ट ट्र्याकद्वारा जोड्ने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत् अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिसँगै दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्रमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेसमेत उल्लेख छ । पर्यटनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी हिमाली पर्यटकीय पदमार्गको निर्माण गरिने प्रतिबद्धतासमेत मस्यौदामा उल्लेख छ । लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथलगायत महŒवपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भिœयाउने गरी कार्यक्रम तयार गरिने बताइएको छ । एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने प्रतिबद्धतासमेत कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै मस्यौदामा गाउँ गाउँमा सहकारी ः घरघरमा रोजगारी अभियानअन्तर्गत तीन वर्षभित्र एक घर एक रोजगारी सुनिश्चित गरिने र १० वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकलाई रोजगार बनाइनेसमेत उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ५ हजार रुपैयाँ पु¥याइने, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता दिने, कामकाजी महिलालाई १४ साता सुत्केरी बिदा दिइने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ ।