महाअभियोगबारे कांग्रेसमा छलफल जारी

काठमाडौं, ६ कात्तिक । शिविरको छानबिन हुन थालेपछि महाअभियोग : मोहन बस्नेत अख्तियारले लडाकु शिविरको अनियमितताबारे छानबिन सुरु गर्न थालेपछि हतारहतार महाअभियोग प्रस्ताव आएको छ । यो योजनामा अघि बढे कांग्रेसलाई फाइदा हुन्न, पार्टी फस्छ । सत्तापक्ष माओवादी अचानक प्रतिपक्षसँग मिल्यो : एनपी साउद हामीले माओवादीसँग मिलेर सरकार बनायौँ, तर माओवादीले अचानक प्रतिपक्षसँग मिलेर प्रस्ताव ल्याएको छ । गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ, त्यसैले हामीले हतार नगरौँ । लडाकु शिविरलाई केन्द्रमा राखेर छलफल नगरौँ : सभापति देउवा शिविरमा छानबिन थालेपछि माओवादीले प्रस्ताव ल्याएको हो भनेर हामीले यहाँ छलफल नगरौँ । माओवादी हाम्रो सहकर्मी हो, उसैमाथि अविश्वास गरेर छलफल गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । मुद्दाबारे प्रधानन्यायाधीशले अन्तर्वार्ता किन दिनुभयो ? : शेखर कोइराला नियुक्तिकै वेला हामीले नेताहरूलाई भेटेर लोकमानको विरोध गरेका थियौँ । तर, नेताहरूले हामी साना मान्छेको कुरा सुन्नुभएन । नयाँ संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पुनर्नियुक्ति लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले भनेको हुँ । तर, त्यो पनि नेताहरूले सुन्नुभएन । तर, अहिले नाटकीय रूपमा किन महाअभियोग प्रस्ताव आयो भन्नेमा हामी चनाखो हुनुपर्छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषयमा प्रधानन्यायाधीशले किन बिबिसीलाई अन्तर्वार्ता दिनुभयो ? एनजिओको लगानीमा सर्वोच्च अदालतको आयोजनामा राष्ट्रपतिलाई प्रमुख अतिथि राखेर नेपाल प्रहरीलाई अपमान गर्ने नाटक किन प्रस्तुत गरियो रु त्यसैले म भन्छु, यो सामान्य योजना होइन । विधिको शासन मान्ने हो भने कांग्रेसले अहिले हतारमा निर्णय गर्नुहुन्न । संसदीय दलको बैठकले मात्र निर्णय गर्नुपर्छ : दिलेन्द्र बडू महाअभियोग प्रस्ताव निश्चित व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गरेर ल्याइएको छैन । यो वर्तमान समीकरण पनि तोड्ने षड्यन्त्रमा आएको हो । यो संसद्को विषय भएकाले संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्छ । कल्याण श्रेष्ठको घरमा बैठक बस्नेको योजना : आनन्द ढुंगाना कल्याण श्रेष्ठको घरमा बैठक बस्ने समूहले नै योजना बनाएर यो प्रस्ताव ल्याएको हो । हामीले हतार गर्नुहुन्न, संसदीय दलको बैठकपछि निर्णय गर्नुपर्छ । (विमलेन्द्र निधिले बिहीबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा कल्याण श्रेष्ठको घरमा केही समयअघि एमालेका नेता र अख्तियार प्रमुखबीच बैठक बसेको प्रसंग ल्याएका थिए ।) एमाले नेताहरूले कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूलाई पनि कारबाही सुरु गर्न अख्तियार प्रमुखलाई अनुरोध गरेको र सो अनुरोध कार्यान्वयन नभएपछि एमालेले महाअभियोगको योजना बनाएको उनको भनाइ थियो। महाअभियोग समितिमा गडबड भयो : फरमुल्लाह मन्सुर संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका चारजना र कांग्रेसका पनि चारजना सदस्य कसरी भए रु अब कांग्रेससँग चारजना छन्, एमाले र माओवादीसँग ६ जना भए । कांग्रेस ठूलो दल हो, तर समितिमा न्यायिक प्रतिनिधित्व नहुनु कमजोरी भयो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।