लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि आजैदेखि छलफल

काठमाडौं, ४ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव तिहारपछि मात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विहीबारको बैठकमा दर्ता हुने उक्त महाभियोग प्रस्ताव बुधबार एमाले र माओवादी केन्द्रका १५७ सांसदले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । सभामुख ओनसरी घर्तीसहितको संसदको एउटा टोली शुक्रबार स्वीटजरल्याण्ड गई कात्तिक १२ गते मात्रै फर्किने भएकाका छन् । कात्तिक १३ गतेदेखि हिन्दु नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको सार्वजनिक विदा परेकाले लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तिहारपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने भएको हो । लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सूचना संसद सचिवालयले सम्बन्धित सबै ठाउँमा पठाएसँगै कार्की निलम्बित भइसकेका छन् भने उक्तको ठाउँमा कार्यबाहक प्रमुखको जिम्मेवारी दीप बस्नेत सम्हाल्दैछन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध परेको महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदमा छलफलको प्रक्रिया विहीबारदेखि नै शुरु हुने भएको छ । बिहीबार संसदको पहिलो वैठक नियमित कार्यसूचिमा केन्द्रित हुनेछ भने दोस्रो वैठकमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । छलफलको सुरुमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । सांसद शाहीले प्रस्ताव पेश गरेपछि बिभिन्न दलका सांसदले प्रस्तावमाथि आ–आफ्नो धारणा राख्नेछन् । छलफल सकिएपछि बुधबार गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लागेका कार्कीसँग बयान लिने लगायतको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । महाभियोग सिफारिस समितिले अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई आफूमाथि लागेको आरोपबारे सफाइ पेश गर्ने मौकासमेत दिनेछ । सफाइ चित्त नबुझेमा वा सफाइ पेश नगरेमा समितिले महाभियोग लगाउन उपयुक्त रहेको राय संसदमा पठाउनेछ । समितिको रायपछि संसदमा महाभियोग प्रस्तावमाथि मत विभाजन प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएमा अख्तिया प्रमुख कार्की स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । धारा १०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उलंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तब्यको पालन गरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उलंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौंथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीस वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।