पदाधिकारी मनोनयन गर्न देउवालाई सकस

काठमाडौं, ३ कात्तिक । सभापति निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था कांग्रेस विधानमा छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचित भएको सात महिनासम्म पनि पार्टीका विभिन्न निकायलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । आन्तरिक समीकरण मिलाउन समस्या परेपछि उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री मनोनयन गर्नसमेत देउवालाई सकस परेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– तीनपटक गरेर ११ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे पनि अझै १० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ । दुई महिनाभित्रै गठन गर्नुपर्ने ३० विभाग, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिजस्ता पार्टीका प्रमुख संयन्त्रलाई पनि पूर्णता दिन देउवाले सकेका छैनन् । पार्टी प्रवक्ता चयन गर्न पनि उनले ढिलाइ गरेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठक विहीबारदेखि सुरु हुदैछ । सभापति देउवाले बैठकमा पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव लैजाने सम्भावना कम छ । देउवाले यसअघि उपसभापति थाति राखेर अन्य पदाधिकारी मनोनयनको तयारी गरेका थिए । तर, नेता खुमबहादुर खड्काले उपसभापतिमा आश्वासन दिइएकाले आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएकाले उनलाई असन्तुष्ट बनाएर अन्य पदाधिकारी मनोनयनको प्रस्ताव देउवाले वैठकमा नलग्ने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘उपसभापतिमा खुमबहादुरको दाबी कम भएको छैन । उपसभापति थाती राखेर महामन्त्री मात्र बनाउन पनि उनी तयारी हुँदैनन् । आफू नै उपसभापतिको दाबेदार रहनेले महामन्त्रीको प्रस्ताव पास हुन दिंदैनन्,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिको निर्वाचित ६४ पदमा देउवा पक्षका ३६ र पौडेल पक्षका २८ सदस्य रहेकाले पदाधिकारी पास गर्न खुमबहादुर पक्षका केन्द्रीय सदस्य निर्णायक हुन्छन् ।’ केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया एउटै भएकाले छुट्टाछुट्टै समयमा प्रस्ताव आउन गाह्रो रहेको ती सदस्य बताउँछन् । खुमबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ उपसभापतिका प्रमुख दाबेदार हुन् । देउवाको पहिलो रोजाइ निधि छन् । तर, खड्का र श्रेष्ठ असन्तुष्ट हुने भएकाले उपसभापति पद थप्नेबारे देउवाले छलफल गरेका छन् । नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने यो विकल्पमा सकारात्मक छैन । निधि कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा छन् । सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी दिंदा थप असन्तुष्ट हुने र कार्यसम्पादन पनि प्रभावित हुने भएकाले देउवा अर्को सरकार गठन भएपछि मात्र उपसभापति मनोनयनको मनस्थितिमा छन् । उपसभापति केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजक पनि हुने व्यवस्था छ । १३औँ महाधिवेशनमा आफूलाई सहयोग गरेका नेता खड्कालाई देउवाले उपसभापति बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, भ्रष्टाचार कसुरमा सजाय काटेका उनलाई उपसभापति बनाउँदा आलोचना खेप्नुपर्ने बुझाइ देउवाको छ । महामन्त्रीमा पूर्वसहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । देउवाको प्राथमिकतामा कार्की छन् । अर्का नेता बालकृष्ण खाणले पनि महामन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर, रक्षामन्त्री भएपछि उनलाई पदाधिकारीमा दाबी गर्न अप्ठ्यारो छ । सहमहामन्त्रीमा खुमबहादुर खड्कानिकट पुष्पा भुसाल, दलित समुदायबाट मानबहादुर विश्वकर्मा, पौडेल पक्षबाट आनन्द ढुंगाना, दिलेन्द्रप्रसाद बडूदेखि बलबहादुर केसीसम्मको दाबी छ । पौडेल पक्षलाई सहमहामन्त्री दिए पदाधिकारीमा दुई पक्षका तीन–तीनजना हुने देखिन्छ । त्यसैले सहमहामन्त्री नदिने पक्षमा देउवा छन्, तर पौडेल पक्ष पाउनुपर्ने अडानमै छ ।