मानव तस्कर विरुद्ध लड्न कतारले अपनायो नयाँ तरिका

कतार,२७ असोज । कतारले मानव तस्कर विरुद्ध लड्नको लागि एक समिति बनाउने बुधबार निर्णय गरेको छ । कतारमा नेपाल बिभिन्न देशबाट आउने कामदारहरु मानब तस्करीको शिकार हुन थालेपछि त्यसलाई कडाईका साथ रोक्न प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले एक समिति बनाएको कतारी सरकारी सञ्चार माध्यम कतार समाचार समिति क्युएनएले जनाएको छ । त्यस समितिले कामदारलाई जबर्जस्ती काममा लगाउने, कामदारको अबैध ढंगले ओसरप्रसार गर्ने, मानव तस्करीको शैलीमा कामदारको आपूर्ति गर्ने नदिने विषयमा काम गर्नेछ । कतार सरकारलाई मानव तस्करीबिरुद्ध प्रभाबकारी ढंगले काम गर्न अमेरिकी सरकारले सुझाब दिंदै आएको थियो । गत जुनमा पनि अमेरिकाले ‘कतार मानव तस्करी विरुद्ध काम गर्न असफल भएको’ भन्दै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । अमेरिकी सरकारले ‘घरेलु कामदारलाई श्रम कानुनभित्र राख्न, सबै कम्पनीमा तलब सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य लागु गर्न, कामदारको राहदानी जर्वजस्ती राख्ने स्पोन्सरबिरुद्ध जरिवाना सहित कारबाही चलाउन, कतार आएको एक हप्ताभित्र कामदारको आबासीय अनुमति आइडी कार्ड० बनाउन लगायत विषयमा सुझाव दिएको थियो । कतारमा नेपालीलाई लैजाने बेला नेपालका गैरब्यबसायिक ढंगले काम गर्ने म्यानपावर र कतारका दलाल मिलेर नेपाल र कतारले तय गरेको आपूर्ति प्रक्रियालाई छली मानव तस्करको शैलीमा काम हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा झन ‘आजाद भिसा’को नाममा नेपाली कामदारको तस्करी बढेको हो । ‘ राम्रो कमाई हुने प्रलोभनमा हाम्रै पैसामा आफुहरु तस्करीमा परेको कतार पुगेपछि मात्रै थाहा पायौ’, चितवनका रमेश लुईटेलले भने, ‘आजाद भिसाको नाममा म जस्ता धेरै नेपाली नेपालीकै संलग्नतामा तस्करीमा परिरहेका छन् ।’ कतार सरकारले आफ्नो संयन्त्रले मानव तस्करीविरुद्ध काम गरिरहेको जनाएको छ । कतारले मानव तस्कर गर्नेलाई ७ बर्ष कैद र दुई लाख ३० हजार रियाल जरिवाना तोकेको छ । गत वर्ष यस मामिलामा ११ जनालाई कारवाही गरेको छ । मानव अधिकारबादीहरुले कामदारलाई हुने टगी र तस्करीलाई फरक फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘मुलत धेरै कामदारलाई कम्पनीले जर्वजस्ती श्रम शोषण गर्ने गरेका छन् । तलव नदिई महिनौसम्म काममा लगाएका हुन्छन् । यो सरासर मानव तस्करीभित्र पर्छ’, कतार सहित खाडी देशको श्रममामिलामा अध्ययन गर्दै आएका हुयुमन राइट्स वाचका अनुसन्धानदाता निक निकोलस्ले कान्तिपुरलाई भने, ‘यी मुद्दाहरुलाई श्रम विवाद भन्दा पनि मानव तस्करीक अन्र्तगत हेरिनुपर्छ ।’   (कान्तिपुरबाट)