सरकारको निर्णयले यातायात ब्यवसायीलाई झड्का

काठमाडौं, १७ असोज । यातायात ब्यवसायीहरुले दशैंका लागि असोज ७ गतेदेखि खुला गरेको अग्रिम बुकिङ टिकट सकिएको भन्दै बन्द गरे पनि सोमवारबाट पुनः बुकिङ खुल्ला गरेका छन् । बुकिङ खुला गरेको एकसाता नपुग्दै टिकट सकिएको भन्दै बुकिङ बन्द गरिएपछि झण्डै दश लाखले घर जाने टिकट पाएनन् । ब्यवसायीहरुले टिकट सकिएकाले सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न पाउनुपर्ने अडान राख्यो । सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाए एकतर्फी रित्तै गुडेको इन्धन खर्च सरकारले नै ब्यहोर्नुपर्ने अडान ब्यवसायीले राखे । केही समययता सवारी दुर्घटनाहरु बढिरहेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिन कडाइ गरिरहेको छ । ट्राफिकको कडाइले गर्दा ब्यवसायीले खतरा मोलेर यात्रु ओसार्न नपाएपछि टिकट बुकिङबीचमै बन्द गरेर टिकट सकिएको हल्ला चलाए । ब्यवसायीहरुकै मागलाई मध्यनजर गर्दै यातायात ब्यवस्था विभागले अस्थायी रुट परमिट दिएर जुनसुकै रुटमा गाडी चलाउन दिने निर्णय पनि गरेको थियो । तर त्यसले पनि ब्यवसायीहरुले नमानेर नियमविपरित यात्रु ओसार्न पाउनुपर्ने अडानपछि सरकारले अर्कै विकल्प लिएर खडा भयो । विकल्प स्वरुप काठमाडौंमा सञ्चालित सरकारी गाडीहरु तथा प्याब्सन, एनप्याब्सनको सहकार्यमा स्कुल बस पनि पनि यात्रु ओसार्ने निर्णयमा पुगेपछि ब्यवसायीहरु अत्तालिए । सरकारले ब्यवसायीको ‘बार्गेनिङ’लाई लत्याउँदै आफै थप गाडी चलाउने निर्णय गरेपछि ब्यवसायीहरुलाई झड्का लाग्यो । ग्यारेजमा राखिएका मात्र होइन, भएका गाडीसमेत थन्क्याउने काम गरेको भन्दै सरकारले ब्यवसायीको दादागिरी तोड्न आफै गाडी चलाउने निश्कर्षमा पुगेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । सरकारी गाडी नै यात्रु ओसार्न प्रयोग हुने भएपछि ब्यवसायीहरुले हतार हतार बुकिङ खुल्ला गरेका हुन् । यसले ब्यवसायीहरुले आधा टिकट नसकिँदै सकियो भनेर बेइमानी गरेको खुलासा भएको छ । अस्थायी रुट परमिटमा साझा यातायातले पहिलो पटक राजधानी बाहिर यात्रु ओसार्न शुरु गरिसकेको छ । आइतबारदेखि साझाले गोरखा, बाग्लुङ लगायतका रुटमा बस सञ्चालन नै गरेको छ । अन्य बसहरु सञ्चालन गर्न छलफलहरु भइरहेको यातायात ब्यवस्था विभागले जनाएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दशैंमा घर जाने यात्रुहरुका लागि एक सय वटा सरकारी बस सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकलाई निर्देशन दिएका थिए ।