सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौति दियो रुपन्देही अदालतले

भैरहवा, असोज १० । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई चुनौति दिदैं आइतबार एउटा मुद्धा फैसला गरेको छ । अदालतको ४ नम्बर इजालासका न्याधिस खडानन्द तिवारीको बेन्चबाट भएको फैसलाले सर्वोच्चको नजिरलाई चुनौति दिएको हो । कानुनवीदहरुका अनुसार यो घटना विडम्बनापुर्ण हो । न्याधिस तिवारीको एकल इजलासले मुद्धा नम्बर सि आर ००७८÷७ र सिआर ००७९÷८ नम्बरको दुबै मुद्धामा भएको फैसलाले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध चुनौति सृजना गरेको हो । गणेशलाल देसार प्रतिवादी चक्रबहादुर थापा र कमलापति यादव बादी रहेको उक्त मुद्धामा तारिख, पेशी, साक्षी बकपत्र नै नभएको मुद्धामा प्रतिवादीको पक्षमा फैसला हुदां कानुनी राज्यको उपहांस नै भएको पीडित चक्र बहादुर थापाले जनाए । थापाले भने “ गणेशलाल देसारले तारिख छुटाएको छ , साक्षीको बकपत्र नै गराएको छैन , अन्य लिखीत प्रमाण पेश गरेको छैन तर पनि न्याधिसले उसैको पक्षमा फैसला गर्नु के न्यायोचित हो ? ” अदालतले सरकारवादी मुद्धालाई दुनियावादी मुद्धामा परिणत गरिदिएपछि न्यायलको फैसला पछि पीडितहरु झनै चिन्तीत भएका छन् । प्रतिवादी गणेशलाल देसारले भैरहवामा रहेको देसार पोल्ट्री फर्ममा व्यवसायीक साझेदारीको रुपमा थापा र यादवलाई नगद रकम हाल्न लगाई कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी साझेदारी गराएका थिए । तर पछि उनले धोका दिई व्यवसाय गर्दा साझेदारहरुले सल्लाहमा फर्म छाडे र आफुले हालेको रकम माग गरे । सोही बमोजिम देसारले दिनुपर्ने रकममध्ये थापालाई १८ लाख र यादवलाई २० लाखको माछापुच्छ्रे बैंक भैरहवा शाखाको चेक काटिदिए । तर बैंकमा जादा सो रकम नभएकोले उनीहरुले देसारलाई धेरैपटक सम्पर्क गरे तर देसार सम्पर्कमा नआई भागेपछि उनीहरुले प्रहरीमा ठगी मुद्धा जाहेर गरेका थिए । चेक दिइसकेपछि देसार कसैको सम्पर्कमा नबसी भागे पछि रुपन्देही प्रहरीमा ठगी मुद्धा दायर भएसंगै जिल्ला प्रहरी कार्यलय रुपन्देहीका तत्कालिन प्रहरी उपरिक्षक राजेन्द्र ढकालको अग्रसरतामा देसारलाई खोजविन गर्दै जादा रुपन्देहीबाट खटिई गएका प्रहरी सहायक निरीक्षक यम बहादुर कुवंरको टोलीले धेरै दिनको अथक प्रयास पछि प्रहरीले ललिपुरमा लुकेर बसेको अवस्थामा भेट्टाइ देसारलाई पक्रेर रुपन्देही ल्याएको थियो । त्यसलगत्तै रुपन्देहीका तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक विरबहादुर पुलामीले देसार विरुद्ध दायर गरेको ठगी मुद्धामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलय मार्फत ०७२ साल भदौं १ गते म्याद थपी अनुसन्धान जारी राख्यो । पछि सरकारी वकिलको कार्यलयका प्रमुख जिल्ला न्याधिवक्ता कुल प्रसाद पाण्डेले ०७२ भदौं २३ मा दायर गरेको मुद्धामा अदालतले थप अनुसन्धानकोलागी भन्दै पुर्पक्षकोलागी ३ महिनाकोलागी थुनामा राख्ने आदेश दियो । तर पछि विगो बराबरको धरौटीमा छुटेका देसारको आइतबार मुद्धा फैसला भएको हो । स्रोतका अनुसार देसारले पुर्व महान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधान मार्फत भनसुन गराई मुद्धालाई प्रभावित गराएको बुझिएको छ । देसारले थापा र यादवलाई ठग्नु भन्दा पहिले दर्जन भन्दा बढी मान्छेहरुलाई सोही फर्म देखाईे लाखौं रकम ठगेर खाईदिएको पीडितहरु बताउंछन् । उनीहरु भन्छन् “हामीले त मुद्धा पनि हाल्न सक्ने अवस्था छैन । उसको चिनजान धेरै माथी सम्मछ । मिलाई हाल्छ । ” वादीको पक्षबाट बहस पैरबी गरेका अधिवक्ताहरुले पेशी छुटाएको , साक्षी बकपत्र नगराएको मुद्धामा पनि प्रतिवादीले मुद्धा जित्नुले गलत नजिर स्थापीत गरेको बताए । उनीहरुले अदालती इतिहांसमा बिरलै हुने घटनाहरु मध्ये उक्त घटना भएको बताए । जिल्ला न्याधिवक्ता कुल प्रसाद पाण्डेले अदालतमा उपलब्ध प्रमाण र साक्षीको आधारमा ठगी ठहर हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको भन्दैं फैसलाको लिखत प्राप्त पश्चात पुनरावेदन गर्ने तयारी थाल्ने जनाए । सरकारी वकिलले मुलुकी ऐन ठगीको महल १ नम्बर बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भएकोले गणेशलाल देसारलाई सोही ऐनको ४ नम्बर अनुसार सजायको माग गरेको थिए । उक्त ऐन अनुसार सजाय सदर भएको भए ५ वर्ष कैद र विगो बराबरको जरिमाना हुने थियो । अर्को तर्फ न्याधिस तिवारीको आइतबारको फैसलाले सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई पनि नजरअन्दाज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्याधिस ताहिर अलि अन्सारी र भरत राज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले २०६७ साल असार १ गते खेमराज भट्ट विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्धामा चेक अनुसारको रकम बैंकमा नभएको खाताको चेक दिने लगायतको कार्य ठगीको महलको १ र २ नम्बरमा उल्लखे भएको ठगीको परिभाषा भित्र पर्ने भन्दै फैसला गरेको थियो । उक्त मुद्धामा प्रतिवादीले ठगी गरेको कार्यलाई सो बिगो जाहेरवालालाई भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । यसैगरी २०७१ असार २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्याधिस कल्याण श्रेष्ठ र न्याधिस देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्धा नम्बर सिआर ०६९५ नम्बरको मुरारी घिमिरे विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्धामा पनि सोही प्रकृतिको फैसला गरेको थियो । यी दुबै मुद्धा खातामा रकम नभएता पनि चेक दिएको र सो चेक दिने विरुद्ध ठगी मुद्धा दायर भई ठगीको महल १ र २ तथा ४ बमोजिम भएको सर्वोच्चको फैसला स्थापीत नजिर भएको कानुनवीदहरु बताउंछन् । यसरी सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई लत्याउदैं जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सोही प्रकृतिको मुद्धामा फरक फैसला गर्नुले कानुनी अन्यौलता सृजना गरेको पीडित पक्षले बताएका छन् । रिनधन गरेर व्यवसाय गर्न भनी दिएको रकम गलत नियतको व्यक्तिले ठगी गरेको र सो को सम्बन्धमा सम्मानित न्यायलयबाट न्याय पाउने आसामा करिब एक वर्ष सम्म अदालत धाउदा धाउदै अन्तयमा प्रतिवादीकै पक्षमा फैसला हुनुले कानुन प्रतिको आस्था र विश्वास गुमेको पीडित कमलापति यादवले गुनासो गरे । सो सम्बन्धमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रेस्तेदार खिमानन्द पाण्डेलाई सम्पर्क गर्दा उक्त मुद्धामा प्रतिवादी गणेशलाल देसारले तारिख गुजारेको देखिएको बताए । उनले भने “प्रतिवादीले तारिख गुजारेको देखिन्छ । यसैगरी चेकको सम्बन्धमा करकाप मुद्धा हालेकोमा सो ठहर पनि भएको छैन । वादीहरु चक्र थापा र कमलापति यादवले दाबी गरको रकम ठगी नभएर चेक अनादारमा हुन जान्छ भनी न्याधिसको इजलासले फैसला देखिन्छ । ” कानुनतः कुनैपनि पक्षले तारिख गुजारेको अवस्थामा उसले राखेको धरटौं सरकारवादी हुने हुन्छ तर यो मुद्धामा त्यस्तो पनि नभएको देखिन आएको छ । देसारले थापा र यादवलाई चेक दिइसकेपछि करकाप मुद्धा हालेका थिए । थापा र यादवले धाकधम्की दिई जवरजस्ती चेक कटाएको भनी हालेको मुद्धा देसारकै विरुद्ध अदालतबाट फैसला भइसक्नुले पनि चेकमा उल्लेख रकम ठगीको मनसायले अभिप्रेरित भइ दिन नखोजेको सामन्य कानुनी दृष्टिमा झल्कीन्छ ।