प्रचण्डको ४८ बुँदे घोषणापत्रले मुलुक नै तरंगित : के भन्छन नेताहरु ?

वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विहीबार संसदमार्फत जनताको नाममा सम्बोधन गदै आफ्नो ४८ बुँदे घोषणापत्र सुनाए । उनले पुरानो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नभएका धेरै कुराहरु आफ्नो कार्यक्रममा समेटेका छन् । प्रचण्डले सरकारको आगामी योजनास्वरुप भूकम्पपीडितलाई अनुदान, सहुलियत ऋण र जमानीमा निब्र्याज ऋण गरी आठ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सुनाए । प्रचण्डले सात वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज, प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय, चितवनको शक्तिखोरमा पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय, उपभोक्ता अदालत गठन, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण, दश कक्षादेखि १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई अनिवार्य श्रम लगायतका नयाँ योजनाहरु अघि सारेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि नभएको र पूरक बजेट पनि नभएको अवस्थामा जनताको नाममा गरिएको सम्बोधन पूर्ण नहुने कतिपय नेताहरुको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको वक्तब्यकाबारेमा के भन्छन् राजनीतिक दलका नेताहरु ? खबरडबलीका लागी लोकराज जैसीले तयार पारेको बहस   प्रचण्डको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन डा.बावुराम भट्टराई संयोजक नयाँ शक्ति नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको कुरा कुनै औपचारिक नीति तथा कार्यक्रम होइन । पूरक बजेट भाषणसमेत नभएको अवस्थामा उहाँले जे जसरी लोकप्रियतामुखी भाषण सदनमार्फत गर्नुभयो, त्यो कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने देखिन्छ । न यो औपचारिक नीति कार्यक्रम हो, न पूरक बजेट भाषण नै हो । उनको वक्तब्यको कार्यान्वयन पक्षमा अत्यन्त शंकाहरु देखिएका छन् । जनतालाई कुरा भन्दा काम चाहिएको छ, मिठा गुलिया कुरा त पहिलेका धेरै सरकारले पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लोकप्रियताको लागि मात्रै कमल थापा अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले विहिबार संसदमा जनताका नाममा सम्बोधन गर्दा धेरै आर्कषक कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभयो । जनमुखी कार्यक्रम घोषणा गरेर लोकप्रियता बटुल्न जति सजिलो हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न उति नै गाह्रो पर्छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा समावेश नभएका कुराहरु संसदमा बोल्नु भयो तर त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदा बजेटको समस्या हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा मधेसी दलहरुको चाहनाअनुसार संविधान संशोधनको विषय पनि उठाउनु भएको छ । मधेसी दलको चाहना पूरा गर्नका लागि संविधान संशोधन हुन्छ भने हाम्रो चाहना पनि पूरा गरिनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्दा धर्मनिरपेक्षता खारेजी र संविधानमा हिन्दु राज्य कायम गरिनुपर्छ । उहाँले हाम्रो चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? समग्र मधेसकालाई खुशी बनाएको छ महन्थ ठाकुर अध्यक्ष तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी प्रधानमन्त्रीले सदनबाट भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र राहतको विषयमा बोलेका कुराहरु अत्यन्त राम्रा छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिएपनि उहाँ पछाडि फर्कनु हँुदैन । किनकी जनताहरुलाई विकास, समृद्धि र काम चाहिएको छ । सरकारले जनताको भावना बुझेर काम गरोस् भन्ने नै हामी चाहिरहेका छौं । उहाँले हामीसँग भएको सहमतिको संविधान संशोधनको कुरा पनि उठाउनु भएको छ । यसले समग्र मधेसका जनतालाई खुशी बनाएको छ । अब कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि उहाँले अग्रसरता देखाउनु पर्दछ । पुरानो सरकारले नल्याएका नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्रीको भाषणमा आएका छन्, त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा बाहिर जटिलता छन् भन्ने टिप्पणीहरु पनि आएका छन् । तर खर्च नभएका र हुन नसक्ने पुरानो कार्यक्रमको बजेट त्यहाँ लगाउन पनि सकिन्छ । पूरक वजेट पनि आवश्यकता अनुसार दलहरुबीच छलफल गरेर ल्याउन सकिन्छ । म त्यसमा जटिलता देख्दिन । भाषणमार्फत ल्याएको कार्यक्रमहरु लागू गरिनु पर्दछ वर्षमान पुन स्थायी कमिटी सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्र जनताले विकास र समृद्धि चाहेका छन् । लामो समयपछि नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको अन्त्य हुदै गएको छ । मुलुकमा नयाँ सरकार आएपछि जनताहरु पनि अत्यन्त आशावादी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट बोलेको कुरा समग्रमा जनताको भावना र आवश्यकतासँग जोडिएका छन् । यसअर्थमा पनि उहाँले भाषणमार्फत ल्याएको कार्यक्रमहरु लागू गरिनु पर्दछ भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले शान्तिप्रकृयाको बाँकी काम पुरा गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने, शैक्षिक विकास गर्ने, साना तथा ठूला आयोजनाहरु संचालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु संसदमार्फत पेस गरेका छन् । त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । सरकारले जनमुखी र सरल सेवा सुविधा वितरण, कालाबजारी न्यूनिकरण, भ्रष्टाचारको निर्मुल गर्दै राजनीतिक स्थिरताको अवस्था सिर्जना गरी मुलुकको अग्रगामी विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमा सबैको साथ र सहयोग पनि बढिरहेको देखिन्छ । भाषण गरेका कुरा कार्यान्यनमा जाँदा जटिलता आउन सक्नेप्रति शंकाहरु पनि उब्जिएका छन् । सरकारले केही वजेट पुरानै सरकारको नीति कार्यक्रमबाट र केही नयाँ थपेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सक्छ । यसमा खासै समस्या छैन । सरकारले पूरक वजेट ल्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिरहेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको फट्याइँ मात्र प्रदीप नेपाल एमाले नेता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा बोलेको कुरा फट्याइँ मात्र हो । विश्वविद्यालय सबै प्रदेशमा बनाउने कुरा राम्रो हो तर मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममाबाहेक प्रायः सबै प्रदेशमा विश्वविद्यालयको काम अघिल्ला सरकारहरुले नै गरिसकेका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय छँदैछ, प्रदेश २ मा म शिक्षामन्त्री हुँदै राजश्रीजनक विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो । अन्य अरु धेरै प्रदेशहरुमा विश्वविद्यालयको काम सुरु भइरहेको देखिन्छ । तसर्थ यो उहाँले भाषण गरेर सबै जस आफूले लिन खोज्नु भएको जस्तो देखियो । त्यस्तै, मेडिकल कलेज पनि ७ नम्बर प्रदेशमा मात्र छैन । जसरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन ओली सरकारलाई गर्न नदिएर अहिले त्यसको नक्कल गर्दै उहाँ अगाडि बढेको महशुस भएको छ । भूकम्पपीडितहरुको नाममा ठूलो रकम दिने कुरा पनि राम्रो छ, तर सरकारले सरकारसँग वजेटको जटिलता हुने कुरा सर्वविदितै छ । बोलेर मात्र कहिले पुरा हुने होइनन् ती सबै कामहरु । पूरक बजेट ल्याएर काम गरौंला भन्ने कुरा हाँस्यास्पद मात्र हुन्छ । उहाँले के कति काम गर्नुहुन्छ, त्यो पछि देखिन्छ नै तर उहाँको लोकप्रियतामुखी भाषण सुन्दा असफल प्रधानमन्त्रीको लिष्टमा नाम लेखाउन खोजेको जस्तो लाग्यो । भाषण होइन, काम गरेर देखाउनु पर्छ एन. पी. साउद केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस संसदमा सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरु अत्यन्त राम्रा छन् । उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नभएका धेरै कुराहरु उठाउनु भएको छ । वस्तवमा यतिबेला मुलुकलाई, जनतालाई भाषण गर्ने भन्दा पनि काम गर्ने नेता चाहिएको छ । अघिल्ला सरकारहरुले जस्तै कुरा धेरै गर्ने तर हातै चलाउन नसक्ने प्रवृति यो सरकारले दोहो¥याउनु हुदैन । तसर्थ सरकार नारा र भाषणले भन्दा पनि काम गरेर सफल हुने भएको हुँदा उसले गर्ने कामले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ । पहिलेको वजेट पनि घाटा र ऋणमै चलेको थियो, सरकारले जनमुखी कामहरु पूरक वजेट ल्याएर हुन्छ वा कसरी हुन्छ, जनतामा लिएर जानु राम्रो हुन्छ ।