गिरिजाबाबु र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको शान्तिप्रक्रिया अहिलेको सरकारले टुंग्याउनु पर्छ

नेपालको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधानको आधारमा यहाँको शासन व्यवस्था चलोस् भन्ने बर्षाैदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा भएको छ । त्यही आधारबाट संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान हामीले जारी गरेका गरेका छौं, अब त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छौं । यो संविधान परिवर्तनीय व्यवस्थासहित आएको हुनाले यसमा भएका कमी कमजोरीलाई आउँदो दिनहरुमा छलफल गरेर सच्चाउँदै जाने, संमृृद्ध बनाउँदै जाने र सबै नेपालीको अपनत्व महशुस गर्ने खालको बनाउन सकिन्छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकाबेला सरकारले संविधानका दुई वटा मुद्दा समानुपातिक र समावेशी समाजिक न्यायको अधिकार र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो । संविधान जारी हुँदा मधेश, जनजाति र केही राजनीतिक दलहरुले संविधानप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको हुनाले सबैको स्वीकार्य संविधान बनाउनका लागि संशोधन गर्नुपरेको हो । माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरुले बनाएको वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार पनि संविधानको कार्यान्वयन र असन्तुष्ट पक्षहरुलाई पनि समाहित गराउनु नै रहेको छ । सरकारले आफ्नो कार्यभार पुरा गर्ने क्रममा तमाम खालका चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ, तथापि सरकार पछि हट्नु हुँदैन । के छन् त ती चुनौतीहरु ः संविधानप्रति असन्तुष्टलाई समेटेर अघि बढ्ने यतिबेला हामीले मधेशी दलहरुसँग सहमति गरेर अगाडि बढेका छौं । उनीहरुको भावना पनि संविधानमा समेटिनु पर्दछ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौं । संविधानलाई सबैको सर्वस्वीकार्य नगराएसम्म यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले पनि संविधानमा असन्तोष जनाएका राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर, आवश्यक परे संविधानको संशोधन गरेर भएपनि सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । सरकारको अगाडि यो मुख्य चुनौती रहेको छ । सबैलाई संविधानप्रति सन्तुष्ट गराउन सरकारका अगाडि तमाम खालका चुनौतीहरु आएका छन् । प्रदेशको संख्या, नामाङ्कन, सीमाङ्कन लगायतको विषयमा र संविधानको अन्य मुलभुत विषयमा असन्तुष्ट दलहरुसँग कुरा मिलाउन त्यति सहज छैन ।

सरकार कहिले छिमेकी देश भारतको नजिक हुने त कहिले चीनको नजिक हुने खालको अवस्था हामीले रोक्नु पर्दछ । हाम्रा दुई छिमेकी देशहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन नसकेकै कारणले विगतका सरकारहरुले त्यसको आलोचना बेहोर्नु परेको थियो ।

भूकम्पपीडितको व्यवस्थापन गत वर्षको महाभूकम्पले पु¥याएको क्षतिको सरकारले व्यवस्थापनको काममा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको अगाडि यो पनि अत्यन्त चुनौतिपूर्ण काम नै हो । अघिल्लो सरकारले भूकम्पपीडितका लागि आर्थिक संकलन गराउनका लागि अन्र्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ग¥यो, त्यसमा धेरै दाताहरुले ठूलो आर्थिक सहायता गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरे तर आजसम्म त्यो सहायता रकम संकलन गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा सरकारको अगाडि केही जटिलताहरु देखिएका छन् । तर सरकार आफ्नो ढंगले काममा जुटिराखेको बताएको छ । भूकम्पपीडितहरुलाई जसरी हुन्छ सरकारले राहत र व्यवस्थापनको काममा सहायता गर्नु पर्दछ, यसमा सरकारपछि हट्नु हुदैन । संविधानको कार्यान्वयन सरकारमा सहभागी नभएका दलहरु पनि संविधानको कार्यान्वयनकै पक्षमा रहेका छन् । मुलुकको सबै समस्याको समाधान पनि संविधानको कार्यान्वयनबाटै हल गर्न सकिन्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारलाई जनताले समर्थन नगर्दासम्म कार्यान्वयन प्रकृया अगाडि बढ्न सक्दैन । यतिबेला राज्यको पुनर्संरचना आयोगका कामहरु सबै ठाउँमा सम्पन्न हुन नसकेको कुरा बाहिर आएको छ । त्यसले आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समेत असर पार्दछ । तसर्थ सरकारको अगाडि संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि पनि चुनौतीहरु देखिएका छन् । सरकार चुनौतीकैबीचमा कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा लागिरहेको देखिन्छ ।

सातदलको तर्फबाट शान्तिप्रकृयाको हस्ताक्षरकर्ता पार्टी काङ्ग्रेससमेत अहिलेको सरकारमा सहभागी भएको अवस्था रहेकोले यतिबेला शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका सबै कामहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई थपिएको छ ।

दलहरुबीच विश्वासको वातावरण निर्माण नयाँ सरकार गठनसँगै नेकपा एमाले लगायतका केही राजनीतिक दलहरुसँग सरकारको दूरी बढेको छ । प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारलाई राम्रो काममा सहयोग र चित्त नबुझेको काममा विरोध वा खबरदारी गर्ने बताएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय महत्वका ठूला निर्णय लिँदा प्रतिपक्षको धारणा बुझेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ । राजनीतिक दलहरुकोबीचमा राष्ट्रियता र देशको विकास, प्रगतिप्रतिको समान धारणा र सहयोग जुट्ने खालको वातावरण निर्माण हुन जरुरी हुन्छ । त्यस्तो खालको विश्वासिलो राजनीतिक वातावरण नबनेसम्म सरकार र प्रतिपक्षकोबीचमा विरोध र अवरोध आउने क्रम रोकिँदैन । यसले समग्र देशलाई नै व्यवधान सृजना गराउँछ । तसर्थ त्यस्तो खालको विश्वासिलो राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि सरकार केहि लचिलो रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । यो पनि सरकारका अगाडि चुनौतीको रुपमा रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सरकार कहिले छिमेकी देश भारतको नजिक हुने त कहिले चीनको नजिक हुने खालको अवस्था हामीले रोक्नु पर्दछ । खासगरी अहिलेको सरकारले सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । हाम्रा दुई छिमेकी देशहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन नसकेकै कारणले विगतका सरकारहरुले त्यसको आलोचना बेहोर्नु परेको थियो । सन्तुलित सम्बन्ध नबनेकाले आउने समस्या र असहजताले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा समेत नकारात्मक असर पार्दछ । तसर्थ सरकारले चुनौतीहरुकैबीचमा सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्दछ । मुलुकको हितमा र हाम्रो अनुकुलकतामा सम्बन्धको कडि जोडिनु पर्दछ । सरकारका दुई उपप्रधानमन्त्रीहरु भारत र चाइनाको भ्रमण गर्नु यसैको कोशिस हो । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने तत्कालीन युद्धरत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र सातदलकोतर्फबाट निवर्तमान हाम्रो पार्टीका सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाले शान्तिप्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेका कुराहरुको कार्यान्वयन नगरी शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन । शान्तिप्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । सातदलको तर्फबाट शान्तिप्रकृयाको हस्ताक्षरकर्ता पार्टी काङ्ग्रेससमेत अहिलेको सरकारमा सहभागी भएको अवस्था रहेकोले यतिबेला शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका सबै कामहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई थपिएको छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले खुट्टा खुम्चाउनु हुँदैन भन्ने आमजनताको अपेक्षा समेत रहेको छ । सरकारको अगाडि देखिएको यो चुनौतिको सरकारले सामना गर्नैपर्छ । सरकारले युद्धकालीन मुद्दा, घटना, हिजोका समझदारी सबैको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । जनतालाई सहायता पुग्ने काम गर्नुपर्छ मधेशी दलहरुले विगतमा गरेको आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण देशैभरीको जनजीवनमा असहजता ल्याएको थियो । जनताले दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन तर कालोबजारी, दलाल र धन्दावालहरुले त्यो मौकाको गलत फाइदा उठाएर जनतालाई आपूर्तिको नाममा ठगी धन्दा चलाएका थिए । तत्कालीन सरकारले त्यसलाई रोक्न सकेको थिएन । अहिले पनि बजारमा अभावको नाममा धेरै मूल्य अुसुल्ने गरेको खबर सुनिन्छ, सरकारले त्यस्तो काम गर्नेलाई कानुनी सजाय दिलाउनु पर्दछ र जनतालाई सहज हुने खालको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । यो काम चुनौतीपूर्ण भएपनि सरकारको अस्तित्व र अर्थसँग जोडिएको हुनाले सरकार यसमा अत्यन्त चनाखो भएर जनताका कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । जनतालाई आवश्यक पर्ने वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति हुने खालको वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो । (नेपाली काङ्ग्रेसका नेता फरमुल्लाह मन्सुरसँग लोकराज जैसीले गरेको कुराकानीमा आधारीत)