प्रचण्डको चुनौतिपूर्ण भविष्य

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सदावहार सुप्रिमो कमरेड प्रचण्डको दोस्रो प्रधानमन्त्रीय (२०७३ साउन १८) सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा नौ महिने समयावधि तोकेर (आफ्नै प्रस्ताव र सहभागितामा नौ महिनापूर्व गठित ओली नेतृत्वको सरकार अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउँदै) सुरु भएको कार्यकाल चुनौति नै चुनौतिले भरिएकोमा राजनीति सचेत कोही पनि अनभिज्ञ छैन । [caption id=\"attachment_40734\" align=\"alignleft\" width=\"150\"] ध्रुव पराजुली[/caption] संविधानमा रहेको मधेसी, जनजाति, थारुलगायत दलित अल्पसंख्यकहरुको बिमति संविधान संसोधनमार्फत् हटाएर न्यूनतम् राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै भारतसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्ने र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिनेलगायतका चुनौतिको सामना गर्न आफूलाई इतिहासले सुम्पेको स्वभाविक जिम्मेवारी भन्दै कुर्सी सम्हालेका प्रचण्डमा त्यस्तो कुनै जादूगरी शक्ति प्रादुर्भाव भएको दृष्टिगोचर हुँदैन । जसको बलमा उनलाई उपरोक्त कार्यभार पूरा गर्ने सफलता मिलोस् ।

हाल देखिएको दक्षिणी छिमेकीको उनीप्रतिको सद्भावको गुह्यार्थ अबपनि नबुझिने पहेली रहेको छैन । 

बैदेशिक शक्तिकेन्द्रकै आडमा किन नहोस्, नेकपा (एमाले) लाई फुटाएर माधव नेपाल पक्षलाई आफ्नो सरकारमा सामेल गरी यसै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिनसक्नुबाहेक अर्को कुनै उपायबाट संविधानमा संसोधनको कुनै गुन्जायस नरहेको आजको अवस्थामा तीन महिने हनिमुन सकेर उनको प्रमुख कार्यभार रहेको संविधान संसोधनको दिशामा कुनै प्रगति गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएर सत्ताबाट बहिगर्मित हुनुपरे आश्चर्य नमाने हुनेतर्फ कतिपय पर्यवेक्षकहरुको बलियो मत देखिन्छ । अन्यथा, ठूलै दुर्घटनापूर्ण राजनीतिक पटाक्षेपलाई कुर्दै नौ महिना बिताउनुसिवाय उनका अघि अर्को कुनै सकारात्मक संभावना देखिँदैन । संविधानको पछिल्लो प्रावधानअनुसार तीन महिने हनिमुनकाल काट्नसमेत अप्ठ्यारो रहेको दृष्टान्तहरु पनि बाहिर आइरहेका छन् । जसको प्रतिनिधित्व गठबन्धनको मुख्य सहयात्री नेपाली कांग्रेसभित्रको अर्को सशक्त गुटका नेता रामचन्द्र पौडेलले गरिरहेका छन् । शेरबहादुरसँगको उनको मन्त्रिमण्डलमा चालीस प्रतिशत स्थानका लागिको झगडा सडकमै पोखिसकेको छ । पौडेलले माओवादीसँगको सहयात्राका निम्ति देउवासँग मोलमोलाइ नमिलेको भन्दै यसले सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने बताइरहेका छन् । यसको मतलब हो, स्वयम् आफ्नै दलको वा गठबन्धन दलको आन्तरिक जीवनमा गडबडी (फुट) देखिए संविधानको उपरोक्त प्रावधान आकर्षित हुने र एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने नभए सरकार स्वतः ढल्ने देखिन्छ । यी सबै खड्कोहरु टर्दै गए भनेपनि प्रचण्डको सदासयताअनुरुप नौ महिने कार्यकाल सहज र सुगम हुने सम्भावना आन्तरिक कारणले पनि देखिँदैन । न माओवादी केन्द्रको शक्ति र प्रचण्डमा ‘‘अन्तर्निहीत क्षमता’’ देखेर, न नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिक अस्थिरता वा संक्रमण अन्त्य गरी राष्ट्रलाई निकास दिने नियतले, न नेपालबाट आफूहरुलाई उल्लेख्य खतरा हुने ठानेर वा फाइदा हुने देखेरै छिमेकीहरु नेपाली सत्ता समीकरणमा चासो राख्दछन् । बरु नेपाललाई अस्थिर बनाएरै आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न सकिने सम्भावनाका गोटी नेपालका राजनीतिक दल, यहाँको कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक संयन्त्र बनिआएको परिप्रेक्ष जगजाहेर छ । यस्तो परिस्थितिमा ठूलै उथलपुथलकारी परिवर्तन भए वा दलहरुले आफ्नो अन्धराष्ट्रवादी (प्रकारान्तरले अराष्ट्रिय चिन्तन प्रवृत्ति) त्यागेर जे भन्ने हो त्यही गर्ने वा जे गर्ने हो त्यहीमात्रै भन्ने नगरेसम्म अस्थिर राजनीतिको नेपाली नियति फेरिने कुनै सम्भावना छैन ।

हाल देखिएको दक्षिणी छिमेकीको उनीप्रतिको सद्भावको गुह्यार्थ अबपनि नबुझिने पहेली रहेको छैन । नेपाली वामपन्थी दलहरुमार्फत् अभिव्यक्त हुँदै आएको नेपाली जनताको राष्ट्रवादी रुझान ती दलहरुको साख गिराएर र दलहरुलाई बद्नाम र नेताहरुलाई अक्षम करार गरेरमात्रै कमजोर गर्न सकिने र नेपालमा रहेको वामपन्थी एवम् कम्युनिष्ट प्रभाव समाप्त पार्न सकिने प्रिन्सिपलबाट निर्देशित छ भन्ने कुराको हेक्का प्रचण्डलाई हुनुपर्ने हो ।

जहाँसम्म प्रचण्डको खस्किएको राजनीतिको छबि सुधार्ने अवसरको प्रश्न छ, उनको आफ्नै, पारिवारिक वा आफन्ती स्वभाव संस्कार, घेरामा रहेकाहरुको सत्तामोह र उनीसम्म पहुँच बनाउन सफल पार्टी बाहिर र भित्रका देशी बिदेशी भ्रष्ट एवम् दलालहरुले उनीसामु खडा गर्ने आस र त्रासबाट बाहिर निस्किन उनका निम्ति फेरिपनि सम्भव देखिँदैन । त्यसो गर्न त उनीले यो यो गर्छु यो यो गर्दिन भनेर सार्वजनिक प्रतिवद्धतास्वरुप स्वेतपत्र नै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न उनको मनोगत आग्रहभन्दा पनि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन सहायक हुनुपर्छ । त्यो उनको पक्षमा रहेको छैन । यो स्थितिले उनको छबि सुधार्ने र नाममा एकीकृत भएपनि विगठित अवस्थामा रहेको पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने अवसर जुट्ने छैन । हाल देखिएको दक्षिणी छिमेकीको उनीप्रतिको सद्भावको गुह्यार्थ अबपनि नबुझिने पहेली रहेको छैन । नेपाली वामपन्थी दलहरुमार्फत् अभिव्यक्त हुँदै आएको नेपाली जनताको राष्ट्रवादी रुझान ती दलहरुको साख गिराएर र दलहरुलाई बद्नाम र नेताहरुलाई अक्षम करार गरेरमात्रै कमजोर गर्न सकिने र नेपालमा रहेको वामपन्थी एवम् कम्युनिष्ट प्रभाव समाप्त पार्न सकिने प्रिन्सिपलबाट निर्देशित छ भन्ने कुराको हेक्का प्रचण्डलाई हुनुपर्ने हो । तर, सत्तामा त्यस्तो अन्धावेग हुन्छ, जसको झक्काले प्रचण्डको उपरोक्त बुझाइलाई निर्वल गरिदिनेछ । आफ्नो पार्टीको चुनावमा गिरेको साख उकास्ने आन्तरिक अभिप्रायले भारतीय स्वार्थसँग साटिएको यो कुर्सी उनको आन्तरिक अभिष्ट पूरा गर्ने हतियार अवश्य बन्न दिने छैन । जबकि एमालेसँग मिलेर वामपन्थी एकतामा आधारित आलोपालो स्थिर सरकार संचालन गर्ने चिनियाँ मत प्रचण्डले उल्लंघन गरी नै सकेका छन् । यसले चीनलाई रुष्ट तुल्याएको छ । कथम्कदाचित चिनियाँ नेताहरुको नेपालमा लगानी बढाउने चाहना प्रचण्डमार्फत् व्यक्त हुन खोजेमा त्यसअगावै सरकार ढाल्ने साँचो जो भारतको हातमा छँदैछ । यी सबै सन्दर्भबीच चुनौतिले भरिएको प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीय कार्यकालको सफलता \'प्रभु\'को ?! नाममा मात्रै संभव छ, जनताको होइन ।