स्वेच्छिक अवकाशमा पाउने रकममा कर लगाइएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलनमा

काठमाडौँ, १६ साउन । सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई दिने स्वेच्छिक अवकाशमा पाउने रकमबाट २५ प्रतिशत कर लाग्ने भएपछि कर्मचारीले विभिन्न माग राख्दै ११ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् । जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्णकुमार थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी उनीहरुले सरकारले तलब वृद्धि हुनुभन्दा चार दिनअघि अवकाश दिएर अन्याय गरेकाले वृद्धि भएको तलब पनि समावेश गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने र २५ प्रतिशत लाग्ने भनिएको कर छुट हुनुपर्ने मागसहित सङ्घर्ष समिति गठन गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले अवकाशका लागि निवेदन माग्दा यति कर लाग्छ भनेर नभन्दा अहिले अवकाश लिने ५०० कर्मचारी मर्कामा परेकाले समिति गठन गर्नुपरेको संयोजक थापाले बताए । स्वेच्छिक अवकाश लिनेमध्येका एक जनस्वास्थ्य निरीक्षक तथा सङ्घर्ष समितिका सचिव वासुदेव गौतमले सरकारले अन्यायमा पारेको बताउँदै कर छुट नभए रकम नबुझ्ने र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले आफूहरु नेपाल सरकारले तोकेको कर तिर्न तयार भएपनि पाउने रकमकै आधाजसो कर तिर्नुपरेपछि समस्या पर्ने दुखेसो गरे । उनले भने, “यो रकम एक वर्षको मात्र नभई सात वर्षको हो । सबै रकम कर तिर्दा सकिएपछि हामीले के पाउने त ?” स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव बाबुराम खनालले अवकाशको आह्वान गर्दासम्म पनि यति धेरै कर लाग्ने कुरा थाहा नभएको बताए । उनले भने, “यो कर प्रतिशत धेरै नै हो । पहिला हामीलाई पनि यति कर लाग्छ भन्ने थाहा भएन । यो वास्तवमै अन्यायपूर्ण छ ।” स्वास्थ्य सेवा ऐन दफा ९ ९ग० बमोजिम एक पटकलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउने व्यवस्था बमोजिम प्रथम पटक २०७१ पुस १९ गते र दोस्रो पटक २०७२ जेठ ५ गते सूचना निकाली स्वेच्छिक अवकाशका लागि सरकारले आह्वान गरेको थियो । एक हजार ७२ जनाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १३५ जनाले आवेदन फिर्ता दिएका थिए । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको संयोजकत्वमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजामती किताबखाना, निवृत्तभत्ता व्यवस्थापन कार्यालय, पेन्सनपट्टा व्यवस्थापन कार्यालय र मन्त्रालयका कानुन प्रमुख र लेखा प्रमुख रहेको समिति बनेको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ साल असार २६ गते लागू हुने गरी ५०० कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । अवकाश लिनेमा बिरामी अशक्त ६०, काउन्सिल दर्ता नभएका १४० र ज्येष्ठताका आधारमा ३०० जना कर्मचारीले अवकाशका लागि आवेदन दिएका थिए । बिरामीबाहेक अन्य ५० वर्षभन्दा माथिका कर्मचारी रहेका छन् । रासस