नेपालमा स्थानीय तहको संख्या ५६५, कुन जिल्लामा कति ?

काठमाडौं, ३ साउन । नेपालमा स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ वटा भन्दा बढी नहुने भएको छ । स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गनै गठित आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ भन्दा धेरै बनाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगले सोमबार बुद्धनगरस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहको अधिकतम संख्याबारे जानकारी दिएको हो ।

आयोगले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार मोरङ र रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी १३–१३ वटा स्थानीय तह रहनेछन् । सबैभन्दा थोरै आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार रसुवा, मनाङ र मुस्ताङमा सबैभन्दा कम अर्थात ३–३ वटा स्थानीय तह रहनेछन् ।

यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा १२ तथा सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, काभ्रे, धादिङ र नवलपरासीमा ११–११ वटा स्थानीय तह रहनेछन् । मकवानपुरमा ९ र चितवनमा ८ स्थानीय तह हुने आयोगको निष्कर्ष छ । क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पामा ६ वटा स्थानीय तह रहने आयोगले बताएको छ । यसैगरी सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरमा जम्मा चार स्थानीय तह रहनेछन् ।

आयोगले स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्दा जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्लाको प्रकृति, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना र विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपातलाई आधार मानेको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा सरोकारवाला लगायत करिब ७ सय जनासँगको छलफलपछि पाँच वटा आधार तयार पारेर स्थानीय तहको अधिकतम संख्या निकालेको आयोगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो संख्या अधिकतम हो, यसभन्दा पनि घटाउन सकिन्छ ।’

आयोगले गाउँपालिकाका लागि हिमाली भागमा १५ हजार, पहाडी भागमा २५ हजार र तराईमा ५० हजार जनसंख्या तोकेको छ । यस्तै, आयोगले नगरपालिकाका लागि हिमाली भागमा २० हजार, पहाडी भागमा ३५ हजार, तराईमा ७५ हजार र काठमाडौ उपत्यकामा ९५ हजार जनसंख्या तोकेर स्थानीय तहको अधिकतम संख्या निर्धारण गरेको हो ।

आयोगले पहाडी जिल्लाका सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ४५ हजार तथा तराई र भित्री मधेशका जिल्ला सदरमुकामका नगरपालिकाका लागि ९५ हजार जनसंख्या तोकेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संख्या उल्लेख्य रुपमा घट्ने भएपनि स्थानीय तहबाट स्थानीय जनताले अहिलेको भन्दा सजिलोसँग सेवा पाउने दाबी गरे।