धनकुटा जिविस लगातार छैटौं पटक उत्कृष्ट

धनकुटा, ३१ असार। स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयले गत वर्षको कामका आधारमा गरेको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन (एमसीपीएम)मा धनकुटा जिल्ला विकास समिति लगातार छैटौं पटक सर्वोत्कृष्ट भएको छ ।

वित्तीय आयोगको सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ बाट सुरु गरेको नमुना परिक्षणमा तेस्रो भएको धनकुटा जिल्ला विकास समिति दोस्रो हुँदै लगातार छैटौं पटक उत्कृष्ट ठहरिएको हो ।

स्थानीय विकास अधिकारी गणेशप्रसाद दाहालले उपलब्ध स्रोत, साधनको सक्दो परिचालन गरि गुणस्तरमा मापदण्ड पूरा गरिएकाले सफल भएको बताए । अधिकारीले भने, \"यो उपलब्धि बचाइ राख्न हामीसामु चुनौती पनि थपिएको छ ।\"

न्यूनतम शर्तका अनिवार्य वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति, प्रगति प्रतिवेदन, खाता सञ्चालन, सूचना अभिलेख, जिन्सी तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट भएको हो । यस्तै, कार्य सम्पादन मापनका योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन तथा वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट निकासी, खर्च र कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकन, सञ्चार र पारदर्शिता तथा संगठन व्यवस्थापन र कार्य जिम्मेवारी लगायतका सूचकमा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गरेको छ ।

स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयद्धारा निर्धारित न्यूनतम शर्तका अनिवार्य ९ र कार्य सम्पादन मापनका ५ वटा सूचकमा ८७ अंक ल्याएर जिल्ला विकास समिति धनकुटा सर्वोत्कृष्ट घोषित भएको हो । यसैगरी ८५ अङ्क प्राप्त गरी बाँके र दैलेख जिविस दोस्रो, ७५ अङ्क प्राप्त गरी पाँचथर, कास्की र प्यूठान जिविस तेस्रो भएका छन् ।

नगरपालिकातर्फ ९० अङ्क प्राप्त गरी बुटवल उपमहानगरपालिका पहिलो, ८९ अङ्क प्राप्त गरी हेटौँडा उपमहानगरपालिका र धनकुटा नगरपालिका दोस्रो, ८८ अङ्क प्राप्त गरी घोराही नगरपालिका तेस्रो भएका छन् ।

सम्बन्धित जिविसमार्फत कुल तीन हजार एक सय ५७ गाविसमध्ये ५५ जिल्लाका दुई हजार तीन सय ४९ गाविसको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भएकामा एक हजार आठ सय ८२ गाविसले न्यूनतम सर्तका सूचक पूरा गरेका छन्, बाँकी १८ जिल्लाका आठ सय ८ गाविसले मूल्याङ्कन गराएका छैनन् ।

मूल्याङ्कन अनुसार ६८ जिविस, ४८ नगरपालिका र एक हजार आठ सय ८२ गाविस न्यूनतम सर्तका सूचक पूरा गर्न सफल भएका छन् । सात जिविस, १० नगरपालिका र चार ६७ गाविसले न्यूनतम सर्तका सूचक पूरा गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नतिजा अनुसार पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका छ जिविसले थप पुँजीगत अनुदानको २० प्रतिशत पाउने भएका छन् । त्यसैगरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएका चार नगरपालिकाले पनि थप पुँजीगत अनुदानको २० प्रतिशत पाउनेछन् ।