काबुलमा मृत्यु भएका नेपालीको शव तथा घाइते लिन नेपाल सरकारले जहाज पठाउने

काठमाडौं । सरकारले अफगानिस्तानमा आतङ्कारीको हमलाबाट निधन भएका नेपालीको शव र घाइते लिन जहाज पठाउने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ट्विट गर्दै भर्खरै सो कुरा सार्वजनिक गरी त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जनाएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमका जहाज आजै त्यसतर्फ जाने र बुधबारसम्म शव र घाइते नेपाल ल्याइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । शव तथा घाइते ल्याउनका लागि आज सो मन्त्रालयमा तीनै सुरक्षा निकाय, निगम, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका उच्च पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले जहाज छिट्टै पठाई अफगानिस्तानबाट शव र घाइते ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। अफगानिस्तानको काबुलमा मङ्गलबार बिहान भएको घटनामा परी १२ नेपालीको ज्यान गएको थियो । सो घटनाप्रति नेपाल सरकारले घोर भत्र्सना र निन्दा गरिसकेको छ । क्यानडाली दूतावासमा कार्यरत उनीहरु त्यसतर्फ मिनीबसमा जाँदै गर्दा मङ्गलबार बिहान ५ः४० बजे आक्रमणकारीको आत्मघाती बम हमलामा परेका थिए । घटनामा परेर दिवङ्गत नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन तथा घाइतेको उपचार लगायतको व्यवस्था मिलाउन पाकिस्तानस्थित कावा राजदूत त्यसतर्फ पुगिसक्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अफगानिस्तानमा तीन हजार नेपाली अफगानिस्तानमा हाल वैधानिक तीन हजार ३२३ नेपाली कामदार कार्यरत छन् । ती कामदार सुरक्षा गार्डका रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर संस्थागत रुपमा विभिन्न वैदेशिक रोजगार संस्था मार्फत अफगानिस्तान गएका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीले बताए । ती बाहेक कतिपय नेपाली व्यक्तिगत रुपमा भारत, पाकिस्तान लगायत मुलुक हुँदै गएको हुन सक्ने बताउँदै उनले त्यसको तथ्याङ्क भने विभागसँग नभएको जानकारी दिए । अवैधानिक रुपमा अफगानिस्तान गएका नेपालीको सङ्ख्या यकिन नभए पनि त्यो सङ्ख्या धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अफगानिस्तान गएका नेपालीमध्ये कतिपय नेपाल आएर पुनः गएको हुन सक्ने र त्यो सङ्ख्या बढेको देखिने बताउँदै उनले वैधानिक रुपमा हालसम्म गएका नेपालीको सङ्ख्या करिब आठ हजार भएको जानकारी दिए । विभागले हालसम्म व्यक्तिगत तवरमा कुनै पनि नेपालीलाई काम गर्नका लागि अफगानिस्तान जान स्वीकृति दिएको छैन । त्यहाँको सरकारको माग अनुसार विभागले विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी र त्यहाँस्थित कूटनीतिक निकायमा सुरक्षा गार्डका रुपमा पूर्वसैनिक एवम् प्रहरीलाई स्वीकृति दिँदै आएको छ ।