ठाउँ छ सुनखानी, खान पाइँदैन नून पनि

सुनखानी (नुवाकोट) । गएको एक वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पले घरबारविहिन भएकाहरु सरकारको आशामा पालमुनी बसिरहेका छन् । एक वर्षदेखि पालमुनी र टहराको बास भएपनि ब्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षभित्र विनासकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएका निजी, सरकारी तथा सांस्कृतिक संरचनाको पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता त जनाएको छ । तर पाँच वर्षसम्म कसरी पालमुनी भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाखको अन्तिम साता व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भइसकेको छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा मूर्तरुप दिन सत्तासाझेदार दलहरुबीच घनिभूत छलफल जारी छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक परिवार एक रोजगारी, दुई वर्षभित्र भत्किएका विद्यालय तथा अस्पतालको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने, विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रको आधारमा विनाधितो श्रृण प्रदान गर्ने, भूकम्प पीडितलाई सामुहिक जमानीमा विनाधितो तीनलाख अनुदान रकम उपलब्ध गराउने जस्ता ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । तर, विनासकारी भूकम्प गएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत पीडित जनताले राहत महशुस गर्न सकिरहेका छैनन् । आशा र निराशाबीच बाँचिरहेका पीडित जनता पाल र टिनको टहराभित्र अनेकौं समस्याबीच कष्टकररुपमा दैनिक गुजारा चलाइरहेका छन् । सरकारले दिने घोषणा गरेको आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य अत्यावश्यकीय सहयोग पाउने आशामा बसेका जनता वर्षा लाग्दासमेत घोषित राहत पाउन नसक्दा निक्कै चिन्तित छन् । सुनखानीमा नूनको समस्या राजधानी काठमाडौंबाट १८ किलोमिटरको दूरीमा नुवाकोटको सुनखानी छ । ठाउँ सुनखानी भएपनि त्यहाँ सुनको खानी भएको भने पत्तोछैन । बरु एक वर्षअघि गएको भूकम्पको पीडाले गर्दा दुई छाक टार्ने नूनको अभाव भने देखिएको छ । राजधानीसँगै जोडिएको ठाउँ भए पनि विकट क्षेत्रका जनता जस्तै अभावपूर्णरुपले गुजारा चलाइरहेका छन् । कृषिबाट मुस्किलले तीन महिना खान पुग्ने यस भेगका जनता गत वर्षको बिनासकारी भूकम्पले भूकम्प प्रभावित अन्य क्षेत्रजस्तै उठ्नै नसक्ने गरी थिलथिलो बनाइदिएको छ । भूकम्प प्रभावित त्यस क्षेत्रमा पुग्दा भूकम्पले निम्ताएका अनेकौं समस्या विकराल देखिन्छ । सरकारले तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकेको छैन । त्यसतर्फ पहल पनि गरेको देखिदैन । यसै क्षेत्रमा जितेर गएका सभासद् पटकपटक शक्तिशाली मन्त्री भए, विश्वमा उत्कृट अर्थमन्त्रीको सूचिमा पर्न सफल भए तर पीडित जनताको पीडामा सामान्य मलम लगाउने आवश्यक ठानेनन् । पीडित जनताको माग धेरै छैनन् र असम्भव पनि छैन । पीडित जनताको माग छ–‘भूकम्पपछि पानीको समस्या छ, पाइप देऊ सरकार, मुहान हामी आफै सोझाउँछौं ।’ ‘घर ढल्यो सरकार, आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर हाम्रो घर हामी आफै बनाउँछौं । ‘बालबालिकाको शिक्षाको मन्दिर ढल्यो सरकार केहि त सहयोग गर ।’ यस्तै आक्रोश र निरासा मिश्रित भावमा जनता भनिरहेका छन् । भूकम्प गएको एक वर्ष वितिसक्यो, जनताको पिरमर्का बुझ्न न सरकारका कुनै निकाय आएका छन् नत जनप्रतिनिधिनै । आखिर कहिलेसम्म हामीले सास्ती पाउने ? सम्बन्धित निकायलाई भूकम्प पीडित जनताले प्रश्न तेर्साएका छन् । उनीहरुले भनेकै जस्तो यस पंक्तिकार त्यस क्षेत्रका सबै गाउँबस्तीमा पुग्दा सबैको समस्या एउटै थियो, पीडा उहि थियो । सानो टिन तथा पालभित्रको टहरोमा एकबर्ष लामो कष्टकर जीवननिर्वाह गर्दै आएका पीडित जनता सरकारको ढिलासुस्तीले यसपटक पनि टहरोमै बस्नु पर्र्ने अवस्था आइलागेपछि डर, चिन्ताले दिक्क भएका छन् । सरकारले वर्षा अघि नै अस्थायी आवासको ब्यवस्था मिलाउने त जनाएको छ तर ब्यवस्थापन होला भन्ने विश्वास कसैलाई छैन । सबैको गुनासो उही छ, नजिकिदै गरेको बर्खा कसरी कटाउने ? प्रभावित क्षेत्र भ्रमणको क्रममा भेटिएका एक पीडित वीर बहादुर तामाङ सरकारसंग गुनासो पोख्दै भने–‘बस्ती जोखिममा छ, कुन बेला पहाड खस्ने हो ठेगान छैन । बर्षौंदेखि खाइरहेको पानीको मुहान सुक्दा बस्तीमा पानीको हाहाकार छ ।’ ‘आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा अस्थायी घर पनि निर्माण गर्न सकिएको छैन । सरकारले दिने घोषणा गरेको आर्थिक साहयाता कहिले आउँछ थाहा छैन ।’ ‘विद्यालय नुहुँदा बालबालिकाहरु खुल्ला चौरमा पढ्न बाध्य छन् । समस्याकोबारेमा सरकारलाई पटकपटक ध्यानकर्षण गर्दा समेत कुनै सुनुवाइ नहुँदा ज्यादै दुःख लागेर आउँछ ।’ सरकारको ढिलासुस्तीबारे स्थानीय एक पीडित प्रकास पाण्डेसंग जिज्ञासा राख्दा उनी भन्छन्–‘स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि बिहिन छन् । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नहुदाँ समस्या उत्पन्न भएको छ ।’ यस्तै अनेकौं समस्या भोग्दै आएका स्थानीय भूकम्प पीडित सरकारको कार्यशैली प्रती रुष्ट छन् । भूकम्प प्रभावित त्यस क्षेत्रको पाँच दिन लामो बासाईंबाट यस पंक्तिकार पीडित जनताको जीवनरक्षाको लागि सरकारले तत्कालै हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नु आवस्यक छ जुन भूकम्प प्रभावित अन्य क्षेत्रमा पनि उपयोगी हुने अपेक्षा राख्दछ । सुरक्षित आवास निर्माण विनासकारी भूकम्पले चिराचिरा परेको बस्ती भासिने तथा सुख्खा पहिरो जाने खतरा उत्तिनै छ । अहिले सतहिरुपमा मिलेको जस्तो देखिएपनि बर्षाको पानीले बस्तीनै पहिरोको उच्च जोखिममा छ । केहि क्षेत्रमा जमिन भासिने क्रम अझै रोकिएको छैन । सरकारले तत्कालै पीडित जनतालाई पुनर्वास गरि सुरक्षित ठाउँमा अवतरण गर्न नसके ठुलो क्षति ब्यहोर्नु पर्ने छ । खानेपानीको समस्या भूकम्पपछि त्यस क्षेत्रमा पानीको हाहाकार भएको छ । सदाबहाररुपमा आइरहेको पानीको मुहान भूकम्पपछि एक्कासी सुक्दा मानिस लगायत पशुचौपायँलाई कसरी बचाउने भन्ने पिरलो स्थानीयलाई छ । पानीको मुहान सुकेपछि बस्तीदेखि टाढाबाट पानी ल्याउन पाइपको समस्या छ । पानीको समस्या देखिएपछि माथिल्लो बेल्ट र तल्लो बेल्टका स्थानीयबीच पटकपटक झडभको स्थिति देखिएको छ । यसमा तत्कालै सरकारको ध्यान जानु आवस्यक छ । निजी घर पुनःनिर्माण सरकाले दिने भनिएको अनुदान रकम एक बर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीयन पीडितको हातमा नपर्दा उनीहरु आक्रोसित छन् । सरकारले घर निर्माण सम्बन्धी बनाएको कार्यविधिको कारण अहिलेसम्म एउटापनि घर बन्न सकिएको छैन । किनकी उसले खटाएको तालिम प्राप्त प्राविधिक टोलि गाउँटोलसम्म पुग्न सकेका छैन । यसले गर्दा नजिकिदै गरेको बर्खाबाट स्थानीय निकै आत्तिएका छन् । लामो समया टिन तथा पालमुनी बस्दा बालबालिका तथा बृद्धबृद्धाहरुमा विभिन्न रोगको समस्या देखा परेको छ । विद्यालय पुनःनिर्माण लामो समयसम्म पनि विद्यालयको निर्माण हुन नसक्दा कलिला नानीबाबु चर्को घाममा जस्तामुनि बस्न बाध्य छन् । जाडोमा अत्याधिक चिसो र गर्मिमा अध्याधिक तातोको कारण बालमनोविज्ञानमा विभिन्न समस्या देखा पर्न थालेका छन् । अघिल्लो बर्षको तुलनामा उनीहरुको पढाइपनि खस्कीएको विद्यालय व्यवस्थापनले स्वीकारेका छन् । घर र विद्यालय दुवै ठाउँ टिनको छानो हुँदा बालबालिकामा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखापरेको छ । स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायीक अस्पताल पुनःनिर्माण स्थानीयरुपमा निशुल्करुपमा सेवा पाइरहेका औषधी उपचार सेवा भूकम्पपछि स्वास्थ्या चौकी तथा सामुदायीक अस्पतालको भवन भत्किदा औषधीलाई सुरक्षित राख्न सकिएको छैन । स्थानीय जनता सामान्य सेवा लिन पनि राजधानी धाउन बाध्य छन् । रोजीरोटीको समस्या भूकम्पपछि पानीको स्रोत समेत प्रभावित भएको छ । कुनै ठाउँमा सुक्ने र कुनै ठाउँका अत्याधिक बृद्धि हुने समस्या देखा परेको छ । भूकम्पले पानीको नहर, कुलो तथा बाँध भत्किदा खेतबारीमा सिंचाइ हुन नसक्दा बालीनाली नष्ट भएको छ । मुस्किलले तीन महिना खान पुग्ने यस भेगका जनतालाई एकतिर भएको अन्नपात नष्ट भएको अर्को तिर उत्पादनान ह्रास आएपछि स्थानीयलाई दैनीक रोजीरोटीको समस्या देखा परेको छ । विपद् व्यवस्थापन ऐन सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विपद् व्यवस्थापन ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्ने आवस्यक छ । लामोसमय सम्म विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी निवावली नबन्दा विपद् व्यवस्थापनमा हस्तक्षेपकारी काम हुन सकेको छैन । यसले गर्दा कुनै विपद् भएमा कुन निकायले कसरी काम गर्ने र प्राकृतिक विपद् भएमा कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । सरकारी कार्यलय पुनःनिर्माण स्थानीय जनताको दैनिक आवस्यक काम गर्ने गाविस भवन लगायत अत्याबस्यक सरकारी कार्यलय भूकम्पले भत्किदा कामकारवाहीमा अबरोध आएको छ ।