नीति तथा कार्यक्रम माथिको कांग्रेससहित ३ दलको संशोधन प्रस्तावमा के छ ?

काठमाडौं । सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहित ३ दलका सांसदले विभिन्न विषय समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

कांग्रेसका सांसदले प्रस्तावमा स्थानीय निकायको संख्या र सिमाना निर्धारण हुनुअघि स्थानीय चुनाव गर्न नहुने प्रस्ताव राख्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

कांग्रेसका रमेश लेखकसहित ३ जनाले पेस गरेको १६ बुँदे प्रस्तावमा नयाँ संविधानअनुसार संख्या र सिमाना टुंगो नलगाई हुने चुनावको औचित्य नहुने, संविधानको धारा २९५ को उपधारा ९३ बमोजिम सीमांकनका लागि आयोग गठन भएको र त्यसले सीमा निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसपछि मात्र चुनाव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आइतबार प्रस्तुत सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन आउँदो मंसिर महिनामा हुने उल्लेख छ ।

त्यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय सोमबार दिउँसो ४ बजेसम्म तोकिएको थियो । उक्त अवधिभित्र कांग्रेसले एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २ र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले एक प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

कांग्रेस सांसद लेखकले पेस गरेको प्रस्तावमा संसदबाट १९३ वटा कानुनहरू एकमुष्ट संशोधन गर्न सरकारले प्रस्ताव गर्दा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजाय कम व्यवस्था गरिएकाले पहिलेकै कानुनमा विद्यमान सजाय कायम हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जीवन्त राख्दै राजनीतीकरण मुक्त राखिनुपर्ने सुझाव छ ।

नेमकिपाकै सांसद अनुराधा थापामगरको प्रस्तावमा भने नेपाल‍, भारतबीचको खुला सिमानाका कारण अपराधी लुक्ने, सीमा तस्करी, चेलिबेटी बेचविखनलगायत समस्या देखिएकाले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेमकिपाका अर्का सांसद प्रेम सुवालले राखेको प्रस्तावमा कृषि उत्पादन बढाउन र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन यसै आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिनुपर्ने, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायत जलविद्युत् आयोजनाहरू आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न भारतसँग भएको पीटीए र पीडीए खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबारदेखि ३ दिनसम्म छलफल हुने कार्यक्रम छ । यही ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनमा उठेका सवालको जवाफ दिनेछन् । जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनेछ ।