प्रमुख प्रतिपक्षीको सोह्र बुँदेसहित तीन दलको चार संशोधन प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ । सरकारले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सोह्रबुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आव २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरी सम्बोधन गरेकी थिइन । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन राख्न चाहने राजनीतिक दल तथा सांसदका लागि आज बिहान ११ देखि अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि समय निर्धारण गरिएको थियो ।

सो अवधिमा काँग्रेसहित तीन राजनीतिक दलका चार संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिए ।

काँग्रेसले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा नेपालको संविधानबारे देशभित्र देखापरेका असन्तुष्टि, तराई–मधेसमा भएको आन्दोलन तथा अरु राजनीतिक दलले उठाएका जायज मागलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा सबै विषयलाई सम्बोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताको वातावरण सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

संशोधनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्दै पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, संरचना र कानुनी व्यवस्था गरिने विषय समावेश गरिएको सांसद रमेश लेखकले जानकारी दिए । “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख चुनौती हो, मुलुकको पुँजीगत खर्च र भौतिक उपलब्धि नभएको यथार्थ स्वीकार गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना र आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था मिलाइने छ”– प्रतिपक्ष दलको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना र विकासका कार्यक्रमको निरन्तरता तथा सामाञ्जस्यताको निरन्तरताको आवश्यकता रहेको तथा प्रस्तावित कार्यक्रमको लागत र समयावधिको वैज्ञानिक अनुमान एक महिनाभित्र संसद्मा जानकारी गराइनेछ भन्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान जारी भएको सात महिना बितिसकेको छ । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना गठन संविधानको परिकल्पना बमोजिम गर्ने मुख्य पाटो भएकाले हाल स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्था र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना निर्धारण आयोग गठन भइसकेको परिस्थितिलाई ख्याल गरी आयोगबाट सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरी सहमतिको सहमतिका आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ” भन्ने बुँदा संशोधन प्रस्तावमा परेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने तथा सुशासनको प्रत्याभूति गरिने छ भन्ने लगायत बुँदा पनि प्रतिपक्षले संशोधनमा पारेको छ ।

खम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चाका तर्फबाट सम्पूर्ण धर्मलाई संरक्षण गर्दै विशेष रुपमा सनातनदेखि चल्दै आएको भन्नेमा त्यसलाई सच्याएर ‘सबैलाई विशेष रुपमा’ भन्ने गरी संशोधन राखिएको पार्टीका सांसद रामकुमार राईले जानकारी दिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट सांसदद्वय अनुराधा थापा मगर र प्रेम सुवालले बेग्लाबेग्लै रुपमा दर्ता गराउनुभएको संशोधनमा भने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन ग्यास उत्पादन र प्राङ्गारिक मल उत्पादनसँग जोड्न, स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गर्न तथा नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षा र विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने विषय परेकोे छ । रासस