महिला अधिकार कागजमै सिमित, श्रमिक महिलालाई ज्यालामा विभेद् कायमै

म्याग्दी । श्रमिक महिला उनीहरुको पक्षमा भएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभेद्को सिकार बनेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा ‘समान कामको, समान ज्याला’ भन्ने उल्लेख गरिए पनि श्रमिक महिला सो व्यवस्थाबारे बेखबर छन् । यो संवैधानिक व्यवस्था २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि थियो । श्रम गरेर जीवननिर्वाह गरिरहेका महिला वर्ग दशकौँ अधि बनेको अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नहुँदा श्रमिक महिलाहरुले आफ्नो गुनासो पोख्न र अधिकार खोज्न पाएका छैनन् । सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा महिला श्रमिकमाथि गरिने विभेद् कायमै छ । महिलालाई ज्यालामा विभेद् गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था कागजमै सीमित बनेको नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ ९जिफन्ट० म्याग्दी अध्यक्ष बालादेवी राई बताउँछिन् । रोजगारदाताले महिला मजुदरमाथि गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउनु ज्यालामा विभेद् कायमै रहनुको मुख्य कारण हो । “महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भनेर हेप्छन् । समान ज्याला दिन मान्दैनन्” राईले भनिन । कानुनी उपचार खोज्ने संयन्त्र नहुँदा विभेद् सहनुपरेको उनको भनाई छ । बेनी बजारमा मार्बल बिछ्याउने काम गर्दै आएकी सुक्ला गुरुङ पुरुषको भन्दा कम ज्याला पाउने गरेको बताउँछिन् । पुरुष मजदुरले दैनिक रु ७०० तथा महिलाले रु ५०० ज्याला पाउने गरेका छन् । निर्माण, कृषि, भरिया, घरेलु तथा होटल मजदुरको रुपमा कार्यरत श्रमिक महिलाले पुरुषको तुलनामा न्यून ज्याला पाउने गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा पुरुष कामदारले दैनिक रु ७०० देखि रु ८०० ज्याला पाउँछन् भने महिलाले रु ४०० देखि रु ५०० मा चित्त बुझाउने गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा महिलाले रु १५० देखि रु २०० तथा पुरुषले रु ४०० देखि रु ५०० सम्म ज्याला पाउँछन् । महिला ऐन नियमको बारेमा जानकार समेत छैनन् । बेनीमा गिट्टी फुटाउने, बालुवा, ढुङ्गा ओसार्ने काम गर्दै आएकी प्यूठानकी धनदेवी बुढा पुरुषसरह महिलालाई ज्याला दिने व्यवस्थाबारे जानकारी नभएको बताउँछिन्। “ठेकेदारले जति दिन्छन् त्यतिनै लिने गरेकी छु ।” पछिल्लो समय पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमसँगै जिल्लामा कृषि कार्य, घर, भवन, सडक निर्माणलगायत काममा महिला श्रमिकको सहभागिता बढ्दै गएको छ । महिला मजदुरको ज्याला वृद्धी गर्न माग गरे पनि सुनुवाई नभएको बेनीमा निर्माण मजदुरको रुपमा कार्यरत पर्वत धाईरीङकी डिलु नेपाली बताउँछिन् । तर निर्माण व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप सापकोटाले महिलाले पुरुष सरह काम गर्न नसकेका कारण समान ज्याला दिन नसकिएको बताए ।