कस्तो आउँदैछ ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ?

काठमाडौं । एमाले नेतृत्वको सरकारले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । २०५१ सालको मध्यावधी निर्वाचनबाट बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको पहिलो सरकारले ल्याएको बजेट निकै लोकप्रिय बनेको थियो । एमालेले मनमोहनको पालामा ल्याएको बजेटको लोकप्रियताको ब्याज अहिले पनि खाने गरेको छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको पहिलो सरकारको पालामा आएको बजेट भन्दा पनि अझै लोकप्रिय बजेट ल्याउने भाषणबाजी पनि गर्दै हिँडेका छन् । नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार ब्यवस्थापिका संसदको जारी अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार अपरान्ह ४ बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । संविधानसभाबाट जारी गरिएको नयाँ संविधानपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले सबैलाई आश्चार्य पार्ने बजेट ल्याउने चर्चा चलाईरहँदा तीन दिनअघि मात्रै सरकार ढल्नबाट मुश्किलले जोगिएको छ । बजेट ल्याउँदासम्म सरकार बचाउने एकीकृत माओवादीको नौं बुँदे लिखित प्रतिवद्धतापछि आइतबार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । यहि नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा नै सरकारले बजेट ल्याउने गर्दछ । गत बिहिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक बर्ष २०७३/७४को बजेट तयारीका लागि विनियोजित विधेयकका कर प्रस्ताव बाहेकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारले आइतबार ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, ऊर्जा विकास, आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र तथा आर्थिक वृद्धिदर प्रमुख छन् । २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकार नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकार समेत मानिन्छ । विश्वका कम्युनिष्ट सरकारको उदाहरण दिँदै गैरकम्युनिष्ट पार्टीहरुले कम्युनिष्टबारे अनेक भ्रमहरु छरिरहेका बेला एमाले सरकारले पहिलो पटक वृद्धभत्ता दिनेदेखि ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ भन्ने नारा दिएर प्रत्येक गाविसलाई बजेट विनियोजन गरेपछि एमालेको नौ महिने सरकारको हाइहाइ भएको थियो । तर पनि अल्पमतको सरकार भएको कारण प्रतिपक्षी दलहरुले नौ महिना भन्दा बढी सरकार टिक्न दिएनन् । त्यसपछि भने एमाले नेतृत्वमा पटक पटक सरकार बनेपनि प्रभावकारी काम गर्न नसकी आलोचित मात्रै भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउने उल्लेख भएकाले सोही मिति भित्रै बजेट ल्याउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ । आगामी बजेटमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाउने, स्वदेशी पूँजीमै ठूला आयोजनाहरूको निर्माणको घोषणा, बेरोजगार युवाहरूको लागि विशेष व्यवस्था लगायत जनमुखी कार्यक्रम ल्याउने सकारको तयारी छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै गत असोज २४ गते ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै ६ महिनाभन्दा बढी मधेस आन्दोलन चर्कियो भने भारतीय नाकाबन्दीले अर्को संकट निम्यायो । मधेस आन्दोलनले अझै निकास पाएको छैन भने भारतीय नाकाबन्दी खुलेपनि संकट अझै पूर्ण रुपमा हटिसकेको छैन । यी विषम परिस्थितिका बाबजुद सरकारले ल्याउने बजेटलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।