विद्यालय पुनःनिर्माणमा ढिलाई, अस्थायी टहरोमै शिक्षण कार्य सुरु

सिन्धुपाल्चोक । विनाशकारी भूकम्पको एक वर्षपछि विद्यालय पुनःनिर्माणको औपचारिक रुपमा शुभारम्भ भएको छ । भूकम्प गएको एक बर्ष सम्म पनि विद्यालय जस्तो क्षेत्रको पूनःनिमार्ण गर्नमा सरकारको ध्यान जान सकेको थिएन । जसले गर्दा यस शौक्षिक सत्रमा पनि विद्यार्थहरुले अस्थायी रुपले बनाएको टहरोमा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन् । क्षतिग्रस्त विद्यालयमा नयाँ पक्की भवन निर्माणका लागि ढाँचा तयार भए पनि रकम निकासा हुन बाँकी रहेको तथा त्यस्ता भवन बनाउन केही वर्ष लाग्ने भएकाले त्यस अवधिमा अस्थायी सिकाइ केन्द्रमै विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघिय बालकोष (युनिसेफ) को तथ्याङ्कअनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका १६ लाख बालबालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन सुरु गर्दैछन् । तीमध्ये धेरैले अस्थायी कक्षाकोठामा नै पढिरहेका छन् ।गत वर्ष गएको विनासकारी भूकम्पबाट पाँच हजार ३०० विद्यालय र १८ हजार १४७ कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त भएका थिए । अति प्रभावित १४ जिल्लाभन्दा अन्यत्र पनि विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन् । विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएन)को प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि करिब रु चार अर्बको आवश्यकता पर्दछ । सो रकममध्ये हालसम्म राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले शिक्षा मन्त्रालयलाई रु २० करोड मात्र निकासा दिएको छ । सो रकमले अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्तरोन्नती गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पबाट पाँच सय १५ वटा विद्यालय पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको थिए । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय गरी जिल्लामा पाँच सय ८२ वटा विद्यालय रहेका छन् । भूकम्पमा परी २७ जना शिक्षक र ६ सय १२ जना विद्यार्थीहरुले ज्यान गुमाएका थिए । अहिले सिन्धुपाल्चोकमा ९६६२० विद्यार्थी रहेका छन् । सवै विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी तथा झोला वितरण स्थायी संरचनाका लागि विभागमा सिफारिस गरिएको छ । आईओएमलाई विद्यालयको भग्नाबशेष हटाउनका लागि सिफारिस गरिएको छ । भूकम्पपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले विद्यालय सञ्चालन पूर्व तयारीका लागि ४ करोड ३६ लाख ८० हजार, अस्थायी कक्षा कोठा निर्माणका लागि रु ४ करोड ५३ लाख २० हजार, क्षति भएका पाठ्यपुस्तकका लागि रु १ करोड ९ लाख ११ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ र विद्यालय पोषाक तथा झोलाका लागि रु ६ करोड २३ लाख ६४ हजार १ सय ५० रुपैयाँ भूकम्प पश्चात् निकासा गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रुद्रहरी भण्डारीले जानकारी दिए । भूकम्प पछि शिक्षा कार्यालयबाट सामान्य मर्मत विद्यालय संख्या १४७, रेक्टो मर्मत विद्यालय संख्या ५७, फर्निचर व्यवस्थापन गर्न विद्यालय १३, फर्निचर निर्माण ९९४ सेट क्झष्( उभचmबलभलत कक्षा कोठा ३८, त्चगकत मर्मत २८, ब्म्द्य वटा ३२ र ८२ वटा संस्थाबाट २५६ विद्यालयको स्थायी संरचना निर्माण र मर्मतमा सिफारिस र सम्झौता, ११७ कक्षाकोठा निर्माण कार्य सम्पन्न, ३८ विद्यालयमा निर्माण कार्य सुचारु रहेको छ । कक्षा ८ को नतिजाको सफ्टवेयर मार्फत लाब्धाङ्क पत्र र अभिलेख व्यवस्थित गरिएको छ । २०७२ वैशाख १२ को भुकम्प पश्चात विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्थायी सिकाई केन्द्र निर्माण लगायतका कार्यमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई एकद्वार प्रणाली अनुसार व्यवस्थापन गरिएको छ । भुकम्प पश्चात अरु अगिकतभच को भन्दा भ्मगअबतष्यल ऋगिकतभच कार्य उत्कृष्ट भएको छ । भूकम्पबाट विस्थापित विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय भित्र ल्याउने धेरै कसरत गर्न परेको छ । अहिले पनि जिल्लाका कति विद्यार्थीहरु विद्यालय बाहिर रहेका छन् । अहिले सरकारले तयार गरेको नयाँ बस्ती र विद्यालवीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक रहेको छ । संस्थाहरुबाट सम्पन्न गरिएका कार्यहरुको लागत एकिन गर्न अहिले सम्म पनि सकिरहेको छैन । उनिहरुले त्यसमै कति रकम हिनामिना गरे भन्ने कुरा खुल्न सकिरहेको छैन । भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका ठूला भवनहरुको भग्नावशेषहरु हटाउन अझै कठिनाई भईरहेको छ । त्ीऋ मा विविधता स्थायी संरचना निर्माणमा, खानेपानी र शौचालयको समस्या, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, सिकाई उपलब्धिमा वृद्धि गर्न, विद्यालय छोड्ने र कक्षा दोर्होयाउने दर घटाउने, भूकम्पले गर्दा कर्मचारीका लागि आवासमा समस्या, भूकम्पबाट घाइते शिक्षकहरुको व्यवस्थापन, भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयहरुको भौतिक निर्माणको बेरूजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा, विद्यालयलाई गाभ्न वा समायोजन गर्न, योग्यता प्राप्त प्रधानाध्यापकको नियुक्ति भूकम्पबाट सबै स्रोतकेन्द्र भवनमा क्षती भएकोले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । भूकम्प पछि अझै १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको हुदाँ विद्यालय भित्र ल्याउने समस्या भएको छ । आगामी दिनहरुमा जिल्लाको शौक्षिक स्तर उकास्न शिक्षक दरवन्दि मिलान ,विद्यालय गाभ्ने, वन्द गर्ने र तह घटाउने, बालमैत्री विद्यालय, सिकाइ उपलब्धीमा बृद्धि प्रअ व्यवस्थापन, अस्थायी र करार शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय सुशासन भर्ना अभियान र पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि हालसम्म एसियाली विकास बैंक, युनिसेफ र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) जस्ता ठूला दातृ निकायले औपचारिक सम्झौता गरेका छन् । विद्यालयको पुनःसंरचनामा पूर्वाधारलगायत कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिमलगायतका सवालमा पनि पुनःसंरचनाका लागि सरकारले योजना बनाइरहेको छ । प्राधिकरणद्वारा भूकम्पपीडितको घर बनाउन ११ अर्ब ६७ करोड निकासा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भुकम्पपीडितको घर बनाउने अनुदानका लागि ११ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अनुदान सम्झौताका लागि योग्य घरधनीहरुलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन रकम निकासा भएको हो । गोरखा, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा र सिन्धुलीमा जिल्ला समन्वय समितिले प्रकाशन गरेको पीडितको सूचीअनुसार रकम दिन प्राधिकरणले रकम निकासा गरेको हो । प्राधिकरणले आवास अनुदानतर्फ अहिलेसम्म १२ अर्व, ५९ करोड ७८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । पूँजीगत शिक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सहरी विकास, स्थानीय विकास, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाई, उद्योग, वन तथा भू(संरक्षण, रक्षा, कृषि मन्त्रालय र सडक विभागबाट पेश भएका कार्यक्रम स्वीकृत गेर रकम निकासा गरेको छ ।पुनर्निर्माणका लागि इञ्जिनियर गाउँमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घर तथा संरचना बनाउन गर्नको लागी गाउँ गाउँमा इञ्जिनीयर टोली खटाईएको छ । प्रभावित १४ जिल्लामा १ हजार ३ सय ४६ जना इन्जिनियर खटिएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आर्किटेक्ट र सिभिल विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका १ हजार ३ सय ४६ जना युवा इन्जिनियरलाई पुनर्निर्माणका लागि भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा खटाएको हो ।प्रभावित जिल्लाका हरेक गाविसमा १, नगरपालिकामा ३ र स्रोतकेन्द्रमा ४ जनाका दरले इन्जिनियर परिचालित भएका छन् । प्राधिकरणले असार मसान्तसम्मको नियुक्तिपत्र दिए इन्जिनियरलाई खटाइएको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान आदेश दिएको छ । नियुक्ति दिनु पहिले प्राधिकरणले इन्जिनियरहरुलाई आवास पुनर्निमाण सम्बन्धी दुई दिने आधारभूत तालिम दिएको थियो । तालिम लिएर गाउँ गाउँमा गएका युवा इन्जिनियरलाई पुनर्निर्माणको काममा जनताको साथ र सहयोग दिने बताएका छन् । भूकम्प प्रभावितलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सक्दो सहयोग गरे इन्जिनिएर हरुले सहयोग गरेपछि आगामी दिनमा यस्तो संकटको अवस्था सिर्जना नहुने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले असार मसान्तसम्मपछि इन्जिनियरको नियुक्ति नविकरण गर्ने बताएको छ । सरकारी अनुदानको लिन अनिवार्यरुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा भोलिबाट अनुदान रकम सम्झौता गरि वास्तविक पीडितलाई अनुदान रकम वितरण गर्ने भएको छ । अनुदान रकम लिनको लागी पीडितले अनिर्वाय रुपमा बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भालिदेखि ११ जिल्लाका भूकम्प पीडितसँग घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्ने भएको छ । भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर बाहेकका जिल्लामा घर बनाउनका लागि सरकारले अनुदान सम्झौता गर्ने भएको हो । ‘अनुदान पाउने भूकम्प पीडितको नामावली सार्वजानिक भएका जिल्लाहरुमा सोमबारदेखि अनुदान सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । ‘अनुदान सम्झौता भएको हप्तादिनभित्र पीडितले पहिलो किस्ताबापतको रकम प्राप्त गर्नेछन् ।’ हालसम्म करिब ४५ सय घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले तोकेको निती निर्णय र बैंकमा खाता खोलेर पीडितले रकम लिने काम एकदमै झन्झटिलो प्रक्रियाको छ । भूकम्प पीडितहरुको अहिले सम्म कतिको बैंकमा खाता खोलिएको छैन । अहिले सामान्य रुपमा ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणहरुलाई बैंकमा खाता खोल्न कम्तीमा नी बैंकका कर्मचारीहरुले २ दिन लगाई दिने गरेका छन् । अब सबैले एकैचोटी बैंकमा खाता खोल्दा बैंकले सबैको एकसाथ खाता खोल्दा लामो समय लाग्ने भएको हुनाले पीडितले अर्को झन्झट बेर्होर्न बाध्य हुनेछन् । प्राधिकरणले वैशाख १२ गते नै गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, काभ्रे, रसुवा, नुवाकोट, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली र ओखढुङ्गाका अनुदान दिन योग्य ३ लाख घरधुरीको नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छ ।भूकम्पले भत्किएका घर पुनर्निर्माण गर्न सरकारले पहिलो किस्तास्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिनेछ । पहिलो किस्ता लिनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर घरको नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जग हालिसकेपछि दोस्रो किस्तास्वरुप ७० हजार र छाना छाउने बेलामा ८० हजार रुपैयाँ घर कूल २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारी अनुदानले पीडितले घर बनाउँन त के जग राख्न नपुग्ने अवस्था रहेको छ । मापदण्ड अनुसार पीडितले सरकारी अनुदान दुई लाखले कसरी घर बनाउँने भन्ने चिन्तामा रहेका छन् । भूकम्प गएको एक बर्ष सम्म सरकारी अनुदान कुरीरहेका पीडितहरु अबको यो बर्खा पनि टहरोमा नै बटाउँन बाध्य हुनेछन् । डब्लुएफपीको लापर्वाहि, स्थानीय प्रशासन मौन भूकम्पपछि जिल्लामा भित्रीएको डब्लुएफपीको लापर्वाहि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो ठुलो लापर्वाहि पटक पटक दोहोरीदाँ पनि स्थानीय प्रशासन आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ । भूकम्प पीडितको लागी भनेर आएकोको ठुलो मात्राको चामला खाल्डोमा परेको छ । पीडित भोक भोकै परेर खाद्य संकट निम्तिदै गएको अबस्थामा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले भने हजारौं किलो चामल नष्ट गरेको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र काभ्रेका पीडितहरुका लागी ल्याईएको १६ मेट्रिकटन चामल विश्व खाद्य कार्यक्रमले गाडेर नष्ट गरेको छ । कार्यक्रमको मेलचौर स्थित कार्यालय नजिक चामल, दाल लगाएतका खाद्यन्न गाडेर नष्ट गरेको हो । एक लाख १६ हजार किलो चामल दाल लगाएतको सामाग्री खाल्डो खनेर पुरेको हो । जिल्लाका गोल्चे, गुम्बा लागएत विकट गाविसहरुमा भूकम्प पीडित खाद्यन्न अभावले भोकभोकै रहँदा कार्यक्रमले स्थानीय खाद्य सुरक्षा नियमावली अनुसार नष्ट गरिएको बताएको छ । डब्लुएफपी नेपालकी सूचना अधिकृत शिताम्मा थापाले ट्रक ढुवानी गर्दा बर्खे पानीले भिजेर तापक्रम नमिल्दा चामल बिग्रिन गएको वताइन ।‘ अधिकृत थापाका अनुसार गत साल बर्षायाममा ल्याईएको उक्त खाद्यन्न बिग्रेको थाहा भएपछि अलग गरिएको थियो । तराईबाट ल्याईएको उक्त चामल बिग्रिएपछि सोको सट्टा पुन चामल ल्याएर वितरण गरिएको थापाले बताईन् । सो क्रममा भूकम्प पछि एक बर्षमा १४ प्रभावित जिल्लामा २१ हजार मेट्रिकटन भन्दा बढी खाद्यन्न वितरण गरिएको कार्यक्रमले जनाएको छ । अधिकृत थापाका अनुसार डब्लुएफपीले २० लाख भन्दा बढी पीडितले खाद्य र नगद पाएका छन् । तर जिल्लाका विकट गाविसका भूकम्प पीडितहरुले भने खाद्यन्नको कारण बस्ती छाड्नु पर्ने अवस्था भएको बताएका छन् । स्थानीय प्रशासन भने दाताले दिएको यत्रो खाद्यन्य नस्ट गर्न दिएर मौन बसिरहेको छ । यस अगाडि पनि डब्लुएफपीले हजारौं कीलो खाद्य सामाग्री नस्ट गरेको थियो । पीडितको अवस्था दिन प्रतिदिन कष्टकर बनेर खान नपाएर पीडित मर्ने अवस्था सिर्जना हुने अवस्थामा रहो छन् । पीडितले जेनतेन गरेर खेतमा लगाएको मकै पनि पानि नपरे पछि सुक्न थालेको जसले पीडितहरु झन्न चिन्तीत रहेका छन् । अब के खाने र कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ताले पीडितलाई सताईरहेको छ । जिल्लामा खानेपानीको समस्या भूकम्प र खडेरीले मुहान सुक्न थालेपछि जिल्लाभर खानेपानीको हाहाकार भएको छ । सदरमुकाम चौतारा नगरपालीका लगाएर प्राय जिल्लाका सबै गावसमा अहिले खानेपानी नभएर अर्को संकट परेको छ । सदरमुकाम चौतारा नगरापालीकामा धारामा पानी आउन छाडेपछिे प्रदूषित पानी खान बाध्य भएका छन् । मुहानमा खडेरीका कारण ५० प्रतिशत पानी घटेपछि यो अवस्था आइलागेको हो । पानी आउन छाडेपछि त्यसको बढी प्रभाव होटल व्यवसायीलाई परेको छ । दुई दिनमा एक घन्टा पनि राम्रोसँग पानी आउँदैन अहिले चौताराको धारोमा । खोलाको दूषित पानी ल्याउदाँ पनि धेरै महङ्गो पर्ने भएकाले होटल व्यवसाय पनि प्रभावित हुने संकेत देखिन थालेको छ । ग्रामीण भेकका जनतालाई पानीको केही सहज भए पनि सास्ती बढ्दै भएको छ । यतिबेला उनिहरुले प्रयोग गर्दै आएको पानीको स्रोत पनि राम्रो रहेको छैन । फुल्पिङडाँडा २ का राम वहादुर तमाङको परिवार पानी ल्याउनको निम्ती आधी घण्टा हिडेर तल खोल्सामा जानुपरेको छ । तिरतिरे धारोे छ र धेरै मान्छेको भीडको कारण घन्टौ पछि वल्ल वल्ल पालो आँउछ । राम वहादुर भन्छन पहिले घर पछाडी मुल थियो भूकम्प आए पछि सुक्यो । यस्ता समस्या भूकम्प र लामो खडेरीको कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्ला धेरै गाँउहरुले भोगिरहेका छन् । गत वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले जिल्लामा ४५ प्रतिशत पानीका स्रोत सुकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । भूकम्पले पहाडभित्रको विभिन्न चट्टान धाँजा फाटेर खलबलिन्छ, विज्ञ डा रञ्जन दाहालले भनेका छन, भूकम्पबाट स्वरुप परिवर्तन हुने र पानीका स्रोत चट्टानबाट निस्कने हुँदा कतै सुक्ने र कतै बढ्ने प्रक्रिया भएको हो ।” उनीले भने । सरमुकाम चौतारा नगरपालिकासँगै जोडिएको बतासे गाविसमा पनि खानेपानीको ठुलो संकट परेको स्थानीय बमसिन्दाले बताएका छन् । भूकम्प पहिला कहिल्यै नसुकेको सो धारो हअिले सुकेर खानेपानी लिनकोलागी एक घण्टा हिडेर खोल्साको पानी पीउँन बाध्य भएको उनिहरुले गुनासो गरेका छन् । अन्तर्गत पिपलडाँडा र सानो सिरुबारीमा भएका चार–पाँच वटा मूल सुकेको र एउटा मात्र मूलबाट आउने पानीमा ८० प्रतिशत कम भएपछि एक गाग्री पानीका लागि पाँच–६ घन्टा समय लगाई रातको निन्द्रा समेत माया मार्नु परेको स्थानीयवासी बताउँछन् । चौतारा नगरपालिका–८ कल्लेरीमा चार–पाँच वटा मूलमध्ये एक मात्र बाँकी रहेको र त्यसमा पनि ५० प्रतिशत कम पानी आउन थालेपछि खानेपानीको समस्या भएको चौतारा बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख स्थानीयवासी नगेन्द्र प्रसाद दङ्गाल बताए । त्यसैगरी वडा नं ९ सानो सिरुबारीमा पनि कहिल्यै नसुकेका जरुवा मूलमध्ये ६–सात वटा सुकिसकेका र बाँकी रहेको मूलमा पनि ९० प्रतिशत पानी कम भएकाले रातभर पानीका लागि समय खर्चिनु परेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।गाउँमा भएका मौजुदा पानीका मूल धमाधम सुक्न थालेपछि मूलको अभावमा नयाँ योजना सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भएको छ । बस्तीदेखि निकै तल रहेका खोलाबाट लिफ्टिङ गरी पानी तान्न करोडाँै बजेटका साथै विद्युत्को समेत आवश्यक पर्ने हुँदा खानेपानीको समस्यामा कहिलेसम्म रुमल्लिनुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले जिल्लावासीलाई सताइरहेको छ । खानेपानीको व्यवस्था समेत राम्रोसँग गर्न नसकीरहेको पीडितहरुले अब घर बनाउँन कसरी पानीको व्यवस्था गर्ने भन्ने अर्को चिन्तामा छन् । ‘पाँच वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ’ विनासकारी भूकम्प गएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा ११ः५६ बजेको समयमा चौतारा नगरपालिका–३ स्थित व्यक्तिगत आवासको शिलान्यास गरी पुनःनिर्माण कार्यको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीले पाँच वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताएका छन् । भूकम्पले क्षति पु¥याएका करिब आठ लाख घर निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण कार्य सकिने गरी कार्य प्रारम्भ भएकाले सबैलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।‘पूनर्निर्माण कार्य सुरु गर्न केहि समय ढिला भएको हो’ भन्दै अब द्रुत गतिमा निर्माण कार्य थालिने बताए । प्राकृतिक विपत्ती कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कानुन नभएको र वर्तमान खरिद ऐन पनि जटिल भएकाले काममा तीव्रता दिन संशोधन गरी सहज तुल्याएकाले आगामी दिनमा पुनःनिर्माण कार्यले तीव्रता आउने प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गरे । सयम र दृढताका साथ अगाडि बढेमा आर्थिक उन्नति हुने बताउँदै एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा विद्युत, शिक्षा, सडकलगायत हरेक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको समेत बताए । उनले आगामी बजेटमा कृषिको आधुनिकीकरण, सिँचाइ, मलखाद तथा बीउबिजन किसानलाई सहजरुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने समेत जानकारी दिए । अर्को प्रसङ्गमा उनले अहिले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी नभएको र भारतसँगको सम्बन्धमा पनि सुधार आएको चर्चा गर्दै आन्तरिक मामलामा कसैको निर्देशन नमान्ने दृढता व्यक्त गरे । भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकालाई व्यापारिक नाकाको रुपमा सुचारु गर्न पहल भइरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले खुलासा गरे । आजबाट जिल्लामा पूनर्निमाणको काम थालनी गरिएको भएपनि अबको दिनमा तिव्र रुपमा निर्माण कार्यमा सरकार लाग्ने वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए । भूकम्पले भौतिकरुपमा भत्काए पनि मानसिकता नभत्केको चर्चा गर्दै भूकम्पकै कारण सबै पार्टी एकजुट भई संविधान निर्माण गर्न सफल भएके बताए । सो अवसरमा सांसद अमृतकुमार बोहोराले पुनःनिर्माणको कार्यको अभियानले ढिलै भएपनि सङ्गठित रुपमा थालनी भएकाले यसले तीव्रता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडीले जिल्लाका ९० हजार भूकम्पपीडित परिचयपत्र प्राप्त गरेकामध्ये ८७ हजार ६४९ ले मात्र रु १५ हजार तत्कालीन राहत प्राप्त गरेको र ८५ हजार १७२ ले मात्र न्यानो कपडाको रु १० हजार रकम पाएको जानकारी गराए । अवसरमा चौतारा नगरपालिका–३ निवासी सर्भे तामाङको आवास पुनःनिर्माण सम्झौतापत्र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री सापकोटा र सांसद बोहराले सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।