विनाशकारी भूकम्पको एक वर्ष : पीडा र छटपटी उस्तै

काठमाडौं । काठमाडौं आसपासका जिल्लाको सामाजिक जीवन नै अस्तव्यस्त बनाउने गरी गरिएको १२ वैशाखको भूकम्पको आज एक वर्ष पुगेको छ । भूकम्पमा परी ८ हजार ८ सय ५६ जनाले ज्यान गुमाए । २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए । सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी ३५३२ जनाले ज्यान गुमाए । सिन्धुपाल्चोकमा २९ वैशाखमा पनि ६.९ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । सिन्धुपाल्चोकपछि काठमाडौंमा १२२६, नुवाकोटमा ११०९, धादिङमा ६७९, रसुवामा ६६०, गोरखामा ४४९, भक्तपुरमा ३३३, काभ्रेमा ३१८, ललितपुरमा १८०, रामेछापमा ४२, मकवानपुरमा ३३, ओखलढुंगामा २०, सिन्धुलीमा १५ र अन्य जिल्लामा ८३ को ज्यान गयो । घाइते भएका २२ हजार बढीमध्ये अहिले पनि सबैले राम्रोसँग उपाचार पाउन सकेका छैनन् । अधिकांश गरिब पहाडी बस्तीका पीडितले उपचार पाएका छैनन् । एक वर्षमा राहत छरियो, पुनर्निर्माण सुरु नै भएन भूकम्प लगत्तै मानवीय संवेदनालाई बोध गर्दै खाद्यान्नसहितका सामग्री प्रारम्भिक राहत स्वरुप बाँडिए । सरकारले खाद्यान्न, पालसहितका केही सामग्री बाड्यो । तर, गैरसरकारीदेखि व्यक्तिगत रुपमा राहत बाड्नेहरुको भीड बढ्यो । सरकारले जति समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेन । राहतमा झेल भयो । सरकारले भूकम्पपछि वर्षायाम नलाग्दै अस्थायी बासको लागि १५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गर्यो । तर, यो पैसा वर्षायाम सकिएपछि बल्ल पीडितले पाए । तर, सबैले पाएनन् । को पीडित हो को होइनन् भन्ने नै राज्यले छुट्टयाउन सकेन । पुनर्वासको लागि घर बनाउने भन्दै सरकारले दुई दुई अनुदान दिने घोषणा गर्यो । तर, त्यो अहिलेसम्म कसैले पाएका छैनन् । वर्षायाम टहरो र सामान्य पालमुनी बिताएका लाखौ भूकम्पपीडितले जाडो याम पनि चिसोमै बिताए । सरकारले जाडोको लागि भनेर बाँडेको १० हजार रकम जाडो सकिंनै लाग्दा र केही दिन अगाडिसम्म बाडिंदै थियो । अघिल्लो सरकारले भूकम्प र पीडितको तथ्यांक संकलन दुईपटक गर्यो । पीडितको पहिचान  गर्यो । तर, अर्को सरकार आएपछि पहिलेकोलाई पत्याएन । फेरि इन्जिनियरसहितको टोलीले छानविन गर्नेभन्दै काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्लामा प्राविधिक खटायो  र फेरि तथ्यांक संलकन गर्यो । तर, पनि पुननिर्माण सुरु भयो । पुनर्निर्माण लागि पहिलेदेखि झमेला हुँदै ९ महिनामा बल्ल पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्यो तर, अझै काम थालेको छैन । प्रशासनिक काममा यो अल्झिरहेको छ । पाँच वर्षमा पुननिर्माण सक्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ  । तर, आठ खर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिइए पनि यो खर्च कति पारदर्शी हुन्छ कति खर्च हुन्छ भन्ने सकिने अवस्था अहिले छैन । नियमित बजेट त खर्च नहुने हाम्रो देशमा सरकारले प्राधिकरण मातहत ढलेका बस्ती कहिले ठड्याउँछ आम चासोको विषय बनेका छन् । गाउँ र सहरका पीडित सरकारले अनुदानमा दुई लाख र ऋण देला र घर बनाउला भनेर बसेका छन् तर, राज्यले समयमा निर्णय नगर्दा उनीहरुमा छटपटि छ । टहरोमा जीवन गुजार्नुपर्छ । बचेका परिवार एकैठाउँमा बस्नुपर्ने जस्ता बाध्यात्मक अवस्था छ । यस्तो हुँदा पनि एक वर्षमा राज्य जति जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो त्यो बन्न सकिरहेको छैन । एक वर्ष बितेको छ । अबका चार वर्षमा राज्यले बस्ती पुनर्निर्माण गर्दै कसरी जनतालाई सुरक्षित बासको व्यस्था गर्ला ? अहम् प्रश्न खडा भएको छ । सहरमा नक्का पास गरी भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्छन्, बनाइनुपर्ने प्रावधान छ । तर, गाउँमा भुकम्पपछि पनि आफ्नै तालमा घर बनाउने क्रम सुरु भइसकेको छ । फेरि गाउँमा कच्चा घर बन्दैछन् र जुनसुकै आउँने भूकम्पमा पनि जोखिम बन्न सक्नेछन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान नै गएको छैन । भूकम्पप्रतिरोधी घरका केही नमूना ल्याए पनि सरकारले यसरी घर बनाउ भन्न सकेको छैन । फेरि पनि गाउँघर असुरक्षित बस्ती बन्दैछन् । कच्ची घर भएकै कारण सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, गोरखा जस्ता जिल्लामा सयौंले अनाहकमा ज्यान गुमाए । तर, हाम्रो राज्य फेरि पनि जिम्मेवार भइरहेको छैन ।