अायाेगले स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारण थाल्याे

काठमाडौं । करिब डेढ महिनाअघि गठित स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित आयोगले स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारणको प्रारम्भिक अवधारणा तयार गर्ने काम थालेको छ । आयोगले आगामी साउन मसान्त भित्रै प्रारम्भिक अवधारणा ल्याउने गरी काम थालेको आयोगले जनाएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले आगामी साउन मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारणको प्रारम्भिक अवधारणा तयार गर्ने भएको हो । स्थानीय निकाय तथा सीमा निर्धारण आयोगले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी साउन मसान्तभित्रै प्रारम्भिक अवधारणा तयार गरिने जानकारी दिएको हो । सो अवधारणालाई जिल्ला र इलाका तह हुँदै सरोकार भएकाहरुसँग छलफल र परामर्श गर्दै प्राप्त अध्ययन, सुझाव र विश्लेषणका आधारमा फागुन महिनाभित्र आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्ने आयोगले जनाएको छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न भन्दै सरकारले गत वर्ष चैत १ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । पौडेलको अध्यक्षतामा गठित आयागमा डोरमणि पौडेल, नीरज शाह, डा.श्यामकृष्ण भुर्तेल, माधव अधिकारी, सुनिलरञ्जन सिंह लगायत नौ सदस्य छन् । एक सदस्य भने अझै रिक्त रहेको छ । आयोगले एक वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । आयोगले हाल कायम गरिएका सात प्रदेश र जिल्लाको विद्यमान संरचनालाई फेरबदल गर्न नपाउने जनाइएको छ । आयोगले नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या निर्धारण, सीमा, नामकरण, वडा विभाजनका साथै सेवाको ढाँचा, वित्तीय, प्रशासनिक र व्यवस्थापन निर्धारण गर्ने आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए । स्थानीय तहका पुनःसंरचनाका आधार विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न विभिन्न पाँच समूह गठन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । आयोगका सदस्यहरुको संयोजकत्वमा गठित ती समूहले काठमाडौँ उपत्यका तथा सहरी विकास एवम् नगरपालिका, वित्तीय सङ्घीयता रणनीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय तह पुनःसंरचना अवधारणा एवम् नीति तथा रणनीति, तथ्याङ्क तथा सूचना विश्लेषण एवम् अभिलेखीकरण र स्थानीय तह सङ्गठनात्मक तथा प्रशासकीय स्वरुप लगायतका बारेमा आयोगलाई सहयोग गर्नेछ । आयोगको काममा सहजता ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति र सबै जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।