ओलीको चीन भ्रमणको उपलब्धी– इन्धन सम्झौता गर्ने उधारो सहमति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण गरेको एक महिनापछि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गरे । भारतीय नाकाबन्दीका कारण विग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्न भन्दै ओलीले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतलाई नै बनाएका थिए । दुवै छिमेकी मुलुकसँग समान सम्बन्ध कायम राख्ने भन्दै चीन भ्रमण गरेपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीले सुमधुर सम्बन्ध बनाएको भारत नै बढी सशंकित भएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा इन्धन ब्यापार सम्झौता हुने अपेक्षा आम नेपालीले गरेका थिए । भारतले पटक पटक नाकाबन्दी गरी इन्धन संकट निम्त्याउने गरेको भन्दै चीनसँग पनि इन्धन सम्झौता गरी विकल्प कायमै राख्नु पर्ने मत बढेको थियो । चीनसँग इन्धन ब्यापार सम्झौता गरी भारतसँगको परनिर्भरता तोड्नुपर्ने दबाब आम नागरिकले गरे पनि प्राविधिक कारणले उक्त सम्झौता हुन नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । भारतीय नाकाबन्दीकै बेला चीनसँग इन्धन सम्झौताका लागि विभिन्न चरणमा छलफल तथा अनौपचारिक सहमति सहमति पनि भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ब्यापार सम्झौता हुने उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले समेत बताएका थिए । इन्धन सम्झौता अगाडि बढाउने उधारो सहमति ओलीको चीन भ्रमणमा इन्धन सम्झौता नभए पनि इन्धन सम्झौतालाई अगाडि बढाउने भन्दै उधारो सहमति गरिएको छ । बेइजिङमा जारी गरिएको १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको आठौं बुँदामा मुल्य, भन्सार, करलगायतका विषयलाई टुग्याउँदैं इन्धन सम्झौता अगाडि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै, चीनसँग इन्धन ब्यापार सम्झौता हुन नसके पनि यातायात तथा पारवहन सम्झौतालाई उपलब्धीपूर्ण मानिएको छ । नेपाल र चीनवीच हस्ताक्षरित पारवहन यातायात सन्धिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार र पारवहनका चासोहरुलाई विविधीकरण गर्न र समुन्द्रसम्मको स्वतन्त्र पहँुचलाई दीर्घकालिन रुपमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । पारवहन सम्झौताकै कारण भारत रुष्ट सोही सम्झौताकै कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रुष्ट बनेका छन् । सोही सम्झौतालाई लिएर भारतीय मिडियाहरुले समेत नेपालले भारतसँगको परनिर्भरता हटाउने प्रयत्न गरेको टिप्पणी गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाब्यता अध्ययन र भण्डार निर्माणको विषयलाई पनि नेपाल–चीनबीचको १५ बुँदे संयुक्त वक्तब्यमा समेटिएको छ । यसैगरी दुवै देशले एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको सम्मान गरेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालले एक चीन नीतिप्रति समर्थन दोहो¥याउँदैं नेपालीभूमी चीन विरोधी गतिविधीमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । चीनले अगाडि बढाइरहेको ‘वान वेल्ट वान रोड’मा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने, ३ सय मेगावाटको माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउनेलगायतका कुराहरु उल्लेख छन् । यस्तै नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भाब्यता अध्ययन र डिपीआरका लागि पनि चीनले सहयोग पु¥याउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । क्रस बोर्डर इकोनोमी जोन निर्माण, थप भन्सार नाकाहरुको सञ्चालन, काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ विस्तारलगायतका कुराहरु पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएका छन् । भ्रमणको समयमा, संघाई सहयोग सगठनमा ‘सम्वाद सझेदार राष्ट्र’ को रूपमा नेपालको औपचारिक प्रबेश, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कमा नेपाल संस्थापक सदस्य भएको कुराको उल्लेख र ‘एक मार्ग, एक क्षेत्र’ को चिनियाँ परियोजनामा नेपाल संग्लन रही सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने दृढ संकल्प चीनसँग रणनीतिक महत्वको निकट साझेदारी सम्वन्धका महत्वपूर्ण पक्ष रहेको चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यबाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराई बताउँछन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत राजकीय भ्रमणको समयमा भारतले नेपालको संविधानलाई पूर्ण रुपमा समर्थन गर्न नमान्दा संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेको थिएन । मधेसमा आन्दोलन उठाउने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाअघि मात्रै भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएको बताए पनि भारत अझै पनि नेपालसँग रुष्ट छ । ओलीको भारत भ्रमणकै क्रममा भारतले नेपालको संविधानलाई लिखित रुपमा समर्थन जनाउन असहमत भयो । सोही कारण ओली भ्रमणका क्रममा भारत–नेपालको संयुक्त वक्तब्यसमेत जारी हुन सकेन । भारतको राजकीय भ्रमणबाट फर्केर ओलीले चीन भ्रमणमा केही समझदारी गरेपछि भारत झनै असन्तुष्ट बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणकाबारेमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जित रे दिल्ली पुगि ब्रिफिङ गरेका छन् । राजदूत रे दिल्ली जानुअघि मधेसवादी दलका नेताहरुसँग पनि भेट गरेका थिए । लैनचौरमा भएको उक्त भेटमा मधेस आन्दोलनको तयारीबारेमा छलफल भएकोसमेत स्रोतको भनाइ छ ।