यस्तो न्यायालयलाई कसरी स्वतन्त्र भन्ने ?

काठमाडौं । कुनै पनि न्यायापालिकालाई स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिन्छ । तर न्यायालय विगतका वर्षहरुदेखि नै कुनै न कुनै विषयमा विवादित बन्दै गएको छ । न्यायालयको पछिल्लो घटनाक्रमहरुले न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसकेको पुष्टी हुँदै आएको छ । न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका ११ न्यायाधीस सिफारिसमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरेपछि न्यायालय पुनः विवादमा मुछिएको छ । प्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठले प्रधानन्याधीसको पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा आफूले न्यायपालिकामा कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव पर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर उनले सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा नेकपा एमालेको प्रभावमा परेर एमालेकी पूर्व सभासदसमेत रहेकी सपना प्रधान मल्लसहित ११ जनालाई न्यायाधीसका लागि सिफारिस गरे । न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभाव हुन नदिने भन्ने प्रधानन्यायाधीसले पार्टीका सभासदसमेत भइसकेको ब्यक्तिलाई न्यायाधीस सिफारिस गरिएपछि संशय पैदा भएको हो । दुई सदस्य रिक्त रहेको न्यायापरिषदले एमालेकी पूर्वसभासद सपना प्रधान मल्ल, एमाले समर्थक पूर्व बार एशोशियसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हा तथा पुनरावेदन एवं न्याय सेवाबाट शारदा घिमिरे, मीरा खड्का, केदार चालीसे, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहनलाई न्यायाधीसका लागि गरेको छ । दशवर्षे जनयुद्ध हुँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै ब्युताउँने काम न्यायलयले नै गरेको छ भने अर्कोतर्फ सर्वोच्चका न्यायाधीसमा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागबण्डा गर्न थालिएपछि स्वतन्त्र न्यायलयमाथि नै आशंका उब्जिएका छन् । सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीसहरु नियुक्ति गर्नुपर्ने भए पनि सिफारिस गर्दा विचार नपुर्याउँदा विवाद उत्पन्न भएको बार एशोसियसनका पूर्व महासचिव तथा अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बताउँछन् । दलीय प्रणालीमा राजनीतिक आस्थाकै आधारमा अयोग्य भन्न नमिल्ने भए पनि न्यायाधीसमा अपूर्ण सिफारिस गरिएको तथा सिनियर जुनियरको समेत ख्याल नगरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीस श्रेष्ठले हालै जनयुद्धकालिन मुद्दालाईसमेत गैरराजनीतिक घटना भन्दै मुल्तबीमा रहेको ओखलढुंगा काण्डलाई समेत ब्युँताउने काम गरेका छन् । एमाओवादी ओखलढुंगाका इन्चार्ज तथा ओलखढुंगा–१ का पूर्व सभासद केशव राईसहित २४ जनाको मुल्तबीमा रहेका मुद्दालाई प्रधानन्याधीस श्रेष्ठले जिल्ला अदालतमा पठाइदिएका छन् । प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, बरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुन मन्त्री अग्नि खरेल सदस्य रहेको अधुरो न्यायपरिषदले गरेको न्यायाधीस सिफारिसलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नरहेको अवस्थामा भन्दै फिर्ता पठाउँदा कानून विपरित भन्ने प्रधानन्यायाधीस श्रेष्ठको खेल अर्को झेल भएको एमाओवादी नेताहरुको तर्क छ । स्रोतकाअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशमा तुलसी भट्ट र न्याय परिषद् सदस्यमा चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई एमाओवादीले सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीसमा ११ जनाको नाम सिफारिस गर्दा एमाओवादीका तर्फबाट अनुमोदित वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टलाई हटाइएपछि एमाओवादी रुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ । न्यायाधीस सिफारिसमा राजनीति ब्यक्ति हुनै नहुने भन्ने नभएको तर सबै पार्टीलाई समान ढंगले हेर्नुपर्ने माओवादी सम्बद्ध अधिवक्ताहरु बताउँछन् ।