निर्णय अरुले गरिदेला र हात थापौँला भन्ने अबस्थामा छौं: लक्की शेर्पा

एकीकृत नेकपा माओवादीकी महिला नेतृ लक्की शेर्पाले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नेताहरु नै पितृसत्तावादी भएको बताउँछिन् । परिवर्तनको एजेण्डा बोकेको मुख्य पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीकै नेताहरुमासमेत अझै पितृसत्तावादी सोंच रहेका उनले बताइन् । परिवर्तनपछि महिला नेतृत्वको भूमिकाको बारेमा गरिएको कुराकानीमा उनले महिलाहरुमा पनि निर्णय क्षमता कमजोर देखिएको बताइन् । महिलाहरु पनि निर्णय गर्न पुरुषकै मुख ताक्ने गरेको उनले बताइन् । नेपालको राजनीतिमा महिलाहरुलाई गाह्रो हुनुमा आर्थिक पाटो भएको उनको भनाइ छ । यो नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै समस्या भएको उनले बताइन् । हिजो जनयुद्धकालमा ५० प्रतिशत महिलाहरु छन् भनेर हाँक दिने माओवादीलाई समेत अहिले ५० प्रतिशत नचाहिएको भन्दै उनले आक्रोश ब्यक्त गरिन् । एमाओवादी नेतृ लक्की शेर्पासँग महिला अधिकारका सवालमा जानुका पराजुलीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी । नेपालको राजनीतिमा महिलाहरुको भूमिका कस्तो रहेको पाउनु भएको छ ? नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाहरुको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मैले पाएको छु । इतिहासलाई फर्किएर हेर्ने हो भने २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन होस् वा २०४६ सालको जनआन्दोलन त्यसैगरी नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धसँगै २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन हरेक राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा महिलाहरुको निकै सक्रिय, सशक्त साथै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । सशस्त्र जनयुुद्धको क्रममा महिलाहरुको जुन खालको सहभागिता र उच्च खालको भूमिका रह्यो, त्यो नेपालको इतिहासमा अत्यन्त सह्रानीय छ । त्यसपछिका दिनहरुमा पनि त्यहि खालको उत्साहजनक सहभागिता र महिला नेतृत्वको विकास निरन्तर रुपमा हुनु जरुरी थियो, त्यो अपेक्षा गरे जसरी हुन सकेको छैन, त्यो दुखद पक्ष हो ।   नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई नियाल्ने हो भने आन्दोलन र संघर्षको समयमा महिलाहरु निकै अगाडि हुन्छन् तर उपलब्धि लिने अर्थात सत्ताको उपभोग गर्ने सन्दर्भमा निकै पछाडि हुने गरेको पाइन्छ नी ? नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर आम नेपाली महिलाहरुले जुन खालको परिवर्तन खोजेका हुन् त्यो परिवर्तनको अनुभूति नेपाली महिलाहरुले अझै पनि गर्न पाएका छैनन् । जुन वर्गका महिलाका लागि नेपाली महिलाहरुले आवाज उठाए ती वर्गका महिला अझै पनि पछाडि छन्, अझैपनि दुःख पाइरहेका छन् । अझै पनि विभिन्न प्रकारको हिंसाको शिकार भएका छन् । तर परिवर्तन हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन । केही राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । संविधानमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई संविधानले सुरक्षित गरिदिएको छ । त्यति मात्रै नभएर सभामुख जस्तो प्रतिष्ठित पदमा महिला हुनुहुन्छ । देशकै सबैभन्दा विशिष्ट र सम्मानित पद राष्ट्रपतिमा अहिले महिला हुनुुहुन्छ । यो सबै आन्दोलनकै उपलव्धी हो । आन्दोलन र महिलाहरुको सक्रियताबिना यस्ता खालका उपलव्धि प्राप्त गर्न सकिँदैनथ्यो । मुख्यतः राजनीतिमा अगाडि आउनका लागि महिलाहरुको सशक्तिकरण आवश्यक छ । जसका कारण महिलाहरु आफ्नो लागि निर्णय आफै गर्न सकुन् । जस्तै अहिले महिलाहरुले कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि पुरुषहरुको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ । चाहे एमाले होस्, चाहे कांग्रेस होस् वा एमाओवादी होस् जुनसुकै पार्टी होस् । महिलाहरु पार्टीको नीति निर्माण गर्ने तहमा अझै पनि आवश्यक मात्रामा पुग्न सकेका छैनन् । निर्णय अरुले गरिदेला र हात थापौँला भन्ने अवस्थामा नै छन् महिलाहरु । यसले गर्दा पनि हामीले भनेको जस्तो परिवर्तनको अनुभूति नेपाली महिलाहरुले गर्न पाएका छैनन् । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा महिलाहरुको उपस्थिति ३३ प्रतिशत थियो तर पछिल्लोमा झन् घट्न पुग्यो, यसको कारण के हो ? पहिलो संविधानसभामा अन्तरिम संविधानले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरेको थियो, जसका कारण महिलाहरुको सहभागिता बढ्यो । जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियमा भर्खरै प्रवेश गरेको माओवादीले धरै महिला उम्मेदवारहरुलाई संविधानसभाको उम्मेदवार बनायो । जसको प्रभाव एमाले, कांग्रेस लगायतमा पार्टीहरुमा पनि पर्यो र उनीहरुले पनि महिला उम्मेदवारहरुको संख्या बढाउन बाध्य भए जसले गर्दा पनि संविधानसभामा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व बढ्न गयो । तर त्यो सहभागिता बढ्दा वा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिलाहरुको यति ठूलो संख्यामा प्रतिनिधित्व हुँदा पनि नेपाली महिला आन्दोलनले सोँचे जस्तो उपलव्धि हासिल गर्न सकेन । एनेकपा (माओवादी) ले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । नेपालका एनजीओ मुभमेन्टका साथै अन्य मुभमेन्टहरु एकीकृत रुपमा अगाडि बढेर माओवदी आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । त्यसबेलामा महिला आन्दोलन केका लागि त भन्ने प्रश्नहरु पनि उठे । केही सीमित वर्ग र तप्काका लागि मात्र हो की भन्ने आशंकाहरु पनि पैदा भए । पहिलो संविधानसभामा म पनि संविधानसभाको सदस्य थिए । म त्यतिवेला राज्यपुर्नसंरचना समितिको सदस्य थिएँ । म राज्य पुर्नसंरचना समितिको सदस्य हुँदा त्यहाँ महिलाको कुुरा उठ्दा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै पार्टीका महिलाहरु एक हुन्थ्यौं । पहिलो संविधानसभाको राज्यपुनर्संरचनको प्रस्तावनामा राज्यका सवै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ । पछाडि परेका महिलाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने कुरालाई विशेष महत्व दिइएको छ । महिलाहरुको पक्षमा महत्वपूर्ण दस्तावेज तयार पारेर हामीले पास गर्न आँटेको बेलामा संविधानसभा विघटन भयो । नेपालका प्रतिगामी तथा परिवर्तन नचाहने शक्तिले संविधानसभाबाट प्रगतिशील संविधान बनेको हेर्न चाहेनन् । पहिलो संविधानसभाले महिलाहरुको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको थियो । आज नेपाली महिलाहरु राजनीतिको बेग्लैखालको आयाममा हुने थिए । आज महिलाहरुले पुरुषहरुकै मुख हेरिराख्नु पर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । महिलाहरुको प्रतिनिधित्व बढाउनको लागि महिला उम्मेदवारहरुको बीचमै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गर्नका लागि महिलाहरुको लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा महिलाहरुले उठाउँदै आएका छन् यस्तो संभव होला त ? नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरु ऐतिहासिक कालदेखि नै पछाडि पारिदै आएका छन् । सामन्ती पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्थाले महिलाहरु निकै समयसम्म नेपाली राजनीतिमा आउन सकेनन् । उनीहरुका धेरै खालका पारिवारिक तथा सामाजिक बन्धनहरु जसका बीचबाट महिलाहरु राजनीतिमा निस्कने कुरा निकै चुनौतिपूर्ण हो । यस्तो अवस्थामा महिलाहरुको राजनीतिमा सहभागिता बढाउनको लागि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले महिला सम्बन्धी नीति बनाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । महिलाहरुलाई नीति निर्माण गर्ने निकायमा उचित प्रतिनिधित्व गराउनको लागि सहि नीति बन्न सकेन भने महिलाहरुको स्थिति सुदृढ हुन सक्दैन । विभिन्न राजनीतिक निकायहरुमा महिलाहरुको उचित प्रतिनिधित्वका लागि महिलाहरुकै बिचमा प्रतिस्पर्धा गराउने वातावरण बनाउनु अहिले आमनेपाली महिलाहरुको माग हो । पछिल्लो चुनावमा माओवादीले पनि यी सवै कु्रामा ध्यान पुर्याउन सकेन । चुनाव सम्वन्धि निर्णय गर्ने अधिकार त निर्वाचन समितिलाई हुन्छ तर त्यो निर्णय राजनीतिक पार्टीहरुको सहमतिमा हुन्छ । राजनीतिक पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा सवै पार्टीमा पुरुषहरु नै हुनुहुन्छ । त्यसकारण सवै राजनीतिक निकायहरुमा महिलाहरुको सही प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको पर्याप्त ध्यान नपुगेकै हो जस्तो लाग्छ मलाई । किनभने कुनै एउटा नियमबिना नै फेरि हामी चुनावमा गयौ । अब त्यसलाई राजनीतिक पार्टीहरुले सुधार गर्नुपर्छ । जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरुको नीति निर्माणमा सहि प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न सकेनन् भने राजनीतिक पार्टीहरु नै असफल हुन्छन् । माओवादी आन्दोलनमा निकै ठूलो त्याग गरेका, आफन्त गुमाएका तथा बलिदान गरेका परिवारका महिला पछिल्लो चरणमा माओवादी आन्दोलनप्रति अकर्षण घटेको पाइन्छ । किन घट्दैछन राजनीतिप्रति महिला आकर्षण ? नेपालको माओवादी आन्दोलनले राजनीतिक मुद्दामा एउटा उत्कृष्टता हासिल गर्यो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदि जस्ता उपलव्धिहरु हासिल गर्नुमा माओवादी पार्टीको ठूलो देन रहेको छ । तर जनयुद्धमा सहिद भएका, बेपत्ता भएका, आफ्नो अंग गुमाएका परिवारका कमरेडहरुको व्यवस्थापनको लागि त्यति राम्रो रणनीति बनाएको म आफूले पनि महशुस गरेको छैन । शान्तिप्रकृयामा आइसकेपछि हामी आफैले शान्ति मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएर पनि त्यसपछि ध्यान दिइएन । शान्ति मन्त्रालयमा द्वन्द्वपीडितका लागि निकै ठूलो बजेट हुन्छ, ठूलठूला इन्टरनेसनल होटलहरुमा मिटिङहरु पनि हुन्छ ठूल–ठूला सम्मेलन र सेमिनार फाइभस्टार होटलहरुमा हुन्छन् तर तर मैले त्यहाँ, जो हिजो जनयुद्ध लडे, युद्धमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे, ती घाइते महिलाहरुलाई म त्यहाँ देख्दिन । मलाई एकदम दुःख लागेर आउँछ । उनीहरुको लागि एमाओवादीले विर्सिएको अनुभूति हुन्छ । यसकोबारेमा पार्टी गंभिरतापुर्वक रणनिति बनाउन आवस्यक छ । महिलाहरुले राजनीतिमा निरन्तरता कसरी दिन सक्छन् ? किनकी हिजो जनयुद्ध लड्ने महिलाहरु प्राय आज सक्रिय राजनीतिमा छैनन के हो यसको कारण ? हिजो जनयुद्धमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिलाहरुको सहभागिता थियो । गर्वका साथ भन्ने गर्थे माओवादी नेताहरुले, तर हिजो जनयुद्ध लडेका र जनयुद्धमा योगदान गरेका महिलाहरु आज प्रायजसो चुलोचौकोमै अर्थात पुरानै व्यवहारमा फर्किएका छन् अथवा राजनीतिमा निश्क्रिय भएका छन् । यसो हुनुको पहिलो कारण महिला नेतृत्वको विकास र संरक्षणको लागि एमाओवादी नेताहरुको उचित मात्रमा ध्यान पुग्न नसकेको देख्छु म । अर्को भनेको नेपालको राजनीतिमा महिलाहरुलाई गाह्रो हुनुको अर्को पाटो भनेको आर्थिक पाटो पनि हो । त्यो नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै समस्या हो यो । आर्थिक पाटोले नेपाली महिलाहरुलाई धेरै पछाडि पारेको छ । हिजो जनयुद्धकालमा ५० प्रतिशत महिलाहरु छन् भनेर फुर्ति लगाउने नेताहरुले सम्झनु पर्यो कि त्यो बेलामा ५० प्रतिशत चाहिने अहिले चाहिँ किन नचाहिने ? हामी सबैको प्रश्न अहिले यहि नै हो । पार्टीका नेताहरुमा अझै पनि महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पितृसत्तावादी रहेको छ । महिलाहरु सक्षम हुँदैनन्, महिलाहरुले घर चलाउनु पर्यो, सवैले राजनीति गर्ने कुरा आउँदैन भन्ने नै कुराहरु हामी सुन्छौ । तेस्रो कुरा भनेको जबसम्म एउटा महिलालाई आफ्नो घर परिवारबाट सपोर्ट हुँदैन र उसको वरिपरिको समाजबाट सपोर्ट हुँदैन तबसम्म उसलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन गाह्रो हुन्छ । उसलाई पार्टीले अगाडि बढाए पनि पारिवारिक सपोर्ट छैन भने उसलाई राजनीतिमा आउन र टिक्न गाह्रो हुन्छ । नेपाली समाजले नै उनीहरुलाई पछाडि धकेलेको छ पछाडि पारेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । नेपालका राजनीतिक नेताहरु नै पारदर्शी हुन सकेनन् । उनीहरुको आचरणमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यिनै नेताहरुबाट सुदृढ अर्थब्यवस्था कसरी सम्भव होला ? यो समस्या सबै राजनीतिक पार्टीमा छ, एमाओवादीमा मात्रै होइन । एमाओवादीका नेताहरुमा पनि यदाकदा यस्तो खालको व्यवहार देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो कसैले राम्रो लुगा लगाएर हिड्छ, मिठो खान्छ, सफा सुग्घर भएर हिँड्छ भने त्यसलाई नराम्रो चाहिँ भन्नु हुँदैन । उसको आयस्रोत के हो ? त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ । कसैले आफ्नो व्यवसाय गर्छ, आफ्नो बुद्धि विवेकले दुःख गरेर राम्रो आम्दानी गर्छ अथवा जागिर खाने र विदेशी प्रोजेटहरुको राम्रो कन्सल्ट गरेर पैसा कमाउँछ भने त्यसमा हामीले चित्त दुखाउनु हुन्न भन्ने लाग्छ । तर भ्रष्टाचार गरेर, कमिशन खाएर, कसैको लुटेर पैसा जोडेको छ भने त्यसको छानविन हुनुपर्छ । त्यो छानविन अब समाजले नै गर्छ भन्ने लाग्छ ।